पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट नियालिरहेका नेताहरुका अनुसार यसपटक विगतमा जस्तो दुई अध्यक्ष मिलिहाल्छन्, दुई–चारवटा पदीय भागबन्डामा कुरा मिलेपछि आगालो मारेर हिाडिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन । दाहालको प्रस्ताव यथास्थितिमा रहने र काउन्टरमा ओलीको अर्को प्रस्ताव आउने हो भने त्यसले दुवैलाई झन् टाढा पुर्‍याउनेछ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावका नाममा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँदै ‘१९ बुँदे प्रस्ताव’ पेस गरेपछि बढेको फुटको जोखिम अझै टरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २ को सचिवालय बैठकमा दाहालका आरोपको मौखिक खण्डन गर्दै आउँदो सचिवालय बैठकमा लिखित जवाफ पेस गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ध्यान मोडिएको छ । त्यही बिन्दु नेकपा सग्लो रहने कि विभाजनतर्फ जाने भन्नेमा निर्णायक हुने देखिएको छ ।

पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट नियालिरहेका नेताहरूका अनुसार विगतमा भन्दा यसपटक आन्तरिक विवादको प्रकृति फरक छ । त्यसैले यसपटक विगतमा जस्तो नेताहरू मिलिहाल्छन्, दुई–चारवटा पदीय भागबन्डामा कुरा मिलेपछि अँगालो मारेर हिँडिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन । यसअघिका अन्तरसंघर्षमा ओली–दाहालबीच मौखिक आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको थियो तर यसपटक लिखित दस्ताबेजका रूपमा आरोप आएको छ । त्यसको प्रत्यारोप गर्न ओलीले लिखित दस्ताबेज तयार गर्दै छन् ।

नेताहरूले अहिले जस्ता खालका गतिविधि गरिरहेका छन्, यी विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दाका क्रममा देखिने दृश्यसँग मेल खाइरहेका छन् । दुवै पक्ष कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने भन्दै ‘पोजिसन’ बनाएर बसेका छन् । ओली र दाहालबीच मंसिर २ को सचिवालय बैठकपछि औपचारिक संवाद टुटेको छ । दुवै आ–आफ्नो निवासमा नेताहरू बोलाएर पोजिसन स्पष्ट गरिरहेका छन् ।

आफूविरुद्ध दाहालले प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले मंसिर २ को सचिवालय बैठकमा आरोप पुष्टि भए आफूले पद छाड्ने र पुष्टि नभए दाहालले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए । सचिवालय बैठकको यही ‘स्पिरिट’ मा दाहालका आरोपको एक–एक जवाफ दिने योजनामा ओली छन् । त्यसमा अहिलेसम्म दाहालले गरेका गतिविधि र कतिपय गोप्य भनिएका विषय ‘एक्सपोज’ गर्ने तयारीसमेत उनको छ ।

यो सन्देश ओलीले तीन दिनअघि दाहाललाई भेट्न गएका महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङमार्फत दिइसकेका छन् । दाहालले आफूमाथि आफ्नो राजनीतिक जीवनकालभरिकै संगीन आरोप लगाएको भन्दै ओली रुष्ट छन् । दाहालको प्रस्ताव करिब पार्टी फुटको उद्देश्यबाटै आएको उनको बुझाइ छ । उनले बालुवाटारमा आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई जस्तो परिस्थिति आए पनि सामना गरेर जाने बताउँदै आएका छन् ।

ओलीलाई साथ दिँदै आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पार्टी एकता टुटाउने ढंगबाट दाहालको प्रस्ताव आएको र त्यो बिन्दुबाट दाहाल पछि हटे मात्र सहमतिको ढोका खुल्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपहरू फिर्ता लिनुपर्छ अनि मात्र सहमतिको ढोका खुल्न सक्छ, त्यो भएन भने स्थिति जटिल बन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ शिराबाट नयाँ सहमति बन्न सक्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पदीय मर्यादा र पार्टी नियमविपरीत प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षको तर्क छ । उनको बुझाइमा एउटा अध्यक्षले अर्का अध्यक्षमाथि आरोपैआरोप पेस गर्नु अराजनीतिक कदम हो । दुई अध्यक्षले दस्ताबेज पेस गर्ने एकताको स्पिरिट दाहालबाट उल्लंघन भएको ओलीले बताउने गरेका छन् । ‘पूर्वएमालेभित्रका असमझदारीमा खेलेर उहाँ (दाहाल) ले आफ्नो समीकरण बनाउन खोज्नुभयो, यो क्रममा उहाँले पार्टी अनुशासन र मर्यादा पनि उल्लंघन गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘आफ्ना गल्ती उहाँले सच्याउनुपर्छ ।’

