काठमाडौं, २६ वैशाख– निर्वाचन आउन एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धाका बीच उम्मेदवारहरूले तडकभडक र मतदातालाई रिझाउन अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले खर्चमा मितव्ययी हुन आग्रह गरेपनि राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफूखुशी तडकभडक गरिरहेका छन् । चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित पार्न जमघट, सभा, भोज अनि कतिपय अवस्थामा द्रव्यकै लोभलालच देखाउने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे ७ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको मेयर/उपमेयरमा ५ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाको मेयर/उपमेयरमा ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमा आयोगले तोकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष/सदस्यका लागि ३ लाख, उपमहानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष/सदस्यका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष/सदस्यका लागि २ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/सदस्यका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा कायम गरेको छ ।

तर उम्मेदवारहरू सरकारले तोेकेको सीमा पर्याप्त नभएको तर्क गर्छन् । दश लाख रुपैयाँभन्दा कमले महानगरपालिकाको कुनै पनि पदमा चुनाव लड्न सम्भव नरहेको महानगरपालिकाको मेयरका एक उम्मेदवारले बताए ।

‘तीन करोड रुपैयाँ त मेयरको टिकट पाउनकै लागि खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ,’ स्वतन्त्रबाट एक महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी एक उम्मेदवारले लोकान्तरसँग भने । महानगरको मेयरका लागि ८ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न तयार रहेको उम्मेदवार आफूले देखेको उनले बताए ।

मतदाता फकाउन नियमित भोज, पार्टी, कपडा, प्रचार सामग्री लगायतमा अत्यधिक खर्च हुने उनले बताए । ‘अहिलेका मतदाता पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई भोटै नदिने भइसकेका छन्,’ उनले गुनासो गरे ।

एक नगरपालिकाबाट मेयरका एक उम्मेदवारले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाले चुनाव खर्च धान्न धौधौ परेको बताए । प्रचार सामग्री, युवा परिचालन, भोजभतेर लगायतमा अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको एक वडा अध्यक्षका प्रत्यासी एक उम्मेदवारले चुनावी खर्च जुटाउन धौधौ परेको बताए ।

केन्द्रले चुनावी खर्च दिँदैन

राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचनमा केन्द्रबाट खर्च दिन नसकिने बताएका छन् । उम्मेदवार स्वयं र शुभेच्छुकबाटै चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रबाट बजेट दिने नीति पार्टीको नरहेको बताए । ‘उम्मेदवार, स्थानीय समिति र शुभेच्छुकबाटै चुनावी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

निर्वाचनमा खर्चमा मितव्ययी हुन निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्न जिल्ला समितिलाई पार्टीले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने । भड्किलो प्रचार शैली नअपाउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डेले पनि स्थानीय चुनावमा पार्टीले आर्थिक सहयोग नगरेको बताए । ‘उम्मेदवार आफैंले, पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकबाट चुनावी खर्चको व्यवस्थापन गर्छन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई आर्थिक सहायता दिएको छैन ।’

आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी नै खारेज गर्छौं

निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिता अनुसार खर्च गर्न आग्रह गरिएको बताउँदै तडकभडक गरिए उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सकिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले आचारसंहिता उल्लंघन गरिए एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सकिनेसम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको बताए ।

‘उम्मेदवारले आफ्नो खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आचारसंहिताविपरीतको क्रियाकलाप गरेको भेटिए निर्वाचित भइसकेपछि पनि कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ७१ वटा उजुरी आयोगमा परेको उनले बताए । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गरिरहेको आयोग बताउँछ । आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमनका लागि निर्वाचन अधिकृत खटाइएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।