वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधवार संवैधानिक इजलासमा शुरू सुनुवाइमा शुरुवाती बहस गर्दै श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक विवाद टुंगो लगाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवार सुनुवाइ शुरू भएको हो । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको विघटन गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरे । 

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विभिन्न १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । पौष १० गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।