ओलीनिकट नेताहरूका अनुसार दाहालले अहिले नै प्रस्ताव फिर्ता लिए ओलीको प्रत्यारोप पत्र सचिवालय बैठकमा आउनबाट रोकिने सम्भावना हुन्छ । फिर्ता नगर्ने हो भने ओलीको पनि दस्ताबेज आउँछ र त्यही बिन्दुबाट दुवैका प्रस्तावमा छलफल गर्ने कि आ–आफ्नो बाटो लाग्ने निर्क्योल हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसअघि विवाद हँॅदा निश्चित बिन्दुमा पुगेर दाहालले समझदारी गर्ने गरेका थिए । जस्तो– पार्टी एकता गर्दा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिलाई लिएर किचलो भएपछि गत वर्ष मंसिर ४ मा ओलीले ५ वर्षसम्मै सरकार चलाउने, आफूले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी चलाउने समझदारी गरे । गत वैशाखमा दल फुटाउने अध्यादेश जारी भएपछिको अन्तरकलहमा लामो समय रस्साकसी भएपछि अन्त्यमा ओली र दाहाल मिलेर जाने समझदारी भयो । त्यसपछि असार १० मा सुरु भएको झगडा मिलाउने क्रममा पनि भदौ २६ मा आपसी सहमतिका आधारमा चल्ने समझदारी गरे ।

तर विगतका सबै समझदारी कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा ओलीले धोका दिएको बुझाइ दाहालको छ । यसपटक पनि ओलीले भनेको भरमा प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा उनी छैनन् । यसपालि उनको प्रस्तावमा सचिवालयका ५ नेताको भित्री समर्थन छ । त्यसैले आफूले पेस गरेको प्रस्तावलाई जसरी पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान दाहालको छ । सोमबार उनलाई भेट्न गएका हरिबोल गजुरेललगायतका स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई दाहालले आफूले प्रस्ताव फिर्ता नलिने बरु पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘म एकताकै पक्षमा हो । धेरै लचिलो भएर पहल गरेको हो । तर पोजिटिभ रेस्पोन्स भएन । त्यसैले मैले दस्ताबेज ल्याएको हो । यसमै आधारित भएर छलफल गर्नुपर्छ,’ दाहालले गजुरेललगायत नेताहरूसँग भनेका थिए ।

आफ्नो प्रस्तावमा माधव नेपाललगायतका सचिवालयका नेताहरूको समेत समर्थन रहेकाले आफू बलियो रहेको दाहालको बुझाइ छ । यसपटक पनि प्रस्ताव फिर्ता लिए ओलीले पछि झन् बढी पेल्न सक्ने जोखिम उनले देखेका छन् । त्यसैले सोमबारसम्मको स्थितिमा आफ्नो प्रस्ताव एकतर्फी रूपमा दाहालले फिर्ता लिने देखिएको छैन । दाहालको प्रस्ताव यथास्थितिमा रहने र काउन्टरमा ओलीको अर्को प्रस्ताव आए त्यसले दुवैको दूरी झन् टाढा पुर्‍याउनेछ । दाहालले ‘ओलीले कस्तो धारणा ल्याउँछन्, त्यसका आधारमा पार्टीको भविष्य निर्धारण हुन्छ’ भन्दै आफूलाई भेट्न आउनेलाई जवाफ दिइरहेका छन् ।

झगडा व्यक्तिगत कि सैद्धान्तिक ?
ओली र दाहाल समूहबीचको यो ध्रुवीकरण सैद्धान्तिक विषयका कारणचाहिँ भएको होइन । एकअर्काबीचको बुझाइ, पदीय भागबन्डा र कार्यशैलीका कारण उनीहरू आपसी कलहमा फसेका हुन् । ओली–दाहाल अन्तरकलह सुरुमा प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल गर्ने भन्ने विषयमा सुरु भएको थियो । त्यस्तै माधव नेपाल समूहका धेरै नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएन र एकीकरणका क्रममा उनीपक्षीय नेताहरूलाई पाखा लगाउन खोजियो । विवाद बढ्दै जाँदा पछिल्लो पटक भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा सहमति गर्ने भन्ने समझदारी भयो ।

उक्त समझदारीविपरीत ओलीले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरे, एकलौटी राजदूत सिफारिस गरे भन्ने विषय पछिल्लो पटक ताजा विवादका रूपमा प्रकट भयो । त्यही क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुख आएर ओलीसँग भेटेपछि विवादमा अर्को मसला थपियो । झगडाका यी विषय हेर्दा मूलतः सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकअर्काले गरेको कार्यशैलीगत कमजोरीको तस्बिर मात्र देखिन्छ । ‘जे भने पनि यो भागबन्डा र व्यक्तिगत अहम्ताका कारण सिर्जित समस्या हो, कुनै सैद्धान्तिक विषय यसभित्र छैनन्,’ मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्ट पनि पार्टीभित्रको यो झगडाको कुनै वैचारिक जग नरहेको बताउँछन् । ‘नेकपाभित्र देखा परेको विवादमा कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक कारण छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी कमिटीका निर्णय पालना र संस्थागत ढंगले चल्ने सवालमा भएका कमीकमजोरीले यो स्थिति ल्याएको हो ।’

