जनकपुरधाम, ७ जेठ- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको बढ्दो दूरीका कारण जोखिममा पुगेको विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक जीवनले फेरि स्थायित्व पाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा देउवासँगको सम्बन्ध सुधार वा मनमाझामाझ पछि फिर्ता लिएर निधिले तत्कालका लागि राजनीतिक उचाइँलाई यथावत राख्न सफल भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि उठाउन भने निधिका लागि चुनौतीहरू यथावत् रहेका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई देउवाको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा दोस्रो बरियता दिएपछि रुष्ट भएर राजीनामा दिएका निधि थापाको बहिरगमनपछि फेरी सरकारमा फर्किए । स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्निकटमा निधिलाई चिड्याउदा कांग्रेसलाई ठुलो क्षति हुन सक्थ्यो । खास गरेर प्रस्ताव गरिएका प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाहरूमा गरिने जेष्ठ ३१ गतेको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसलाई ठुलो क्षति हुन सक्ने सम्भावनाका कारण पनि देउवाले निधिलाई फर्काएकार ठुलो ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गरे ।

मधेस आन्दोलन रहुन्जेल, मधेसको राजनीतिक तथा संवैधानिक मुद्दाहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म मधेस कार्डको उपयोग गर्दै निधि फेरी पनि पार्टीमा शक्तिशाली नेता भएर स्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ । राजीनामा दिएसँगै कमजोर बनेको निधि सरकारमा फिर्ता भएर सत्तामा केही दिनका लागि नै भएपनि पुगेका छन् ।

देउवासँग पछिल्लो पटक भएको भद्र सहमतिमा निधिलाई उपसभापति बनाउने आश्वाशन दिइएको उनी निकटस्थहरू बताउछन । तर, चुनाव सकिए लगत्तै यदि निधिको उपयोगिता सक्किएको ठानेर देउवाले छलछाम पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यदि देउवा र निधि बीच साँच्चिकै मनमाझामाझ भएको हो भने देउवा फेरी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न सक्नेछन् । अन्यथा ती दुवै नेता बीच मतभेद रहेकै अवस्थामा निधिले अर्को बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्पमा संस्थापन पक्ष त्यागेर रामचन्द्र पौडेल समूहमा लाग्नु, दोस्रो विकल्प भनेको पार्टीमा मधेसको मुद्दालाई लिएर मधेसी नेताहरूको साथमा छु्ट्टै धार निर्माण गरी कृष्ण प्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का जस्तै अलग्गै गुट निर्माण । सबै विकल्पहरूको परिणाम भने देउवाको सत्तारोहण पछि देखिने छ ।

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएकै दिन १७ बैशाख २०७४ मा निधिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्ष्मक आईजिपि नियूक्ति प्रकरण महाअभियोगसँग जोडिएको र आईजिपि गृहमन्त्रालयको मातहतको निकाय रहेकाले नैतिकताका आधारमा आफ्नो राजनीतिक जीवनका लागि पनि राजिनामा दिएको निधिले बताएका थिए ।

खासमा भने सभापति देउवाले महाअभियोग प्रस्तावका बारे सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिसँग सल्लाह नै नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सल्लाहमा प्रस्ताव दर्ता गराइएपछि निधि असंतुष्ट भई राजिनामा गरेका थिए ।

निधिले राजीनामा दिएपछि मधेसका जिल्लाहरूमा एउटा नयाँ तरंग पैदा भयो । खास गरेर उनको पकड रहेको जिल्लाका सभापतिहरूले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गर्दै निधिको कदमलाई स्वागत गरे ।

१७ बैशाखमा निधिले राजीनामा गरेपछि १८ बैशाखमा कांग्रेस धनुषा र १९ बैशाखमा कांग्रेस महोत्तरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी देउवाको कदम गलत रहेको तथा निधिको कदम स्वागत योग्य रहेको भन्दै विज्ञप्ती निकाले २१ बैशाखमा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका सभापतिहरूलाई बोलाई आम सभा गर्ने कांग्रेस धनुषाको तयारी थियो । धनुषाको ४ नम्बर क्षेत्रिय कमिटीद्वारा मधेस मुद्दामा गोष्ठी गर्ने लक्ष्य बाहिर देखाउनको लागि रहेपनि बास्तवमा निधिले देउवालाई ती कार्यक्रम मार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने मुल लक्ष्य रहेको थियो ।

कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलै प्रभाव पर्न सक्ने स्थिति दर्शाउन खोजिएको थियो । निधि खेमाकै कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जनकपुर विमान स्थलबाटै देउवाको विरोधमा नाराबाजी गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, निधिले राजीनामा फिर्ता लिएपछि परिस्थिति फेरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पुर्ण बहादुर खड्का र शेषनाथ अधिकारीले पहल गरेर उत्कर्षमा पुगिसकेको देउवा–निधि द्वन्द्वलाई समाधान गर्न २० बैशाखमा दुवै नेतालाई आमने सामने राखि मन मिलाउने काम गरियो ।

किन गरेका थिए राजिनामा ?

सतहमा हेर्दा निधिले महाअभियोग प्रस्तावलाई कारण र आधार बनाएर राजिनामा दिएको भनिएपनि बास्तवमा उनले त्यतिकारणका लागि मात्रै राजिनामा गरेका होइनन् । भित्री कुरो के हो भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा निधिले नेतृत्व गरिरहेको भएपनि निधिको नेतृत्व देखावटी मात्र थियो ।

सरकार त के आफ्नै गृहमन्त्रालयमा पनि उनको नियन्त्रण थिएन । मन्त्रालयका सचिव देखि आईजिपी तथा अन्य मातहतका कर्मचारी प्रशासन माथि उनको नियन्त्रण गुमिसकेको थियो । एक हिसावले के पनि भन्न सकिन्छ भने कर्मचारी प्रशासनले उनलाई विल्कुलै टेरिरहेको थिएन । यो कुरा मन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले स्वीकार पनि गरेका छन् । निधि मात्र ‘रब्बर स्टाम्प’मा सिमित भएका थिए ।

सरकार गठनमा निधिको भूमिका

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा निर्णायक हैसियतसाथ बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्तागठबन्धनबाट फुटाउन भत्काउन र अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरूको गठबन्धन निर्माण गर्न निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा लागि परेका थिए ।

अततः उनीहरू सफल पनि भए । नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए र नेपाली कांग्रेससँगको ७ बुँदे सम्झौता पछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको नयाँ समिकरण सहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो ।


त्यतिबेला निधिलाई सत्ता समिकरणका ‘गेम चेन्जर’को रुपमा महत्वपुर्ण खेलाडी रहेको बताइयो । त्यसैले पनि उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय दिएर कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न लगाइयो । आन्दोलनमा रहेका मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग कांग्रेस र माओवादीले संयूक्त रुपमा तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि मोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन प्रदान गर्यो ।

कांग्रेस भित्र मधेसी समुदायका नेताले गृहमन्त्री पाउनु धेरै ठुलो कुरा थियो । विगतमा पटक पटक मन्त्री भईसके पनि गृहमन्त्री हुन नसकेका निधि यस पटक अत्यन्तै उत्साहित थिए । गृहमन्त्री भएर पहिलो पटक ८ असोज २०७३ मा गृहनगर जनकपुर आउँदा कांग्रेस धनुषाले उनको भव्य स्वागत गरेको थियो । हजारौं कार्यकर्ताहरू उनलाई रिसिभ गर्न जनकपुर विमान स्थल नै पुगेका थिए ।

अपमान र तिरस्कारको श्रृङ्खला

गृहमन्त्री निधि र नेपाल प्रहरीको तत्कालिन संगठन प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्याल बीचको मनमुटाव असंतुष्टिको प्रारम्भ विन्दु थियो । मधेशी मोर्चासँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका दौरान मोर्चाका कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रयास निधिले अगाडी वढाए ।

खास गरेर टिकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वर घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासमा नेपाल प्रहरीका आईजिपी अर्याल तगारो बनेर निधि सामु उभिए । उनले मुद्दा फिर्ता लिन सकेनन् । त्यहाँबाट निधि र अर्यालको सम्बन्ध विग्रन थालेको हो ।

