वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ७ इत्राम सरकारी अधिकारी बस्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको निवास यही क्षेत्रमा पर्दछ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छवि सिग्देल, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बसोबास गर्ने प्रमुख स्थान हो इत्राम ।

त्यति मात्रै होइन प्रदेशसभा पनि इत्राममै छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको मुख्यालयदेखि जिल्ला समन्वय समिति, क्याम्पस शिक्षा सुर्खेत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत, सुर्खेत कारागारलगायतका सरकारी संरचनाका क्वार्टरहरू समेत यही स्थानमा पर्ने गर्दछन् ।

राजधानीकै विशिष्ट व्यक्ति बस्दै आइरहेको यो इत्रामको अवस्था सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्ने हो । सुरक्षाका दृष्टिले, सरसफाईका दृष्टिले तर, त्यस्तो छैन । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको यो भीआइपी इलाका अहिले फोहोरको अड्डा बनेको छ ।

वीरेन्द्रनगरपालिकाले हरेक दिन बजार क्षेत्रमा फोहोर संकलन गर्ने गरेपनि यो क्षेत्रमा फोहोर जलाउने गरिएको छ । सरकारी क्वार्टरका अगाडि फोहोर थुप्रिएको छ । कुहिएको भात, प्लाष्टिकहरु छरिएका छन् ।

‘म यहाँ बस्दै आएको चार वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । फोहोर संकलन गर्नको लागि कहिल्यै ट्याक्टर आएन,’ सरकारी निवासमा बस्दै आइरहेकी अस्मिता शाही भन्छिन्, ‘कम्तिमा यति विशिष्ट क्षेत्रमा त फोहोर संकलन गर्न आउनुपर्थ्यो नि ! बरु हामी प्रतिघर मासिक जति दिनु पर्ने हो दिन तयार छौं ।’

आफू कर्मचारी भएका कारण फोहोर बोकेर टाढा जान नसकिने तर नगरपालिकाले ट्याक्टर नै नपठाउँदा फोहोर जलाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारका मन्त्रीहरुको निवास अगाडी हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ पनि फोहोर जलाइएको पाउनुहुन्छ,’ स्थानीय कमल थापा भन्छिन्, ‘मन्त्री नै फोहोर जलाउँछन् भने हामी के गर्नु ?’

कम्तिमा फोहोर संकलनका लागि नगरपालिकाले हरेक दिन नसकेपनि सातामा एक दिन सरकारी निवास क्षेत्रमा ट्याक्टर पठाउनु पर्ने उनको माग छ ।

नगरपालिकाले फोहोर संकलन कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रति घर ३० रुपैयाँदेखि माथिको दर रेट असुल गर्दै आइरहेको छ तर सरकारी निवास क्षेत्रमा भने नगरपालिका अहिलेसम्म पस्न सकेको छैन ।

‘या त नगरपालिका सरकारी संयन्त्रसँग पैसा असुल्न डराएको हो या त नटेरेको हो,’ सिंचाई डिभिजन कार्यालयको भवनमा बस्दै आइरहेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘महिनाको पचास, सय त कसले दिन सक्दैन र ? फोहोर भएका कारण लामखुट्टेको बिगबिगी छ ।’