त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल उपकरणको साझा उपयोग शुल्क असुल उपर गर्ने क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। लोकान्तर डटकमले गरेको खोजबाट उक्त कुरा पत्ता लागेको हो ।

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०६७ को नियम २५ मा अन्य सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत टर्मिनल उपकरणको साझा उपयोगमा सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नियमको अनुसूची २२ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल टर्मिनलमा उपकरणको साझा उपयोग सेवा (क्युट) उपयोग गरेबापत सम्बन्धित वायु सेवाबाट सोझै वा सेवा प्रदायकमार्फत प्रतियात्रु १ अमेरिकी डलरका दरले शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था छ।

विमानस्थलमा बोर्डिङपासदेखि चेकइनका लागि रहेको काउन्टर लगायतको सुविधा उपयोग गरिने कामलाई क्युट भन्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यागेज रिकन्सिलिएसन सिस्टम (बीआरएस) सेवा उपयोग गरेबापत सम्बन्धित वायु सेवाबाट सोझै वा सेवा प्रदायकमार्फत प्रतियात्रु अमेरिकी डलर ३५ सेन्ट (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) का दरले शुल्क लगाउने तथा असुल उपर गर्ने उल्लेख छ ।

तर, उक्त दुवै शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि ठेक्का लगाउने तथा ठेकेदार कम्पनीबाट उक्त राजश्व असुल उपर गर्ने काममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको कुरा लोकान्तर खोजबाट फेला परेको छ।

क्युट सेवाबापत प्रति यात्रुबाट १ अमेरिकी डलर असुल गर्ने गरी सम्झौता गर्नु पर्नेमा नियमावलीमा भएको प्रावधानविपरीत प्रत्येक यात्रु ०.३७५ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरी वर्षौंदेखि ठेकेदार कम्पनीलाई अतिरिक्त लाभ र राजस्वमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ ।

जबकि ठेक्का पाएको कम्पनीले भने विमान सेवा प्रदायकबाट प्रतियात्रु १ डलर नै असुलिरहेको छ । त्यसको साइनो सिधै यात्रुले काट्ने टिकटसँग पनि हुन्छ । आज (बुधवार)को सटही दर हेर्ने हो भने ११८ नेपाली रुपैयाँ टिकट शुल्कमा नै जोडेर यात्रुहरूबाट सेवा प्रदायकले लिने गरेका छन् ।

नियमावलीमा रहेको नियमानुसार विमानस्थलले प्रत्येक यात्रुबाट १ डलर असुलउपर गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेमा विमानस्थलले भने प्रति यात्रु ०.३७५ अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेको छ । प्रति यात्रु ०.६२५ अमेरिकन डलर कम राजश्व प्राधिकरणले पाउने गरेको छ ।

क्युट सेवा र ब्यागेज सेवाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 'सिटा आईएनसी बीभी' नामक अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। स्विट्जरल्यान्डमा हेडक्वार्टर रहेको उक्त कम्पनीको नेपालस्थित शाखाका प्रतिनिधिसँग सम्झौता भएको थियो भने उक्त कम्पनीको रेखदेख भने भारतमा रहेको एसिया प्यासिफिक शाखाले गर्ने गरेको छ ।

टेन्डरमा भएको विषयविपरीत सम्झौता

क्युट सेवाका लागि टेन्डर आह्वान गरेर सम्झौता गरिएको छ भने ब्यागेज सेवाका लागि त टेन्डर नै नगरी प्राधिकरण बोर्डको निर्णयबाट सोझै ठेक्का दिएको पाइएको छ।

'ठेक्का लगाएर प्रतिस्पर्धा गराई बीआरएसको पनि सम्झौता गराउनुपर्नेमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट सिधा सम्झौता गरेर दिनुका पछाडि आर्थिक चलखेल तथा कमिसनको ठूलो खेल भएको जो कोहीले पनि सहजै बुझ्ने कुरा हो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसका छानबिन गर्‍यो भने सबै कुरा खुल्न सक्छ।'

एक त प्रतियात्रु १ अमेरिकी डलर राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यस भन्दा कम रकममा सम्झौता गर्दा प्रति वर्ष करोडौं रूपैयाँ प्राधिकरणलाई राजश्व कम आम्दानी भएको छ।

'त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्राधिकरणको बोर्डका पदाधिकारीहरूको बदनियतका कारण नेपाल सरकारलाई हुने राजश्वमा नोक्सानी गरिएको हुनाले करोडौं रूपैयाँको भ्रष्टाचार भएको सहजै देखिन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सबै कुराको छानबिन गर्‍यो भने त्यति बेलाका पदाधिकारीहरूलाई  दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सकिन्छ ।'