गृहमन्त्री निधिले उनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ३ नम्बर स्थित धनुषाको गंगुलीका एक जना कांग्रेसी कार्यकर्तालाई कुटपिट घटनामा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका धनुषाका तत्कालिन एसपी रामदत्त जोशीलाई कार्यकर्ता रिहा गर्न मन्त्री निधिका स्वकिय सचिव विश्वास विक्रमले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि २४ घण्टा भित्रै उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय झिकाई कारवाही स्वरुप सरुवा गरियो ।

त्यो गाउँ गंगुली हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामाका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक धर्मेन्द्र ठाकुरलाई पनि रातारात त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर सरुवा गरियो । मन्त्री निधिको उक्त कदमबाट आईजिपी अर्याल चिढिए । एसपी जोशी अर्यालको भरोसाका पात्र थिए । तर, मन्त्री निधिसामु उनको केही पनि चलेन । जोशी तानिए । त्यहाँबाट प्रहरी संगठन भित्रै मन्त्री निधिप्रति एक किसिमको आक्रोश देखियो ।

त्यसपछि गृहमन्त्री निधिको ठाडो आदेशमा पर्सा र सिरहाका दुई जना एसपी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए । आफ्नो आदेशअनुसार अभियुक्त नछाड्ने भन्दै गृहमन्त्री निधिको ठाडो आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका पर्साका एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ र सिरहाका श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी अर्यालले मन्त्री निधिको निर्देशन विपरित कार्यक्षेत्र फर्काइदिए ।

आईजीपीको अधिकारलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्री निधिले पर्सामा पक्राउ परेका हुन्डी कारोबारी र सिरहामा अपहरणकारीलाई कारबाही नगर्न दिएको आदेश पालना नगर्दा आईजीपी विदेशमा रहेका बेला पर्साका श्रेष्ठ र सिरहाका ज्ञवालीलाई कारबाहीस्वरूप तानिएको थियो ।

गृहमन्त्रीको आदेशमा उनीहरूलाई प्रधान कार्यालय तानिएको थाहा पाएपछि आईजीपी अर्यालले अमेरिकाबाटै एसपीलाई फोन गर्दै कार्यक्षेत्र जान निर्देशन दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकारप्रति राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसले राम्रो सन्देश गएन भन्दै आईजीपी अर्यालले दुवै एसपीलाई तत्कालै कार्यक्षेत्रमा फिर्ता गरेको थियो ।

ब्रिफिङका लागि भन्दै ती दुई जना एसपीहरूलाई प्रधान कार्यालय बोलाइएको थियो । तर, उनीहरूलाई न त ब्रिफिङ लिइयो न त गृहमन्त्रीले नै भेट दिए । गृहमन्त्रीलाई भेट्न निमित्त आईजीपी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मासँगै पुगेका दुवै एसपीले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर फर्केका थिए ।

एसपी श्रेष्ठसहितको टोलीले १६ असोजको राति वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–७ रेशमकोठीस्थित सन्तोष जैनको घरबाट ठूलो रकमसहित हुन्डी कारोबारी सन्तोष जैन, उनका छोरा अंकुर जैन, श्रीमती उषा जैनसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

परिणाम स्वरुप मन्त्री निधि पनि आईजिपी अर्यालबाट चिढिए । अर्याल अमेरिकाबाट फर्किएपछि गृहमन्त्री निधिसँग भेट गर्न प्रयास गरे । तर, मन्त्री निधिले अर्याललाई भेट दिएनन् । अर्याल आफ्नो कार्यकाल लम्बयाउन प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेका थिए । तर, अर्यालको कदमबाट रुष्ट भएका निधिले नियमावलीमा संशोधन गर्न मानेनन् । अन्ततः अर्याल आफ्नो सेवा अवधि समाप्त भएपछि सेवाबाट बाहिरिनु पर्यो ।

अर्को तर्फ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा गृहमन्त्रालयले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो लागि कुर्सी नदेखेपछि कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेर निधि मन्त्रालय फर्किएका थिए ।

