कात्तिक २०, २०७४
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
असार २४, २०७७
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएकाे छ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसंघले बजारमा व्याप्त चरम मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा महामारीको चपेटामा रहेका जनतालाई करको बोझ बोकाउने, कर तथा विभिन्न महसुल थोपर्ने र आमनागरीकको जीवनयापन सहज बनाउने कर्तव्यबाट च्यूत र विमुख बन्दै गएको सरकारको जन विरोधी कृयाकलापको पछिल्लो कडिको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि भएको बताएकाे हाे। ज्ञापनपत्र बुझाउन नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानासहितका विद्यार्थी नेता निगम पुगेका थिए।
नेविसंघले लकडाउनले आमउपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि आफैमा अमानवीय कार्य रहेकाे भन्दै मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेकाे छ भने नाफा संचित गरी मूल्यवृद्धि उपभोत्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति भनेकाे छ।
यी हुन् ७ माग
१. लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि आफैमा अमानवीय कार्य हो। मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गरियोस्।
२ लकडाउनको ३ महिनको अवधिमा मात्र रु. ३ अर्ब नाफा गरेको आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मुल्य थोरै बढ्ने वित्तिकै ५ रुपैयाँ बढाउनु पुर्णतः गलत हो । नाफा संचित गरी मूल्यवृद्धि उपभोत्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्।
३. रु. ३८ मा किनिएको पेट्रोलमा रु ६३ कर केवल जनता चुस्ने नियत मात्र हो। के दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यतिविघ्न कर लगाउनु न्यायोचित छ ? पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शिर्षकमा असुल्दै आएको कर तत्काल खारेज गरियोस्।
४. निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर, प्रदुषण शुल्क, मुल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायत बिभिन्न शिर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यता, पारदर्शिता पुष्टि गरियोस । खर्च हुन नसकेका अनुचित शीर्षकमा थप रकम जम्मा गर्दै नागरिकमा थप व्ययभार लगाउने काम बन्द गरियोस्।
५.स्वचालित मूल्य प्रणाली पूणतयाः पालना गरियोस्।
६.मूल्य स्थिरीकरण कोषको सदूपयोग गरी महामारीको समयमा उपभोक्तालाई सहुलीयत दिने व्यवस्था गरियोस्।
७. निगममा व्यवस्थापकिय सुधार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गरियोस र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गरियोस्।
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...