विमानस्थलका सूचना अधिकारी तेजबहादुर पौड्यालको दाबीलाई मान्ने हो भने सम्झौता भइसकेपछि मात्र नियमावली बनेको थियो, त्यसकारण उक्त कम्पनीबाट प्रतियात्रु १ अमेरिकी डलर लिनुपर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख सकेन । जबकि त्यसपछि सम्झौता अवधि थप हुँदा पनि त्यसलाई रिभ्यू गरिएको छैन ।

अर्कोतर्फ उक्त कम्पनीले प्रतियात्रु १ अमेरिकी डलर नै असुल उपर गरिरहेको छ, जसमध्ये विमानस्थलको राजश्व शाखामा त्यो कम्पनीले ०.३७५ डलर प्रति यात्रु मात्र प्राधिकरणलाई बुझाइरहेको देखिन्छ । ०.६२५ डलर प्रति यात्रु भने ठेकेदार कम्पनी आफैंले राख्दै आएको छ । परिणामस्वरूप ११ वर्षको अवधिमा अर्बौं रूपैयाँ राजश्व हानी नोक्सानी भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कर्पोरेट शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार टेन्डरमा माग गरिएको विषयभन्दा फरक विषयमा सम्झौता गरिएको छ। २६ अक्टोबर २०१० मा उक्त अमेरिकी कम्पनी 'सिटा'सँग ७ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौता भएको मितिदेखि नै उक्त कम्पनीले प्राधिकरणलाई राजश्व बुझाउनु पर्नेमा उक्त कम्पनीले सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र प्राधिकरणलाई पैसा बुझाउन थालेको ती कर्मचारीले बताए।

सम्झौता भएपछि उक्त कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधनसहित सर्भर रूम सञ्चालनमा पनि ल्याएको थियो, विमान कम्पनीहरूले भने तत्कालै उक्त शुल्क नदिएका कारण दुई वर्षपछि मात्र शुल्क असुल गर्न थालिएको थियो।

८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा प्रदायक कम्पनीले उक्त शुल्क दिने भनेर सहमति गरेपछि मात्र शुल्क उठाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै रहेका कारण सम्झौता भएको मितिदेखि नै उक्त शुल्क उठाउन कठिनाई भएको उनले दाबी गरे । ८० प्रतिशत विमान कम्पनीले नेपाललाई क्युट सेवा शुल्क दिन्छु भनेपछि मात्र शुल्क चार्ज गर्न सकिने हुनाले समस्या भएको उनले बताए।

'क्युट र बीआरएसका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो, तर सिटासँग सम्झौता गर्दा भने क्युट तथा बीआरएसको सम्झौता नभएर 'कन्सेसन फी' को सम्झौता भयो,' विमानस्थलका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'विमानस्थलले नै सबै रकम एकमुष्ठरूपमा उठाउनु पर्थ्यो र त्यसबाट सिटाले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्थ्यो, तर सम्झौता भने त्यसअनुसार भएन।'

सन् २०१९मा उक्त कम्पनी सँग गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएको थियो। त्यसपछि टेन्डर गर्नु पर्नेमा सो नगरी विभिन्न खैलाबैला भएको थियो। 'यो भएन, त्यो भएन, अहिले एकाएक नयाँ टेन्डर गर्नुपरे समय लाग्ला, अरू आउने नयाँ कम्पनीले आफ्नो सिस्टम इन्स्टल गर्न समय लाग्ला भनेर टेन्डर लगाउनेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएनन्,' अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ती कर्मचारीले भने, 'अनि के गर्ने त भन्दै एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो।'

नवीकरण गरिएको म्याद यही अप्रिल १ तारिखमा समाप्त हुँदैछ ।

सिटासँग २९ करोड रकम असुल उपर गर्न बाँकी

सिटासँग प्राधिकरणले झन्डै २९ करोड रूपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ। २०६८ सालदेखि हालसम्मको कुल २८ करोड ९२ लाख २१ हजार ९७८ रूपैयाँ सिटाबाट असुल गर्न बाँकी छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अर्थ विभागका निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहालका अनुसार उक्त रकममध्ये २५ करोड रूपैयाँ त कम्पनीले विलम्ब शुल्क नै बुझाउन बाँकी छ। विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यात्रुहरूबाट उठाएको रकम ३० दिनभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

असुल गरेको ३० दिनपछि पनि रकम नबुझाउँदा पहिलोपटक ३१ देखि ४५ दिनसम्ममा कुल रकमको ५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्ने नियम छ। त्यसपछि ४५ देखि ६० दिन सम्म १५ प्रतिशत, ६० दिनदेखि माथि जतिसुकै भए पनि ३० प्रतिशतसम्म विलम्ब शुल्क असुलउपर गर्ने नियम छ।

'विलम्ब शुल्कका लागि २०६८ सालदेखि नै प्राधिकरणले बिलिङ गरेर पठाउने गरेको छ,' पौड्यालले भने, 'तर, विलम्ब शुल्क लिनेबारे सम्झौता नै नभएको भन्दै कम्पनीले उक्त रकम दिन मानेको छैन।'