नयाँ आईजिपी नियूक्ती प्रकरण

अर्यालको सेवा अवकाश भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियूक्ति गर्ने विषयमा देउवा र निधि बीच मनमुटाव उत्पन्न भयो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा निधि डिआईजी नवराज सिलवाललाई र देउवाले सुदुरपश्चिमेली एकता देखाउनका लागि पनि डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउन खोज्दा दुवै नेता बीच दुरी बढ्यो ।



ती दुवै जना नेता बीच दुरी बढेको कारण मधेसी मोर्चासँग सम्वाद गर्नका लागि कांग्रेसका तर्फबाट पठाउने गरिएको कार्यदलमा निधिलाई हटाएर देउवाले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पठाउन थाले । सप्तरीको मलेठमा फागुन २३ गते भएको घटना पछि सरकारलाई समर्थन दिएको मधेसी मोर्चा फिर्ता भएपछि सरकारमा राप्रपा सामेल भयो ।

उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो बरियतामा रहेका निधिलाई तेस्रो बरियतामा राखियो । निधिले आफु कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यकाल चलाईसकेको तर्कमा कमल थापालाई दिइएको दोस्रो बरियता आफुले पाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाईरहे । यहाँसम्म कि दोस्रो बरियता नपाए बरु गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने उनले संचार माध्यम मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । तर, देउवाले निधिको पक्षमा वकालत गरेनन् ।

त्यसपछि निधिले मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरिरहे । निधिलाई के लागेको थियो भने देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन आफुले ठुलै योगदान गरेको हो । तसर्थ आउँदो सरकारमा देउवाले नेतृत्व गरिरहँदा पार्टीमा आफुलाई उपसभापतिमा मनोनित गरी कार्यबाहक सभापति बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो भईरहेको थिएन । देउवाले उनलाई बरियता क्रमको विषयमा साथ नदिएपछि अर्को खेमाका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गरिरहेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा आम सभा गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो । चैत्र ३१ मा आमसभाको मिति तय गरिएको थियो, पछि ५ बैशाखमा सारियो ।

त्यसै मौकालाई छोपी निधिले २ बैशाख २०७४ मा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरू, सांसदहरू र केन्द्रिय सदस्यहरूलाई काठमाण्डौमा भेलामा डाके । सभापति देउवा, महामन्त्री सशांक कोइराला र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत उपस्थित रहेको उक्त भेलाले निधिको पक्षमा आवाज उठायो ।

कांग्रेसको सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र कुमार राय, महोत्तरीका सभापति महेन्द्र कुमार राय, पर्साको सभापति अजय द्विवेदी, रौतहटका सभापति कृष्ण यादव, धनुषाका सभापति राम सरोज यादव, सप्तरीको सभापति दिनेश यादव, बाराको सभापति जयचन्द्र चौरसिया र सिरहाको सभापति रामचन्द्र यादवले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरे ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अझ परिमार्जन गरी मधेसी जनताको माग सम्बोधन गरेर मात्र चुनावको वातावरण बन्न सक्ने अन्यथा चुनाव हुन नसक्ने ८वटै सभापतिहरूले निष्कर्ष निकाले ।

उक्त भेलाको मुख्य उद्देश्य के थियो भने चुनावमा जानका लागि मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विमलेन्द्र निधि मधेसको नेता भएका कारण कार्यदलमा सिटौलालाई नपठाई निधिलाई नै पठाउनुपर्ने र निधिको सरकारको बरियतामा दोस्रो स्थान दिलाउन सभापति देउवाले पहल गर्नुपर्ने भनेर म्यासेज दिनु नै थियो । तर पनि देउवाले उनलाई खासै महत्व दिएनन् ।

राणा र कांग्रेसको संयूक्त सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेका विपी कोइरालाले पनि बरियतालाई लिएर मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरेको उदाहरण दिँदै आफु पनि क्याविनेट बहिष्कार गरेको निधिले संचार माध्यममा बताएपनि अन्ततः उनी क्याविनेट जानै पर्यो ।

