प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाँदैमा अहिले पनि आफैँ न्यायाधीश भएजस्तो नगर्न प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वक्तव्य निकाल्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा सडकमा ओर्लेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई ललकार्ने काम गरेको आरोप लगाए । 

आइतवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्नेलाई संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव समेत दिए ।

‘सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्यायनिरुपण गर्न बाधा पुर्‍याउने ढंगले काम भइरहेको छ । कुनै अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुस् भनेर धम्क्याउँछ । यस्तो अराजकता हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैँ न्यायालयमा छु भनेर कही पूर्व न्यायमूर्तिहरू...., मलाई अचम्म लाग्छ, उहाँहरूको समयमा कस्तो न्याय दिनुभएछ होला ? सडकमा ओर्लेर स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरूले ललकारिरहनुभएको छ । यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन भन्ने ? सर्वोच्चमा पुगेकाहरू विनाअनुभव पुग्नुभएको छ ? के पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्र कानून पढेका छन् ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दबाब दिने मनसायले काम भएको आरोप लगाए ।

‘स्वतन्त्र न्यायालयलाई दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ, राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र नागरिक भनिने पक्षधरताका साथ दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्ने काम भएको छ,’ ओलीले भने, ‘न्यायालयले दबाबमा पर्नु हुँदैन । सरकार र नेकपाले अदालतको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्दछ । अहिलेको संविधानमा यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेको छ, त्यसबाट पाइँदैन भनेर बकवास गरेर हिँड्ने ?’