अर्बौं मूल्यको सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ, तत्कालीन वनमन्त्री र सचिवको फरक–फरक निर्णय !

सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएका छन् । लामो समयदेखि भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारद्वारा २०७६ सालमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा दाखिला गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले २०७६ साल ६ माघमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै १४ माघमा आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अख्तियारमा पठाएको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत सो फाइल खुल्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग भूमाफियाले विभिन्न बहानामा कब्जा गरी बिक्री वितरण गरिसककेका छन् ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमणका समयमा धरानवासीलाई निरन्तर रूपमा स्वच्छ सफा पानी पिउनका लागि सो क्षेत्रका ३ सय ४८ बिघा जमिनमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । त्यसरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा रहेको र अन्य प्रभावित गरी २ सय ९ घरपरिवारलाई सरकारले मोरङको अमरदह, पथरीमा स्थान्तरण गरेको थियो । त्यतिबेला सर्दु क्षेत्रका जनतालाई सट्टाभर्नास्वरूप अमरदहमा २ सय ४३ बिघा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि २०३८ सालमा सुकुमबासी आयोगले त्यसरी घोषणा गरिएको जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारको नाममा दाखिला गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मालपोतले त्यसलाई सरकारको नाममा नल्याएपछि भूमाफियाले जग्गा हडप्न सुरु गरेका थिए ।

त्यहाँबाट स्थान्तरणको क्रममा मोरङको अमरदह पुगेका केही स्थानीयले समेत भूमाफियासँगको मिलिमतोमा दुवै ठाउँको जग्गा हडप्न सफल भएका थिए । केही भूमाफियाले स्थानीयलाई प्रभावमा पारेर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।२०५७ सालसम्म आउँदा सो जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशत जमिनको बिक्री वितरण भइसकेपनि २०५७ साल १७ असारमा तत्कालीन सुनसरी जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्र लेख्दै सर्दु जलाधार क्षेत्रको बाँकी जग्गा किनबेच रोक्का गर्न लगाएको थियो ।

सोहीअनुसार मालपोतले जग्गा रोक्का राखेपनि सो रोक्का बदर गराउन स्थानीय बिर्खे राई, दिलिप राईसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर बदर गराएका थिए । तर, राईलगायतका स्थानीय बासिन्दाले जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसकेका थिए । मालपोतले समयमा नै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन नसक्दा स्थानीयले दुवै ठाउँको जग्गा प्रयोग गर्न सफल भएका थिए । मालपोतका कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलिमतो गरी सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएका थिएनन् ।त्यसबापत मालपोतका कर्मचारीले ठूलै रकम असुलेको स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन वनमन्त्री र सचिवको फरक–फरक निर्णय
यसरी सरकारी जग्गाको व्यापक हिनामिना भएपछि स्थानीय जनसरोकार मञ्चले सो जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मोरङमा सट्टाभर्ना पाएकाको विवरणसहित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा २०७१साल २५ भदौमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसरी निवेदन दिएको झन्डै एक वर्षपछि २०७२ साल १८ असारमा तत्कालीन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले जलाधार क्षेत्रको सो सबै जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा दाखिला गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए ।

तर, वन सचिवले सरकारकै नाममा दाखिला गर्ने ठहर गरेपनि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री तथा हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै वन सचिवले गरेको निर्णय उल्टाइदिएका थिए । सचिवले गरेको निर्णय मन्त्रीले उल्टाउनुलाई शंकाका रूपमा हेरिएको स्थानीय जनसरोकार मञ्चका पदाधिकारीले बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।