राजनीतिक अन्योलका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन अग्रसरता लिएपछि वैशाख २७ गतेपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला ? यतिबेला आम नागरिकमा चासो र कौतुहलता छ । 

वैशाख १९ गते पहिला स्थायी कमिटी र पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत लिन चाहेको सुनाए । मुलुकलाई लामो समय अन्योलमा राख्न नहुने भन्दै ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए । 

आइतवार अपराह्न मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउने पत्रसहित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटे । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख २७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिन् । 

वैशाख २७ गते संसद्मा हुने मत विभाजनले देशको भावी राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । अध्यक्ष ओलीसँग रहने/नरहने भनेर सोही दिन एमालेको माधव नेपाल पक्षको फाइनल परीक्षा पनि हुनेछ । 

प्लान ‘बी’ सहित ओली

आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने सम्भावना क्षीण रहेपनि ओलीले संसद् फेस गर्दैछन् । संसद्मा बहुमत आए पनि नआएपनि ओली आफ्नो रोडम्यापमा प्रस्ट छन् । बहुमत आए सरकार चलाउने र बहुमत गुमे चुनावको तयारीमा लाग्ने ओलीको रणनीति छ । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा बहुमत पुग्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास छ, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बनाउँछौं,’ एमाले सांसद एवं पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले लोकान्तरसँग भने । 

एकल बहुमत नरहेको संसद्मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन नसके संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बनाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु पर्छ । 

‘त्यो बेलापनि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तामाङले लोकान्तरसँग भने । 

यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने ओलीको विश्लेषण छ । गत चैत्र १४ गते लोकान्तरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नो शोखको विषय नभएको तर परिस्थितिले त्यहीँ पुर्‍याए विघटनको विकल्प नहुने बताएका थिए । 

धर्मसंकटमा माधव नेपाल पक्ष

ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैगर्दा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई चरम धर्मसंकट भएको छ ।

यसअघि नेपाल पक्षले कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा फ्लोर क्रस गर्ने आश्वासन दिएको चर्चा थियो । 

ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने निर्णय गरेको नेपाल पक्ष अहिले धर्मसंकटमा छ ।

सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको भनेर बाहिर चर्चा चलेपनि नेपाल पक्ष अझै अनिर्णित छ । 

संसदीय दलका नेता ओलीले स्पष्टीकरण सोध्दा ‘कारवाही रोक्न’ माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको नेपाल पक्षका ३० जना सांसदले संसदीय दलको विधान मान्छु भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । 

‘हामीले संसद्मा लाइन लागेर ओलीको पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना कम छ, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं,’ नेपाल पक्षीय एक प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यले मंगलवार लोकान्तरसँग भने ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना संक्रमणका कारण नर्भिक अस्पतालमा रहेका कारण उनी बाहेकका नेताहरूबीच मंगलवार पनि छलफल भएको थियो । 

संसदीय दलको विधान मान्छु भनेर स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएका नेपाल पक्षका सांसदहरू विश्वासको मतको पक्षमा अनिवार्य मतदान गर्नू भनेर ह्वीप जारी भएमा अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।

संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन भएमा कारवाहीको सम्भावना बढ्छ ।

‘पार्टीमा भएको बलमिच्याइँविरुद्ध हामीले कर्णालीबाट विद्रोह गर्न लगाएको हो, केन्द्रमा ओलीको पक्षमा भोट हाल्न हामीलाई नैतिकताले दिँदैन,’ ती नेताले भने । 

सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा नेपाल पक्षका सबै सांसद सहमत हुनेमा सन्देह छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल पक्षमा लागेका सांसदहरू संस्थापन पक्षमा फर्किने क्रम रोकिएको छैन । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कुरा काल्पनिक प्रश्न भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सम्पूर्ण एमाले पंक्ति एक ढिक्का भएर विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्छन्, कसैले भोट हाल्दैन कि भनेर आशंका व्यक्त गर्न म चाहन्नँ,’ नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने । 

अन्य दलमा आँधी

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि गृहकार्य गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षमा ओलीको कदमले आँधी ल्याइदिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन औपचारिक ढंगले फिर्ता नगरेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय मंगलवार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै वैकल्पिक सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेको माओवादी ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयसँगै झस्किएको छ । 

विश्वासको मत लिने चरणमा जसपाको आधा हिस्सा ओलीको पक्षमा खुल्ने निश्चित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने रस्साकस्सीबीच जसपा औपचारिक विभाजनमा जाने सम्भावना प्रबल छ । 

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेपछिको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कांग्रेस छलफलमै छ । चैत्र २० गते केन्द्रीय समितिबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरेको कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति नबनेको निष्कर्षमा पुगेको छ । 

वैशाख १७ गते आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर मात्र भयो र संख्या पुग्नु परेन ?’

