लोकतन्त्रको प्राथमिक अर्थ सर्वसाधारणका दैनन्दिनी आवश्यकता पूरा गर्नु र समानताको प्रवद्र्धन गर्नु हो तर प्रजातन्त्रले दार्शनिक आधार पाएको २५ सय वर्ष र आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास शुरू भएको २ शताब्दी बितिसक्दा पनि लोकतन्त्र कार्यमूलक हुन सकेको छैन ।

लोकतन्त्रको अर्थ पूरा हुने गरी लोकतन्त्र वितरण हुने प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । कार्ल मार्क्सले भनेझै दार्शनिकहरूले विभिन्न दर्शन त दिए तर ती दर्शनलाई कार्यरूपमा लगेर लागू गरी जीवन पद्धति सुधार गर्न सधै चुके । त्यसैले असमानता र अभाव भोगिँदो यथार्थ बनि नै रह्यो ।

प्राकृतिक अवस्था, शासकीय–आर्थिक प्रणाली, अवसर उपयोगको स्वरूप र वैयक्तिक प्रवृत्तिका कारण समाजमा असमानता रहन्छ । राज्य प्रणाली र सबै प्रकारका औपचारिक संरचनाहरू सामाजिक न्याय, समानता र मानवीय प्रगतिका लागि लोकतन्त्र वितरण गर्न सिर्जना भएका हुन्, त्यसो गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो तर समानता उद्देश्य हो, असमानता भोगिँदो यथार्थ ।

भौगोलिक अवस्थिति, व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति, पेशा, दायित्व, ज्ञान, स्वतन्त्रता, प्रभाव, शक्ति सम्बन्ध र सांस्कृतिक हानीले समाजमा असमानतालाई मलजल गरिरहेको छ । राज्य जस्ता मानवीय संस्थाको दायित्व असमानता हटाउने हो, नसके घटाउने हो । नीति, दर्शन र मोडेलको उद्देश्य पनि सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्ने हो । आविस्कार र अनुसन्धान पनि मानवीय सुखका अभियान हुन् । भुल्न नहुने कुरा के हो भने असमानता र वञ्चिती सबै प्रकारका सामाजिक समस्याका कारण हुन् ।

असमानता किन हुन्छ ? कसरी असमानता बढ्छ ? असमानताका कारणमा बहस पुरानो विषय हो । कतिपय बहसहरू आग्रहपूर्ण छन् र असमानता घटाउने नाममा बढाउन नै योगदान गर्छन् । कतिपय बहसहरू युटोपीया सिर्जना गर्ने खालका छन्, वास्तविकतामा अनुवाद गर्न सकिँदैन । केही बहसहरू असमानताका कारणसम्म खोज्न सक्छन् तर परिणाममा पुग्ने पूर्णतामा भने देखिँदैन । पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो तथा आरस्तुले नागरिकलाई २ वर्गमा विभाजन गरेका थिए – शासक र शासित । विद्वता र हैसियतका आधारमा असमान वर्गीय स्वरूप देखापर्‍यो । पूर्वीय दर्शन जातीयता र लैंगिकताबाट असमान वर्गीय चरित्र देखियो ।

यो संस्कार संस्थागत हुँदै जाँदा सांस्कृतिक र शासकीय लाभबाट ठूलो समुदाय किनारामा पर्दै गए । सांस्कृतिक लाभको प्रभाव जात र परिवारभित्र पनि पर्न गयो । अवसरको पहुँचमा रहेको परिवार वा समूह अभिजात्य बन्दै गयो । मानिसको मनोवृत्तिले पनि असमानतालाई साथ दिएको सत्य हो । राज्यहरू शक्ति र प्रभाव विस्तारमा लागे । औद्योगिक जागरण बढ्यो । उत्पादन संगठन परिवर्तनको आधार श्रमको अतिरिक्त मूल्य भयो, यो नै आर्थिक वृद्धि (पुँजी विस्तार) र असमानताको पनि आधार बन्यो । मार्क्सवादीहरू आर्थिक संगठनमा रहने अतिरिक्त मूल्यका कारण वर्गीय असमानता (शोषक–मजदुर) बढेको भन्ने निष्कर्षमा छन् । उनीहरू औपचारिक संस्थाहरू वर्गीय चरित्र बोक्ने भएकाले वर्गविहीन/राज्यविहीन समाज (साम्यवाद) को गन्तव्य राख्दछन् । 

