दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्दै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत हाल्न नगएपछि नेकपा एमालेभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्ष पार्टीभित्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक जस्तो देखिएपनि पार्टीभित्र भने खनाल–नेपाल पक्ष थप कर्नरमा पर्ने देखिएको छ । बदलिएको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर खनाल–नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा छ । 

नेपाल पक्षका २० जना हाराहारी सांसदले राजीनामा दिएको खण्डमा संसद्को अंकगणितीय समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ । वैशाख ३० अगावै राजीनामा भएमात्र सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्छ । यसअघि वैशाख २७ गतेअगावै राजीनामा गर्ने भनेर प्रचार गरिएकोमा वैशाख ३० पछि भने त्यो राजीनामाले खास फरक पार्ने छैन । 

‘न राजीनामा गर्न सक्ने, न ओलीलाई समर्थन गर्न सक्ने’ किमकर्तव्यबिमुढको अवस्थामा पुगेको नेपाल समूह कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा प्रतिपक्षी दलहरूले बढो उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका छन् । 

अहिले रोकिएका राजीनामा यदि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए भने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा अगाडि बढ्न सक्ने खनाल–नेपाल समूहको आंकलन छ । 

खनाल–नेपालको राजीनामा अगावै उनीहरूमाथि कुनै कारवाही पनि हुन सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा दलीय ह्वीपलाई अनुशासनको कडीको रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो अनुशासन उल्लंघन गर्दा राजनीतिक दलहरू विभाजनको शिकार बन्ने गरेका छन्, विगतमा । ​

कमजोर बन्दै राजनीतिक एजेण्डा 

सर्वोच्च अदालतबाट फागुन २३ गते भएको फैसलाले नेकपा एकता भंग गर्दै एमाले ब्युँताइदिएपछि पेरिसडाँडाको कार्यालयमा नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिदा भएर खनाल–नेपाल समूह एमालेमा फर्किएको घोषणा गरेको थियो । एमालेमा फर्किएपनि जिम्मेवारी र भूमिका नपाएकोमा खनाल–नेपाल पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।

आफूहरूको उपस्थितिमा फागुन २८ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय उल्ट्याएर पार्टी एकतापूर्व २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनुपर्ने नेपाल पक्षको अडान रहँदै आएको छ । नेपाल पक्षको यो मागमा संस्थापन पक्षका केही नेताहरू पनि ‘लोयल’ छन् । 

कार्यकर्ता पंक्तिको भावना पनि जेठ २ गतेमै फर्केर एमाले एकता कायम होस् भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीच सामान्य भेटघाट र कुराकानी हुँदा पनि एमाले कार्यकर्ताले हर्षबढाइँ गरिरहेको देखिन्छ । 

एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने नेपाल पक्षको अडानलाई कार्यकर्ताले ‘नाजायज’ ठानेका छैनन् । तर आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर वैकल्पिक सरकार गठनको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्न लागिएको भन्दै खनाल–नेपाल समूहभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । 

‘पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा हामीले केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर माधव नेपाललाई साथ दिएको हो, तर अमुक दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउका लागि अब हामी लिस्नो (भर्‍याङ) बन्न तयार छैनौं,’ नेपाल पक्षका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

सोमवारसम्म राजीनामा गरेको भए त्यसलाई ओलीविरुद्धको विद्रोहका रूपमा व्याख्या गरेर राजनीतिक नारा स्थापित गर्न सकिने भएपनि अहिले आएर राजीनामा गर्नु सिधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ‘लिस्नो’ सावित हुने उनले विश्लेषण गरे । 

असफल भएको सामूहिक राजीनामाको कार्ड 

एमालेलाई पार्टी एकता भन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याउने अर्थात महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहितको पार्टी कमिटी बनाउन पार्टीभित्र रहेर संघर्ष गर्ने र ओलीलाई असहयोग गर्ने खनाल–नेपाल समूहको शुरूआती रणनीति थियो । खनाल–नेपाल समूहले विभिन्न भ्रातृ संगठनका साथसाथै विभिन्न जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । 

कोरोना संक्रमणका कारण राजनीतिक गतिविधि खुम्चिनुअघि नेपाल समूहले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि कायमै राखेको थियो । वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेपाल समूहलाई एकाएक धर्मसंकट आइलाग्यो । खनाल–नेपाल समूहले यसअघि कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएपछि खनाल–नेपाललाई के गर्ने, के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परेको थियो । खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरूबीच भर्चुअल छलफल चलिरहेको समयमा घनश्याम भुसालले ‘विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्थामा सामूहिक राजीनामा दिनु उपयुक्त’ हुन्छ भन्ने धारणा राखे । त्यही कुराको मार्केटिङ भएर नेपाल पक्षले सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने बहस बाहिर आयो । 

सामूहिक राजीनामा गर्ने कुरा प्रस्तावमा आएपछि खनाल–नेपाल पक्षलाई सो निर्णयमा पुग्न फलामको च्युरा चपाएजस्तै भयो । खनाल–नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सामूहिक राजीनामाको बहसबारे शुरूमै मुख खोले । त्यतिमात्र होइन पाण्डेले संसद्मा ओलीको पक्षमा मतदान गरेर पार्टीभित्र संघर्ष गर्नुपर्ने अडान राखे । पाण्डेले राखेको सो अडानमा सो समूहमा मत बलियो बन्दै गयो । 