निधिले राजीनामा गर्दा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरू र सांसदहरूले निधिलाई साथ दिएनन् । पौडेल र सिटौला गुटका नेताहरूले त त्यसैपनि साथ नदिने भए । तर संस्थापन पक्षकै अर्थात उनकै टिमको कतिपय नेताहरूले उनलाई साथ दिएनन् ।

जनकपुरबाटै नेतृत्व गर्ने सांसद तथा केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र यादव निधिलाई साथ नदिई देउवालाई साथ दिन पुगे । नेता चित्रलेखा यादवले पनि देउवालाई साथ दिइन । त्यसकारण निधिलाई मधेसी मोर्चाको कार्ड सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई लिएर केही जिल्लाका सभापतिहरूको साथ लिई देउवालाई अन्ततः झुकाउन बाध्य भए ।

मधेसी नेता किन छैनन् उनको पक्षमा ?

विमलेन्द्र निधिको बुवा महेन्द्र नारायण निधिसँगसँगै राजनीति गरेका धनुषाका नेता सिताराम साह सम्पुर्ण जीवन अवधि कांग्रेसमा सक्रिय रहे । जनकपुर अञ्चलको तर्फबाट उनी एक पटक राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित त भए तर जिल्लाबाट उनी कहिल्यै पनि सांसद बन्न पाएनन् । यद्यपि उनलाई सांसद बनाउने कुरा पटक पटक गरियो ।
सिताराम साहको ठाउँमा महोत्तरी लोहारपट्टीका महेन्द्र कुमार मिश्रलाई सांसद बनाइयो । राष्ट्रिय सभामा सचेतक पनि बनाइयो । तर, साह ‘आइसोलेसन’मा पारिए ।

समिर घिमिरे पञ्चायत काल देखि नै निधिका समर्थक थिए । पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा उनी कांग्रेस परित्याग गरी स्वतन्त्रबाट लड्नु पर्यो । दिलिप सहगल निधिका कट्टर समर्थक हुन । पञ्चायतकाल देखि नै उनी सक्रिय छन् । तर उनले राजनीतिमा केही पनि प्राप्ति गर्न सकेनन् ।

पुर्व सांसद तथा धनुषा कांग्रेसका पुर्व सभापति स्मृतिनारायण चौधरी जो निधिकै क्षेत्रका नेता पनि हुन, पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा निधि जिताउन उनी सक्रिय थिए । चौधरीलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने भनेर निधिले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सार्वजनिक मञ्चमै भन्ने गर्थे । तर, चौधरीलाई उनले सांसद बनाएनन् ।

२०४६ सालको आन्दोलनको जिउँदो सहिद ललन चौधरीलाई ओझेल पारिएको छ । २०३६ सालका हिरो भनेर चिनिएका यूवराज खाँती आज पलायन भएका छन् । उनलाई साथ दिने धिरेन्द्र मोहन झा अहिले अर्को खेमामा जानु परेको छ ।

खास गरेर कांग्रेस भित्र मधेसी मुलका नेताहरू महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार आदिको पार्टीबाट विद्रोह र धनुषाका नेता डा.रामबरण यादव राष्ट्रपति बनेपछि पार्टी भित्र निधिको कदले उचाई प्राप्त गरेको थियो । देउवाको दाहिने हातको रुपमा चिनिएका निधि उक्त खेमामा शिर्ष स्थानमा थिए । तर पनि उनकै कारण प्रकाशमान सिंहले गुट परिवर्तन गर्नु पर्यो । चित्रलेखा यादव, खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, रमेश रिजाल लगायतका नेताहरू उनको कार्य प्रणालीबाट असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।

केही महिना अघि मात्र सिरहा र पर्सामा सम्पन्न भएको कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा पनि उनले हस्तक्षेप गरे । सिरहामा चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारको रुपमा रामचन्द्र यादव थिए तर पनि उनका विरुद्ध निधिले चौधरीलाई सभापतिमा उठाए । जबकी त्यहाँ अर्को खेमाका नेतृ सितादेवी यादवको पनि उम्मेदवार थियो । अन्ततः निर्वाचनमा चित्रलेखा यादवकै उम्मेदवार निर्वाचित भए ।

