कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कोरोना महामारीको समयमा सांसदहरूलाई दशैं भत्ता दिएको समाचार पहिलोपटक शुक्रवार लोकान्तर डटकमबाट खुलासा भएपछि सांसदलाई दशैं भत्ता बाँडिएको विषय अहिले चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण जनता भोकभोकै सडकमा भौंतारिएको समयमा सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोश छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाटै सरकारले सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा उल्लेख थियो–
‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।’
यसका बावजुद पनि मन्त्रिपरिषद्को गत वर्षको निर्णयलाई आधार मानेर सांसदलाई चाडबाड खर्च उपलब्ध गराइएको संघीय संसद सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने विषय कानूनअनुसार मात्र हुन्छ, त्यसैमाथि नीति नियम बनाउनेहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भत्ता लिनु अनैतिक हो ।
गत वर्षको निर्णयमा टेकेर अहिले पनि भत्ता बाँड्नुलाई सुशासनविद्हरूले आर्थिक अपराधको संज्ञा दिएका छन् ।
केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाहरूले पनि सांसदलाई चाडबाड खर्च उपलब्ध गराएका छन् । यसले महामारीको समयमा राज्यकोषमाथि भार बढाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको निर्णयका आधारमा अहिले भत्ता खानु अनैतिक त हुँदै हो, गत वर्षको सामान्य अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई यो महामारीकालमा लागू गर्न खोज्नु त झनै आपत्तिपूर्ण हो ।
संसद् सचिवालयले दिएपनि लिने सांसदहरूको पनि नैतिकताको प्रश्न जोडिन्छ । यस मानेमा नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अपवाद बनेका छन् । उनले कोरोना महामारी अन्त्य भएको घोषणा नहुञ्जेल संसदबाट पारिश्रमिक र भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
ढिलै भएपनि स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर अन्य केही सांसदले ‘खातामा नहेरेको’ भन्दै दशैं भत्तालाई जायज मानिरहेका छन् ।
कोरोना महामारीकालमा पनि उनीहरूले मात्र १५ दिनको तलब राज्य कोषमा हालेर झण्डै साढे ७ महिनाको तलब र भत्ता लिइसकेका छन् । सरकारले यसवर्ष दशैं, तिहार लगायतका चाडबाड भव्यता साथ नमनाउन आग्रह गरिसकेको समयमा सांसदलाई दिइएको चाडबाड खर्चको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ ।
अर्को कुरा हाम्रा सांसदहरूको आर्थिक हैसियत त्यति नाजुक छैन, दशैं मनाउन राज्यले खर्च बेहोरिदिनु परोस् । यसर्थ जनताबाट चौतर्फी विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले दशैं भत्ता फिर्ताको औपचारिक घोषणा गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । दशैं भत्ता फिर्ता गर्दा नै ‘माननीय’हरूको मर्यादा बढ्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...