उदार अर्थतन्त्र वा नवउदारवाद असमानताको कारक बन्यो भन्ने कतिपय अर्थराजनीतिज्ञको भनाई छ । उदारवादी र राज्यवादीहरूका परस्पर प्रतिस्पर्धी तर्कहरू छन् । राज्यवादीहरूको मान्यता उदारवादका नाममा राज्य सामाजिक न्यायबाट भाग्ने गर्दछ भन्ने र उदारवादीहरू समानता र न्यायका नाममा राज्यले आर्थिक कुशलता नै प्राप्त गर्दैन भन्ने छ । उदारवादीहरू सरकारभन्दा बजारलाई, सांस्कृतिक मान्यताभन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिक क्रियाकलापभन्दा निजी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसो गर्दा विनियोजन दक्षता, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा र पुँजी निर्माणको प्रक्रिया छिटो हुन्छ तर उदारवादको बाइप्रोडक्टका रूपमा असमानता स्वाभाविक रूपमा फराकिन्छ । २ दशकसम्म केही पुँजीवादी मुलुकहरूको अध्ययनबाट थोमस पिकेटीले निकालेको निष्कर्षले सम्पत्ति–आय अनुपात, सम्पत्ति असमानता र आय असमानता सबै पुँजीमा हुने प्रतिफल दरको अन्तर र आर्थिक वृद्धिदरबीच हुने अन्तर एकै दिशामा वृद्धि हुन्छन् ।

अर्को शब्दमा भन्दा पुँजीको प्रतिफल दरले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई उछिन्न थाल्दछ, असमानता पनि बढ्न थाल्दछ । पुँजीको विस्तार र गतिशीलताले असमानतालाई पनि साथै ल्याएको हुन्छ तर रेगनोमिक्स र नयाँ दक्षिणपन्थी जागरणले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता मात्र होइन, तीव्र पार्ने अभियान नै चल्यो । सबै लोकतान्त्रिक मुलुक यस अभियानमा आवद्ध भए । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पुँजी विस्तारका कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा तीव्र दौडिए । नब्बेको दशकमा आई नपुग्दै विश्वव्यापीकरण र वित्तीयकरणले असमानता झाँगियो । उसो भए विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादले असमानता विस्तारका अभियान हुन्, राज्य प्रणाली त्यसको उत्प्रेरक हो । किनकि सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुक गतिशील र बलियो अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि र वित्तीयकरणमा जोड दिइरहेका छन्, जसमा नियमन दक्षता पनि देखिएको छैन । त्यसैले असमानता हटाउन त परै जाओस्, घटाउन पनि चुकिरहेका छन् । औपचारिक एजेण्डा र वास्तविक (हिडेन) एजेण्डाबीच द्वन्द्व पनि देखिएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको वास्तविक आशय पूरा भएन, लोकतन्त्र वितरण सर्वसाधारणसम्म हुन सकेन, असमानता र प्रतिस्पर्धा चाहिँ वितरण भयो ।

समान अवस्थाको समाजवाद युटोपिया मात्र हो तर असमानता घटाउन भने सकिन्छ, आधारभूत समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि हालसम्म अभ्यास गरिएका आर्थिक दर्शनका मोडेल भने असफल छन् । उदारवादको सख्त विरोधी साम्यवादले पनि राज्यवादका कठोर पदसोपान बलिया बनाउने भएकाले त्यो आफैं समानता वितरणको पर्खाल बन्दै आयो । यी दुवैको विचको शासकीय–आर्थिक मोडेल होडगेपोड्गे बन्यो, जस्तो कि पञ्चायतकालीन नेपाल ।

कुन वाद र सिद्धान्तले समानता ल्याउँछ भन्ने बहस अन्तहीन छ । (त्यसैले पनि असमानता संस्थागत हुन बल पुर्‍यायो) । ओवेनी समाजवाद वा मार्क्सेली वर्गहीन समाज युटोपिया हो तर के भुल्न हुन्न भने मानवीय निजत्वका मूल्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई सामूहिकीकरण गरेर राज्यप्रणालीले साझा मूल्य संस्थागत गर्नुपर्दछ । मेथ्यू गोल्डवर्ग समाजवादले भन्दा पुँजीवादले मानवीय विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने मान्यता राख्दछन् । उनका अनुसार समाजवादी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका कमीले व्यक्तिको क्षमता र दक्षता बेवास्ता भई भाइभतिजावादले प्रश्रय पाउँछ । संस्थागत संरचनामा समावेशिताको प्रयास समाजवादले गरे पनि स्वाभाविक–स्वचालित समावेशिताको ढोका उदारवादले मात्र खोल्दछ । 

यी विवादहरू दुवैतर्फका ‘अति’ हुन् र असमानताका आधार पनि । वस्तुनिष्ठ व्यवहारबाट दुवै अति विषयान्तर छन् । साम्यवाद भइकन चीनले भूमि व्यवस्थापन र आधारभूत वस्तुमा राज्यवादको हावी र पुँजी, व्यवसाय तथा वित्तीयकरणमा उदारवादको एकसाथ प्रयोग गरी व्यावहारिकताको खोजी गर्‍यो । स्क्याण्डिनेभिएनले दरिलो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइ सम्पत्तिप्रतिको अवधारणालाई पुनःसंरचित गरे । वर्नी सेन्डर्सको सामाजिक न्याय र समाजवाद एवं गोर्डन ब्राउनको आदर्श न्याय (नोबल गोल) लोकतान्त्रिक राज्यको अनुहार हुनुपर्छ । ब्रुनो काइस्की, बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सार शायद यही थियो तर के भुल्नु हुन्न भने आर्थिक सामाजिक न्यायका लागि गरिने सिफारिस स्वतः उत्कृष्ठ हुँदैनन् । तिनलाई सिद्धान्त र सूत्रमा खोजिनु नै गल्ती हो । ड्यानी रोडरिकले भनेझै अर्थशास्त्रीहरू सामाजिक वास्तविकता अध्ययन गर्छन् र त्यो प्राकृतिक सत्य होइन ।