सेवा प्रदायक विमान कम्पनीबाट विलम्ब शुल्क नउठाएको तथा सम्झौता गर्दा उक्त कुरा उल्लेख नभएको भन्दै रकम बुझाउनुको साटो कम्पनीले उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले जडान गरेको सर्भरसहितको उपकरण म्याद सकिएपछि पनि लैजान पाउँदैन ।

अर्को अमेरिकन कम्पनी 'एरिन्को'सँग सम्झौता, उल्टै ५० करोड दियो प्राधिकरणले

सिटासँग गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि अमेरिकाको अर्को कम्पनी 'एरिन्को'सँग सम्झौता गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टेक्निकल सर्भिस डिपार्टमेन्टका एक कर्मचारीका अनुसार आगामी ७ वर्षको लागि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ।

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार अब उक्त सेवा उपयोग शुल्क वापतको एकमुष्ठ रकम प्राधिकरणले आफैं उठाउनेछ भने आफ्नो भागको रकम काटेर उक्त अमेरिकन कम्पनीलाई दिनेछ। 'अब पैसा सिधा हाम्रो खातामा आउनेछ, त्यसपछि असुल गरिएको रकममध्ये उसको भाग नयाँ सम्झौता भएको कम्पनीलाई दिनेछौं,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसपछि सिटाजस्तो बाँकी बक्यौता रहने छैन  र असुल गर्न पर्ने झन्झट नै हुनेछैन ।'

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वाधार सेटअप गर्नका लागि अमेरिकन कम्पनी 'एरिन्को'लाई उल्टै ५० करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । नयाँ कम्पनी आएपछि उसको सेटअपदेखि हुने खर्च त दिनुपर्‍यो भन्दै प्रतिवर्ष ५ देखि ६ करोड रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले दिने भनेर सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका अर्थ विभाग निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहालले बताए ।

'यो कम्पनीसँग प्रतियात्रु १ अमेरिकी डलर नै लिने भनेर सम्झौता भएको हो । यसअघिको कम्पनी सिटाको तुलनामा सम्झौता अवधि ७ वर्षमा करीब ४ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफा हुने देखिएकाले प्रतिवर्ष उक्त रकम दिने सम्झौता भएको हो,' दाहालले भने, 'सबै कुरा त टीआईएले भन्ला नि !'

दाहालले त्यस्तो दाबी गरे पनि अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट त्यति ठूलो संख्यामा यात्रु नै आइरहेका छैनन् । टीआईएका सूचना अधिकारी तेजबहादुर पौड्यालका अनुसार अहिले दैनिक १० वटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ। चार्टर्ड गरिएको अवस्थामा २ वटा कार्गोको उडान हुने गरेको छ।

विगतका वर्षहरूमा कोभिडको महामारीअघि तुलनात्मक रूपमा एक महिनामा १ करोड रूपैयाँ आम्दानी आउने गरेको भएपनि अहिले त एक महिनामा ५ लाख रूपैयाँ जति मात्र आउने गरेको टीआईएको राजश्व विभागका एक कर्मचारीले बताए।

यस्तो अवस्थामा आउने दिनमा प्राधिकरणले अमेरिकन कम्पनीलाई दिने भनेको आफ्नै ४० देखि ५० करोड रूपैयाँ असुल गर्न नैं वर्षौं लाग्न सक्ने ती कर्मचारीको अनुमान छ ।

यसअघि सिटासँग भएको सम्झौता अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरेको सबै उपकरण नेपालमा नै रहने उल्लेख थियो। सम्झौता अनुसार ती सबै उपकरण उसले लान पाउँदैन। सम्झौता अनुसार ती सबै उपकरण यहाँ नै रहने अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता भएको 'एरिन्को' कम्पनीलाई ५० करोड रूपैयाँ दिनु भनेको पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै भएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए।

प्राधिकरणका अर्थ विभागका निर्देशक दाहालले भने सिटासँग भएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि उसले आफ्नो उपकरण लैजान पाउने बताए ।

'अब सिटासँग के कस्तो सम्झौता भएको थियो त्यो त हेर्नै पर्ने हुन्छ, ठेक्का अवधिसम्म पो उसले आफ्नो उपकरण फिर्ता लैजान नपाउने हो,' दाहालले भने, 'ठेक्का सकिएपछि त लैजान पाउने होला।' तर, टीआईएका एक कर्मचारी भने सम्झौताको म्याद सकिएर ठेक्का सकिएको अवस्थामा समेत ती उपकरणहरू फिर्ता लान नपाउने गरी सम्झौता भएको बताउँछन् ।

सिटाको क्युटको सम्झौता सकिए पनि बीआरएसको सम्झौताको म्याद भने बाँकी नै छ। बीआरएसको म्याद अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।