वैशाख २७ पछि के हुन्छ ? 

कोरोना संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गर्दै विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल एकै दिनमा टुंगाउने गरी संसद् सचिवालयले गृहकार्य थालेको छ । सम्भवतः २७ या २८ गते नै विश्वासको मतको पक्षमा मत विभाजन गर्नेगरी सचिवालयले तयारी थालेको छ । 

नेकपा एमालेका १२१ जनाले नै मत हाल्ने अवस्था आयो भने जसपाको पूर्व राजपा पक्षलाई समेट्दा ओलीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ४ सांसद पदमुक्त भएकाले अहिले २७१ बहाल छन् । कांग्रेसका २ र जसपाका २ सांसद गरी कुल चारजना निलम्बनमा परेको भएपनि संसद्मा बहाल सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनु पर्छ । यसो गर्दा बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक हुन्छ । 

एमालेका १२१, जसपाका कम्तिमा पनि १४ तथा राप्रपा र नेमकिपाका २ सांसद जोड्दा ओलीको पक्षमा सहज बहुमत पुग्छ । तर माधव नेपाल पक्षको मत नै निर्णायक छ । पार्टीभित्र कुनै सम्झौता नभई नेपाल पक्षले ओलीलाई मत हाल्ने सम्भावना देखिएको छैन । नेपाल पक्षले भोट नहाले संसद्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने छैनन् । 

माधव नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएमा मात्र ओलीसँग सहकार्य हुने बताउँदै आएको छ । संसद्मा बहुमत जुटाउने नाममा ओली माधव नेपाल पक्षको शर्त स्वीकार्ने पक्षमा नरहेको एमाले स्रोत बताउँछ । दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा रहँदा ओली नेपालबीच वैशाख ९ र १० गते भएका वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । 

संसद्मा विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नआए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।’

२०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनेको थियो । सरकारलाई समर्थन गरेको दल माओवादी र एमाले मिलेपछि सरकार धारा ७६ (१)का रुपान्तरण भएको थियो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गरिदिएपछि सरकार फेरि धारा ७६ (२) मा परिणत भएको थियो । 

ओलीले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा गरे भने एकपटक ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रयास हुनेछ । जसपाको एउटा हिस्साले ओलीलाई समर्थन गरेको अवस्थामा संसदभित्रको अंकगणितले अर्को सरकार बन्दैन । 

त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 
संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमा जाने सम्भावना प्रबल छ ।

प्रतिनिधि सभाको कुनै व्यक्तिले आफूलाई विश्वास छ भनेर देखाउने विकल्प संविधानमा भएपनि राजनीतिक रूपमा त्यो सम्भावना नभएकाले देश ताजा जनादेशमा जाने सम्भावना प्रबल छ । 

नयाँ सरकार बनेर जेठ महिना भित्रै विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । 

यो राजनीतिक परिदृष्यबारे लोकान्तर डटकमले गत चैत्र १० गते नै यो विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो । 

पढ्नुहोला यो पनि :

देउवा, प्रचण्ड, नेपाल र जसपाका आ-आफ्नै रोडम्याप, तर राजनीति घुमिफिरी ओलीकै वरिपरि, कसरी ?

यदि प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंसिरका लागि चुनाव घोषणा गरे भने कोरोना महामारीको समयमा कसरी चुनाव हुन्छ ?

‘देशलाई यस्तै गोलचक्करमा राखिराख्ने कि निकास खोज्ने ? कोरोना महामारीकै बीचमा अमेरिकामा चुनाव भयो । अहिले भारतमा विभिन्न प्रान्तमा चुनाव चलिरहेको छ, नेपालमा किन हुँदैन ?’ एमालेका एक नेताले प्रतिप्रश्न गरे ।