आजभोलि भन्दै अल्टिमेटम दिएको खनाल–नेपाल समूहले आइतवार साँझ आएर सोमवार बिहान ९ बजेसम्मका लागि अल्टिमेटमको भाका सार्‍यो । आइतवार राति माधव नेपालले वक्तव्य निकालेर ६ बुँदे माग अगाडि सारे । नेपालको वक्तव्यपछि सोमवार सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा आउने आकलन गरिएको थियो । 

तर त्यो समयमा कुनै न संवाद भयो न राजीनामा आयो । खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले बहिस्कार गर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मात्र ९३ भोट आयो । नेपाल समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए र जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोले समर्थन गरेको भए हिजोबाट राजनीति अर्को बाटोमा मोडिन्थ्यो । सोमवार संसदमा नेपालको अनुपस्थितिलाई लिएर साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले कडा टिप्पणी गरेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमै पनि ओलीले खनाल–नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु । कसको उपस्थिति छ, छैन ? किन छ, किन छैन म पनि बुझ्छु ।’ 

सम्बन्धविच्छेदमा ‘किङ कमरेड’हरूको अनिच्छा 

खनाल–नेपालले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्ने या सामूहिक राजीनामा गर्नुको अर्थ एमालेमा रहन्नौं र अर्को पार्टी गठन गर्छौं भन्नुसरह भएको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । ३० जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको भाषामा पनि त्यो कुरा झल्किएको थियो ।

नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा गर्ने भन्दै आइतवार अल्टिमेटम दिनुभन्दा केही समयपहिला प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सामूहिक राजीनामा या फ्लोर क्रसजस्ता काम घातक’ हुने भन्दै त्यस्तो काममा नलाग्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । तर, त्यो विज्ञप्ति र संसदीय दलको ह्वीपले नेपाल समूहलाई संसद् बहिस्कार गर्नबाट रोकेन । ​

सोमवारसम्मको अल्टिमेटमसहित राजीनामा गर्ने चेतावनी दिएको खनाल–नेपाल समूहका प्रभावशाली युवा नेताहरूले राजीनामा गर्ने प्रस्तावमा खुलेर समर्थन गरेनन् । बिरामी रहेको भन्दै सुरेन्द्र पाण्डे बैठकमा उपस्थित भएनन् भने योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसाल पनि राजीनामाका लागि भित्रैदेखि तयार भएनन् । यी नेतालाई नेकपाको दोस्रो पुस्ताबाट नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका ‘किङ कमरेड’का रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ । 

संसद् सचिवालयमा सोमवार बिहान बैठक बसेर खनाल–नेपाल समूहले संसद्मा उपस्थित पनि नहुने राजीनामा पनि नदिने निर्णय लियो । 

संसद्मा उपस्थित नहुने निर्णय गरेपछि भुसालले लेखे, ‘संसद्मा अनुपस्थिति चैत्र ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय ‘न विभाजन, न समर्पण’ को अनुकूल छ ।’

गत चैत ४ र ५ गते खनाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा कार्यकर्ता भेला गरेपछि एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । 

सोमवार संसद् बैठकअघि सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भट्टराई, भुसाल र विष्टले भेटेका थिए । 

नेपाल समूहमा लागेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरू तत्कालै राजीनामा गर्ने र ओलीसँग कुनै सम्झौता गरेर अघि बढ्न नहुने अडानमा छन् । तर सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुसाल भने मध्यमार्गी विकल्प खोजेर भएपनि सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

‘पार्टी विभाजनको पीडा हामीले अझ बिर्सिसकेका छैनौं, विभाजित भएर गएकाको नियती सीपी मैनाली र मोहन वैद्यको पार्टीको हैसियत हाम्रा लागि पाठ हो,’ खनाल–नेपाल पक्षका एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले भने, ‘राजनीतिक भविष्यलाई जोखिममा राखेर कोही नेताका लागि सती जाने कुरा हुँदैन ।’

निरन्तर क्षयीकरण 

लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कारण एमालेभित्र माधव नेपालको एक किसिमको लिगेसी छ । तर उनले लिएका नीति र विभिन्न कारणले गर्दा एमालेभित्र नेता नेपालको शक्तिमा निरन्तर क्षयीकरण भइरहेको विश्लेषण स्वयं उनका शुभेच्छुकहरूले गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन नेकपा विघटन हुनुअघि खनाल–नेपालको पक्षमा ४४ जना सांसद थिए । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन तथा फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नेपाल समूहमा निरन्तर क्षयीकरण शुरू हुन थाल्यो । 

फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा एकता भंग गरेर एमाले ब्युँताइदिएपछि त्यो ध्रुवीकरण झन् तीव्र बन्यो । लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेलजस्ता विश्वास पात्रहरूले नेता नेपालको साथ छाड्दै गए । 

पछिल्लो समय नेपालसँग ३५ जना सांसद् रहेको बताइन्थ्यो । सोमवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हल्ने बेलासम्म आइपुग्दा खनाल–नेपालको पक्षमा मात्र २८ सांसद उभिए ।

नेपाल समूहको राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भएका दुई प्रत्यक्ष निर्वाचित सँगै ८ जना सांसदले ओलीको पक्षमा मत हालेर नेता नेपालको साथ छाड्ने संकेत देखाए । 

‘सामूहिक राजीनामाको निर्णयमा जाने अवस्था आउँदा त्यो संख्या सिंगल डिजिट (दशभन्दा कम) हुनसक्छ,’ राजीनामा गर्न नहुने धारणा राख्ने नेपाल समूहका एक सांसदले मंगलवार लोकान्तरसँग भने ।