पर्सामा रमेश रिजालको उम्मेदवारको रुपमा जनार्दन क्षेत्री उठेका थिए भने निधिले आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा अजय द्विवेदीलाई उठाए । द्विवेदी निर्वाचित भए । त्यसकारण उही गुटका नेता रिजाल निधिसँग असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।

शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेविसंघमा महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधि केन्द्रिय सदस्य थिए । निधिले नेविसंघको नेतृत्व गरेको समयमा गिरी कोषाध्यक्ष थिए ।

निधि विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको शिर्ष स्थानमा रहि पटक पटक मन्त्री समेत भईसके तर गिरीलाई बल्ल आएर निधिले धनुषा कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा उठाएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने कतिपय नेताहरूले अवसर पाउन नसकेका कारण पनि निधि प्रति असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।

निधिको राजनीतिक यात्रा

विमलेन्द्र निधि जनकपुरको सरस्वती माविमा कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । ९ कक्षामा रहेका बेला उनले नेविसंघको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस राराब जनकपुरमा स्ववियूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने रणनीतिहरू बनाउथे ।

जब उनी १० कक्षामा पुगे आनन्द ढुङ्गानालाई स्ववियू सभापति बनाए र आफु निकट गणेश तिवारीलाई सचिवमा जिताए । विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने क्रममा रामप्रसाद गिरी, विमलेन्द्र निधि, महन्थ ठाकुर, रामकिशोर यादव पक्राउ परी जलेश्वर जेल गएका थिए । करिब ४÷५ महिनापछि उनी रिहा भएका थिए ।

फेरी २०२९ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ परी सिन्धुली जेल चलान गरिए । एक महिना पछि उनी रिहा भए । २०३१ सालमा बम काण्डमा उनी गिरफ्तार परे । जनकपुरको क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयमा बम विस्फोटन गराउने उद्देश्यले निधिले भारतको बनारसबाट बम ल्याएका थिए ।

तर, कुनै कारण वस त्यो रणनीति सफल हुन सकेन । र, बम फिर्ता गरियो । तर उनलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो र १६ महिनापछि जेलबाट निधि मुक्त भए ।

२०३३ सालमा निर्वासित जीवन विताईरहेका विपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर जनकपुर आएका थिए । विपीलाई विभिन्न ७ वटा मुद्दाहरूमा फाँसी सजाय तोकिएको थियो । विमलेन्द्र निधिले २५ सुत्रिय माग राखेर जनकपुरको राराब क्याम्पसमा हडताल सुरु गरे ।

विमलेन्द्र निधिलाई समातेर जलेश्वर जेल पठाइयो । तै पनि उनीसँगैका विद्यार्थी नेताहरूले हडताल जारी राखे । त्यसपछि विद्यार्थी नेताहरू रामसरोज यादव, गणेश तिवारी, संजिव थापा, ज्ञानेन्द्र राउत, सविना कोइराला, दिगम्बर राय, दामोदर खनाल पक्राउ परे । २० महिना पछि शान्ति सुरक्षा मुद्दामा पक्राउ परेका निधि जलेश्वर जेलबाट रिहा भए ।

राराब कलेजमा त्यति बेलाका क्याम्पस प्रमुख बैकुण्ठ मान बिजुक्छेले निधि र सविना कोइरालालाई कलेजबाट निस्काशन गरेका थिए । रामसरोज यादव, पुरुषोत्तम ढकाल, बरुण मिश्र लगायतलाई साढे ३ बर्षको लागि विश्व विद्यालयबाटै निष्काशन गरेका थिए । कलेजबाट निष्काशन भएपछि निधि काठमाण्डौ लागे । त्यहाँ पाटन क्याम्पसमा आइएमा अध्ययन गर्न थाले ।

नेविसंघको नेतृत्व

२०२७ सालमा विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघको गठन गरिएको थियो । २०२९ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको नेविसंघका महामन्त्री डा.रामशरण महत, चिरञ्जीवी बाग्ले लगायतका विद्यार्थी नेताहरू पढ्न गएपछि उक्त समिति निष्किृय थियो ।

