फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
साउन १६, २०७७
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिएमा त्यो निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले केही समय पहिलेबाट टेलिकमको व्यवस्थापन करारमा दिने र अतिरिक्त मुनाफा बाँड्ने गरी छलफल भएको बताए।
सरकारी लगानी रहेको टेलिकमलाई खरिद कानूनले गर्दा परेको समस्या हल गर्न सकिने उनले बताए।
अरु निजी कम्पनीले आज निर्णय गरेर भोलि कार्यान्वयनमा जाने गरे पनि सरकारी लगानी भएका संस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण त्यो अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो।
संशोधनका क्रममा रहेको खरिद ऐनले व्यावसायिक संस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ती संस्था निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुँदा अरुभन्दा पछि पर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘व्यावसायिक संस्थामा खरिद सम्बन्धी स्वतन्त्रता कसरी कायम गर्ने भनी व्यवस्था गरिनेछ।’
आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै टावर बिग्रिएका स्थानमा समयमै मर्मत हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
देशभर बहुसंरचनामा जानुभन्दा भएकै संरचनालाई बहुउपयोगमा लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो टावर अरुलाई समेत प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
विगतदेखि ‘युटिलिटी करिडोर’मा जानुपर्ने कुरा उठेकाले कतिपय शहरमा त्यो शुरु भइसकेको मन्त्री खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘नयाँ बनेका शहरमा पनि त्यसमा गइनेछ।’
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेलिकमको टावर सञ्चालन विद्युत् नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए। दुर्गम क्षेत्रमा सोलारबाट वा ब्याट्रीबाट चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले औँल्याए। सेवा प्रदायकले प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण नयाँ सेवा प्रदायक आउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘त्यसैले यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक अरु कम्पनी आउन नसकेको हो।’
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजना वा जेनेरेटर नभएका स्थानमा टेलिकमको टावर सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको बताए।
मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
वन क्षेत्रका झण्डै ४० स्थानमा टावर राख्न आवश्यक भएको भनी पहिचान भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ती स्थानमा टावर बनाउन वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...