मिल्ने सम्भावना कति ?
ओली र दाहाल व्यक्तिगत लाञ्छनाको तहमा उत्रिएपछि पार्टी फुटका लागि पर्याप्त मसला पुगिसकेको छ । तर फुट केका लागि ? यो प्रश्नको जवाफ दुवै पक्षसँग छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई गएको चुनावमा करिब दुई तिहाइ मत जनताले दिए । त्यही मतको बलमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिने प्रतिबद्धता जनाए । पार्टी एकता पनि भयो । तर प्रतिबद्धता बीचैमा भुलेर पार्टी विभाजन हुँदा फेरि जनतासमक्ष कुन मुख लिएर जाने भन्ने प्रश्न नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्ताको मनमा उब्जिएको छ । ‘मिलेरै अघि बढ्नुको विकल्प छैन, यसका लागि अध्यक्षहरूले नै पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुवै नेताहरूलाई भेटिरहेका छौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले भने ।

पार्टी फुटे त्यसको औचित्य कुनै हालतमा पुष्टि गर्न नसकिने विष्ट बताउँछन् । ‘विभाजनको औचित्य जनतासमक्ष पुष्टि गर्न नसकिने भएकाले एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । नेताहरूबीचको ध्रुवीकरणले विभाजनको रेखा कोरे पनि मिल्ने सम्भावनाको झिनो आशा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूमा देखिन्छ । ‘दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका बहुसंख्यक नेताले पार्टीको एकतामा मात्र आफ्नो र देशको भविष्य देखेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘त्यसैले विभाजनभन्दा मिल्नेतर्फको दबाब बढ्छ । पार्टी एकता बचाउन सकियो भने सच्चिने र रूपान्तरण हुने मौका रहन्छ । यो कुरा हामी नेताहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरिरहेका छौं ।’

धेरै नेताहरूले ध्रुवीकरणको यो बिन्दुबाट फेरि एकताकै पक्षमा जोडिन गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने ठान्छन् ।

पछिल्लो विवाद त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबाट थप बल्झेको हो । स्थायी कमिटीको उक्त बैठकले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति, नेताका नाममा सञ्चालन गरी
गुटगत क्रियाकलाप गरिरहेका प्रतिष्ठानहरूका गतिविधि रोक लगाउनेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर कसरी गर्ने भन्नेमा ओली र दाहालबीच समझदारी बनेन । त्यही बिन्दुबाट विवाद व्यक्तिगत लाञ्छनाको तहमा पुग्यो । अब दुवैका लाञ्छनायुक्त प्रस्ताव पार्टीमा राख्ने र त्यसपछि दुवैले कमजोरीहरू सच्याएर जाने प्रतिबद्धतासहित संयुक्त प्रस्ताव ल्याए मिल्ने सम्भावना पनि नेताहरूले देखेका छन् ।

ओली के चाहन्छन् ?
आफूविरूद्ध दाहालले प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले मंसिर २ को सचिवालय बैठकमा आरोप पुष्टि भए आफूले पद छाड्ने र पुष्टि नभए दाहालले छाड्नुपर्ने बताएका थिए । सचिवालय बैठकको यही ‘स्पिरिट’ मा दाहालका आरोपको एकएक जवाफ दिने योजनामा ओली छन् । त्यसमा अहिलेसम्म दाहालले गरेका गतिविधि र कतिपय गोप्य भनिएका विषय ‘एक्सपोज’ गर्ने उनको तयारी छ । दाहालले पदीय मर्यादा र पार्टी नियमविपरीत प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षको तर्क छ । उनको बुझाइमा एउटा अध्यक्षले अर्कामाथि आरोपै आरोप पेस गर्नु अराजनीतिक कदम हो । ओलीनिकट नेताहरुका अनुसार दाहालले अहिले नै प्रस्ताव फिर्ता लिए ओलीको प्रत्यारोप पत्र सचिवालय बैठकमा आउनबाट रोकिनेछ ।

दाहाल के चाहन्छन् ?
विगतका सबै समझदारी कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा ओलीले धोका दिएको बुझाइ दाहालको छ । यसपटक पनि ओलीले भनेको भरमा प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा उनी छैनन् । यसपालि उनको प्रस्तावमा सचिवालयका ५ नेताको भित्री समर्थन छ । त्यसैले आफूले पेस गरेको प्रस्तावलाई जसरी पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्ने अडान दाहालको छ । आफ्नो प्रस्तावमा माधव नेपाललगायतका सचिवालयका नेताहरुको समेत समर्थन रहेकाले आफू बलियो रहेको दाहालको बुझाइ छ । यसपटक पनि प्रस्ताव फिर्ता लिए ओलीले पछि झन् बढी पेल्न सक्ने जोखिम उनले देखेका छन् । त्यसैले सोमबारसम्मको स्थितिमा आफ्नो प्रस्ताव एकतर्फी रुपमा दाहालले फिर्ता लिने देखिएको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले खबर लेखेका छन् ।