त्यसपछि २०३३ सालमा निर्वासित जीवनमा रहेका विपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउन लाग्दा केन्द्र र जिल्लामा सक्रिय रहेका विद्यार्थी नेताहरूलाई लिएर देउवाको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटि बनाइयो ।

महामन्त्रीमा हरि न्यौपाने, केन्द्रिय सदस्यहरूमा जनकपुरका महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधिलाई पनि राखियो । उक्त कमिटिले प्रतिबन्धित अवस्थामै काठमाण्डौ र देशैभरीमा संगठन गर्न थालियो ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा बहुदलको प्रचार प्रसार गर्नका लागि देउवालाई पश्चिमको कमाण्ड दिइयो । बल बहादुर केसीलाई नेविसंघको कार्यबाहक सभापति र शिव भुर्तेललाई महामन्त्री बनाइयो ।

त्यसपछि नेविसंघको महाधिवेशन सप्तरीमा गर्ने तयारी भयो । तर, महेश शंकर गिरी लगायत तराईका कतिपय विद्यार्थी नेताहरूले महाधिवेशन जनकपुरमा गर्ने भनेपछि महाधिवेशन जनकपुरमा तय गरियो ।

२०३६ सालमा सम्पन्न नेविसंघको महाधिवेशनमा सलैजा आचार्यले निर्वासित जीवन बिताएका दिलबहादुर घर्तीलाई र बेनुप प्रसाईलाई बलबहादुर केसी र दमननाथ ढुङ्गाना लगायतले सभापति बनाउन चाहन्थे ।

तर, तराई मधेसका विद्यार्थीहरूले विमलेन्द्र निधिको नाउँ प्रस्ताव गरेपछि विपीले पनि अन्ततः निधिलाई नेविसंघको सभापतिमा मनोनित गरेका थिए । विपीको उक्त निर्णयबाट असंतुष्टि जाहेर गर्दै प्रकाशमान सिंह र नवीन्द्रराज जोशी लगायतका विद्यार्थी नेताहरू महाधिवेशन बहिष्कार गरी काठमाण्डौ फर्किए । पछि जोशीलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरियो । दिलबहादुर घर्तीलाई महामन्त्री र जनकपुरका महेश शंकर गिरीलाई कोषाध्यक्ष बनाइयो ।

निधिको त्यहाँबाट राष्ट्रिय पहिचान स्थापित भयो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल हारेपछि काठमाण्डौको टुडिखेलमा गरिएको आमसभामा विद्यार्थी नेताको रुपमा विमलेन्द्र निधिले दरबारलाई चेतावनी दिएका थिए ।

त्यतिबेला राजाले सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च भनेर भनेपछि निधिले खुलामञ्चबाट राजा विरेन्द्रलाई ललकार्दै के भनेका थिए भने म नेपाली पञ्च होइन हामी नेपाली हौं । त्यसपछि टुडिखेलबाट उनी पक्राउ परेका थिए । करिब डेढ महिना पछि उनी रिहा भएका थिए ।

२६–२९ वैशाख, २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरूले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए, तर वाग्ले पराजित भए ।

बाग्लेले ३५० मत ल्याएका थिए भने कोइरालाले ९०० भन्दा वढी मत ल्याएका थिए । उनी आफै पनि केन्द्रिय सदस्यमा जनकपुर अञ्चलको कोटामा भिम बहादुर तामाङबाट पराजित भए ।

गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् ।

पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादबका अनुसार पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन ।

९ औं महाधिवेशनमा नै निधिले जनमञ्च साप्ताहिक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिँदै अबको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउनुपर्छ भनेर भनेका थिए । उनले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई संकेत गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व आउनुपर्ने भनि लवि गरेका थिए । त्यसपछि देउवा निधि विरुद्ध फायर भए । किनभने पार्टीमा कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह विरुद्ध बोल्ने कसैको आँट हुँदैन्थ्यो ।

निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायणले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे ।

शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

---

---