अर्थशास्त्रको सामाजिक वास्तविकता समयसन्दर्भ अनुसार परिवर्तन भई नै रहन्छ । वस्तुसत्य र पारिस्थितिकीय समस्याको जरोमा नपुग्दा आर्थिक मोडेल वास्तविक नक्सा नभई चित्र भइदिन्छ, जो हेर्न राम्रा त लाल्छन् तर हेरेर गन्तव्यमा भने पुग्न सकिँदैन । जस्तो कि दुर्गम मोफसलको विपन्न आमाको कोखमा जन्मेकाले भन्दा सुगम सदरमुकामका सम्पन्नको कोखमा जन्मनेले लाइफ टाइम अवसर कैयन गुणा उपभोग गर्दछ । एउटाले प्लेस प्रिमियम र बर्थप्लेस प्रिमियम पाउँछ, अर्कोले पाउँदैन । मोडेल, सिद्धान्त र वादहरू यही चुकेका छन् स्थितिको सामान्यीकरण गरेर । एकै मुलुकका, जिल्लाका व्यक्तिहरूबीच रहेको असमानता घटाउन एकै सूत्र र सिद्धान्त पटक्कै काम लाग्दैन । त्यसैले असमानता हटाउन आदम स्मिथले सामन्ती व्यवस्थाको विकल्पमा उदारवाद भने किन्जले उदारवादको विकल्पमा लोककल्याणकारी राज्य भने एक्काइसौं शताब्दीको शुरूबाट समावेशी लोकतन्त्र भनियो । 

असमानताका स्वरूप र प्रकृति बदलिँदै गएका छन् । यस अवस्थामा लोकतन्त्र वितरणको शैलीको परिवर्तन र दायरा फराकिलो हुनु आवश्यक छ । हिजो असमानता जातिगत थियो, सांस्कृतिक–सामाजिक पुनःसंरचनाको रणनीतिमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक भयो । त्यसपछि असमानताको अर्को स्वरूप देखियो सम्पत्ति र धनको । वितरण न्याय र सामाजिक सुरक्षाका दरिला उपकरण चाहिने भयो । असमानताको अर्को अनुहार शक्ति सम्बन्ध र प्रभावमा देखियो, समावेशिता र आवाज प्रणालीबाट उपचार खोज्नुपर्ने भयो । क्षमता विकासको पहुँच र अवसर उपयोगमा असमानता देखियो । समान अवसर र सकारात्मक विभेदका उपकरण अभ्यासमा ल्याइए । यी ४ प्रकारका असमानता हटाउन मूलतः संरचनात्मक रणनीति अवलम्बन गरिए, जसका कारण असमानता खासै घटेन भने लक्षित वर्गले अन्तरबोध पनि गरेन । समुदाय र वर्गभित्र अवसरले आभिजात्य बन्ने क्रम देखियो, त्यो असमानताको झनै डरलाग्दो स्वरूप हो भनिरहनु पर्दैन ।

एक्काइसौं शताब्दी लागेपछि मिलेनिएल्सहरू इन्फोटेक, बायोटेक र कम्प्युटरमा खेलिरहेका छन् । फिन्गरस्टिप्समा सबैथोक छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले मानव सभ्यतालाई नै उथलपुथल पार्दैछ । प्रविधि र डाटासँग अनुकूलित हुने क्षमता निर्माण गर्न नसके मानिसहरू अस्वाभाविक बन्नेछन् । यस शताब्दीका जाज्ल्यवान दार्शनिक युभल नोह हरारी यस पुस्ता र सरकारहरूलाई सचेत गराइरहेका छन् कि लगातार अनुकूलन क्षमता बढाउनु सिवाय अर्को विकल्प छैन । लगातार अनुकूलन हुन नसके सन् २०४०/५० पुग्दा–नपुग्दै अहिलेको मानव पुस्ता गतावधिक बन्ने खतरा छ । यसले रोजगारी, उत्पादन संगठन, शासन प्रणाली, सम्बन्ध स्वरूप, अन्तर्क्रिया संरचना, उपचार विधि, आवतजावत लगायत जीवनपद्धतिका सबै अवयवलाई एकसाथ बदल्ने छ । ज्ञान र प्रविधिले ल्याएका अवसर उपभोग गर्न पनि सकिने अवस्था नरहन सक्छ ।

समुदाय र पुस्तामा अकल्पनीय असमानता देखिने छ, जसलाई सम्बोधन गर्न अहिले नै काम नलाग्ने समाधान सूत्रहरू कति काम लाग्लान् ? अझ नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा पाँचै प्रकारका असमानता एकसाथ देखिँदा समाधान कसरी खोज्ने ? कति पनि ढिला नगरी शिक्षा र सीप विकास लगायतका प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

([email protected])