सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

मापदण्ड लागू भएसँगै अब सरकारका विभिन्न निकायले गर्दै आएका फजुल खर्चमा समेत अंकुश लाग्ने भएको छ ।

‘सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड २०७७’ सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले अब यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार विभिन्न ७ उपायद्वारा खर्चमा कटौती गरिनेछ ।

जसअनुसार अब बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनेछ भने वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन र सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लागेको छ । अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा समेत बन्देज लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भएको यस कार्यविधिमा सार्वजनिक निकायले वार्षिक बजेटमार्फत स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुने गरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यसरी खर्च गर्नैपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन ।

सार्वजनिक निकायका तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रकाशन कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न पाइने छैन । अब सार्वजनिक निकायले त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोहोरो परेका आयोजना रोक्का राख्ने, सार्वजनिक निकायले अनावश्यक फर्निचर खरिद गर्न नपाउने, भवनको सजावट गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेर मात्रै गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड नबनेसम्म त्यस्तो खर्च गर्नै नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तर्क्रियालगायत कार्यक्रमलाई पनि बिस्तारै अनलाइनबाट गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ । यो वर्ष सरकारको केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन हुनेमध्ये कम्तीमा आधा कार्यक्रम अनलाइनबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

भौतिक रूपमै गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि सकभर आफ्नै भवनमा गर्नुपर्ने र आफ्नै भवन उपलब्ध नभएमा अरू कुनै सार्वजनिक निकायका भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिएर त्यस्तो कार्यक्रममा गर्न समेत रोक लगाइएको छ ।

कार्यान्वयनमा आएको यस नयाँ मापदण्डमा अब प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका संरचनामा संगठनको पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने, सार्वजनिक निकायले सामान्यतया ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने, राख्नैपर्ने भएमा संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

यो मापदण्डले नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अवलोकन भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नपाइने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता तथा सुविधामा दिने व्यवस्थामा समेत व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता निकायका पदाधिकारीले पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दिइने शुरू तलब बाहेकको सुविधामा कटौती गरिएको छ । कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको महंगी भत्ता, पोशाक भत्ता वा चाडपर्व भत्ता अबदेखि दिन पाइँदैन ।

व्यक्तिगत हैसियतमा त्यस्तो सुविधा पाउने पदाधिकारीले सोही प्रयोजनका लागि कार्यालयका तर्फबाट छुट्टै कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा लिन नपाउने र त्यसरी सुविधा लिएको पाइए सो बराबरको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानभित्र कार्यालय समयमा बैठक बसेबापत बैठक भत्ता उपलब्ध हुनेछैन ।

एउटै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीको बैठकबापत भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा विज्ञ सदस्य वा आमन्त्रित सदस्यलाई समेत बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछैन । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक निकाय वा विश्वविद्यालय आफैंले संगठन संरचना निर्धारण गरी तलब भत्ता वा अन्य सुविधा तोकेर माग गरिने बजेटलाई स्वीकृति नदिइने व्यवस्थासमेत यस मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत प्रत्येक कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिमको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम लिलाम गर्नुपर्ने सामान भए लिलामी गर्ने र गर्नु नपर्ने भए त्यसको प्रतिवेदन समेत उल्लेख गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कार्यालयले भने प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई लिलामी गर्नुपर्नेछ ।

असोजभित्र विवरण नपठाउने सार्वजनिक निकायको खर्च रोक्का गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको घरजग्गा सवारी साधनलगायतको अद्यावधि र अभिलेख राख्ने जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी, खरिद व्यवस्थापनअन्तर्गत पुरानो भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्यलाई एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने, विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुने अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइनेछैन ।

सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक निकाय आफैंले गर्न सक्ने अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नपाइने, सकभर कागजको प्रयोग गर्न नपाइने, एउटै निकायले धेरैवटा सफ्टवेयर प्रयोग नगरी एकीकृत सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने, आन्तरिक पत्राचारहरू सकभर इमेलबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यो मापदण्ड पालना भए, नभएकोबारे अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार अब सार्वजनिक निकायले मितव्ययिता कायम नगरेको पाइए उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

यस नयाँ मापदण्डले सवारी साधन खरिद र प्रयोगमा पनि व्यापक कडाइ गरेको छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अत्यावश्यक अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर त्यस्तो सवारी साधन किन्न पाइनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई दिइने चालक, इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम बिलको आधारमा नभई एकमुष्ठ रूपमा दिइने र तोकिएकोबाहेक बढी रकम निकासा नदिइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्यत्र उपयोग गर्न नपाइने र एउटाभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय आबद्ध भएको अवस्थामा दुवै निकायबाट सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।