• अधिवक्ता टंकराज अर्याल
• दिपेश घिमिरे 

सन् २०१९ को नोभेम्बर १७ मा पहिलोपटक चीनमा देखिएको कोरोनाभाइरस ५ जनवरी २०२० मा आएका वुहान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ३१ वर्षिय विद्यार्थीसँगै नेपाल प्रवेश गरेको थियो । सन् २०२१ मे २५ सम्म आइपुग्दा विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या करीब १६ करोड ८० लाख नाघिसकेको छ भने ३४ लाख ८८ हजारभन्दा बढीले जीवन गुमाएका छन् ।

यसैगरी सोही मितिसम्ममा नेपालमा कोराना संक्रमितको संख्या ५ लाख २० हजार नाघिसकेको छ । यसबीचमा ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । वि.सं. २०७८ वैशाखबाट शुरू भएको कोभिडको दोस्रो लहरले एकातिर सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ठूलो मानवीय संकट निम्तिएको छ । 

कोरोना नियन्त्रणको लागि खोप पत्ता लागि सकेको छ । अधिकांश सम्पन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाइरहँदा नेपाल भने यसको नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी मै फर्किएको छ । नेपालले पहिलो पटक वि.सं. २०७६ चैत ११ गते देखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म घोषित रूपमा देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्‍यो ।

यसैगरी वि.सं. २०७८ वैशाख १६ गते देखि देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बन्दाबन्दीले उद्यमी व्यवसायी, मजदुर, कृषक, विभिन्न पेशा व्यवसायी लगायत सबै वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । यस अवधिमा नागरिक समाज संस्थाले पनि विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् ।

महाव्याधिमा काम गरेको पूर्व अनुभव नभएको सन्दर्भमा नागरिक समाज संस्थाहरू रनभुल्लमा परेका देखिन्छ । आफ्नो विशिष्ट उद्देश्यमा काम गरिरहेका नागरिक समाज संस्थाहरूले कोरोना महामारीमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आमसञ्चारमाध्यममा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा विभिन्न तहमा नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधि तथा अभियान्ताहरूका बीचमा छलफल गरिरहेका छन् । यस लेख मूलतः कोभिड– १९ ले निम्त्याएको संकटपूर्ण समयमा नागरिक समाज संस्थाले गरिरहेका काम भोगिरहेका समस्याहरू र अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको छ । 

के हो नागरिक समाज संस्था ?

समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कल्याणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक सामुदायिक संघसंस्थाहरू नागरिक समाज संस्था भित्र पर्दछन् ।

विश्व बैंकले सामुदायिक समूह, गैरसरकारी संघ–संस्था, श्रम संघ संगठनहरू, स्थानीय तथा सामुदायिक संस्था तथा समूह, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था, विश्वासमा आधारित संगठन, व्यावसायिक संगठन आदिलाई नागरिक समाज संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । बेलायतको सेन्टर फर सिभिल सोसाइटीले परोपकारी संस्था, विकासे गैरसरकारी संघसंस्था, सामुदायिक संगठन, महिला संगठन, धार्मिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, धार्मिक संस्था, सामाजिक आन्दोलन, व्यापारिक संगठन, सहयोग समूह, तिनका सञ्जाल, पैरवी समूह, आदिलाई नागरिक समाज संस्थाको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

मानव तथा समुदायको वृहत्तर हित तथा मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि कार्यरत व्यक्ति वा संस्थालाई मानव अधिकार रक्षक भनी मानव अधिकार रक्षकको घोषणापत्र १९९८ ले परिभाषित गरेको छ । सरकारभन्दा बाहिर रहेर गैरराजनीतिक, गैर नाफामुखी स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने निकायलाई नागरिक समाज संस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ  ।

नागरिकहरूको स्वस्फूर्त संगठित संस्था नै नागरिक समाज संस्था हुन्, जसले नागरिकको हकहित तथा अधिकारको रक्षाका लागि स्वार्थरहित ढंगबाट नागरिकहरूनै मिलेर काम गरेको हुन्छ । यस्ता संस्था औपचारिक रूपमा सरकारी निकायसँग आबद्धता लिएको पनि हुन सक्छ, या आबद्ध नभएको पनि हुन सक्छ । 

इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा नागरिक समाज स्थापना भएको ९० वर्ष पूरा भइसकेको छ । वि.सं. १९८३ सालमा स्थापना भएको श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठीलाई नेपालको पहिलो नागरिक समाज संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो ९० वर्षको अवधिमा नागरिक समाज संस्थाहरूको संख्या, स्वरूप, आयाम, प्रक्रिया पद्धति तथा उद्देश्यमा आमूल परिवर्तन आएको छ । समाज कल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले ४६ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय कोभिड– १९ ले निम्त्याएको संकटको समयमा वार्षिक ठूलो रकम खर्च गर्ने नागरिक समाज संघसंस्था हराएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको जस्ता विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सँगै यस्ता संस्थाले कोभिड– १९ सँग जुध्नका लागि सरकारलाई विभिन्न तबरले सहयोग गरिरहेका समाचार पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । समुदायस्तरदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नागरिक समाज संस्थाले आफ्नो ल्याकत अनुसारको सहयोग गरेका छन् । यद्यपि सरकारले गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बीचमा नागरिक समाज संस्था आफैँ पनि विभिन्न समस्यामा घेरिएका छन् । 

राम्रा पक्षहरू 

कोभिड– १९ को संकटसँग जुध्ने क्रममा नागरिक समाज संस्थाले विभिन्न रचनात्मक र सकारात्मक काम गरेका देखिन्छन् । कोभिड– १९ को बारेमा नागरिकलाई चेतनशील बनाउने, यसबाट जोगिनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यस अवधिमा भएका कतिपय राम्रा पक्षहरू निम्नानुसार छन्ः  

क) जवाफदेहिताको खोजीः यस संकटको समयमा सरकारलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु नागरिक समाजको दायित्व हो । संकटको अवधिमा पनि नागरिक समाज संस्थाले अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट निवेदन दायर गरेर, जिम्मेवार अधिकारीलाई नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्यन्न तथा उपचार लगायतका अधिकारको रक्षाका लागि जवाफदेही बनाउने काममा सक्रिय छन् ।

कतिपय संस्थाहरूले नीति निर्माण तहमा रहेर कोरोना नियन्त्रण तथा संकटको क्षति न्यूनीकरणका लागि योगदान गरिरहेका छन् । संकटको समयमा जनस्वास्थ्यमा मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लैंगिक समानता, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीविकोपार्जन, सुशासन, लगायतका विभिन्न विषय र क्षेत्रमा पनि असर पुर्‍याएको छ । यस्ता विभिन्न विषय तथा क्षेत्रमा नागरिक समाज संस्थाले नीतिगत पैरवी गरी जवाफदेहिताको खोजी गरिरहेका छन् ।  

ख) मानव अधिकारको अनुगमन र वाचडगको भूमिकाः यस अवधिमा यस्ता संस्थाको अगुवाइ तथा सहयोगमा देशभरका विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना भएका छन् । आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुविधा तथा अक्सिजन सहितका यस्ता सेन्टरबाट प्रवासबाट फर्किएका, संक्रमित तथा अन्य नागरिक र संस्थाकै सदस्यहरू लाभान्वित भएका छन् ।

यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित विपन्न तथा गरीब नागरिकको पहिचान गर्ने, उपलब्ध भएका स्वास्थ्य सेवा तथा सामाग्री पुर्‍याउने तथा असर परेका व्यक्तिलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराएर मानव अधिकारको संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन् । यसैगरी सार्वजनिक निकायहरूले गरेरहेका कामलाई नागरिकमैत्री बनाउन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि वाचडगको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।    

ग) सहकार्य र समन्वयको विकास : गैरसरकारी संस्था महासंघले समाजकल्याण परिषद्सँगको समन्वय तथा सहकार्यमा यस संकटमा नागरिक समाज संस्थालाई सहजीकरण गर्ने र उनीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्याराहरूमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सातवटै प्रदेशमा द्रुत सहयोग समिति गठन गरेको छ ।

यस अवधिमा नागरिक समाज संस्था, आम सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधिहरू, अभियन्ता, जनस्वास्थ्यविद् लगायतहरूको बीचमा नियमित रूपमा विषयगत सवालहरूमा बहस, छलफल तथा अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू भर्चुअलरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । एकआपसमा मिलेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै नागरिकलाई राहत पुर्‍याउने काम भइरहेका छन् । 

घ) सहयोग प्रदानः नागरिक समाज संस्थाले कोरोना नियन्त्रण तथा राहत वितरणको क्षेत्रमा देशभरी सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले प्रकाशित गरेको एक तथ्यांकअनुसार विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा जेठ ७ गतेसम्ममा २ लाख ४६ हजारभन्दा बढी आइसोलेसन किट्स, अक्सिमिटर पीपीई सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ ।

यसैगरी १ हजार ६ सय भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर, २९ हजार भन्दा बढी राहत सामाग्री, ६ वटा अक्सिजन प्लान्ट, ३ सय ५० भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ३ सय भन्दा बढी अक्सिजन सहितको आइसोलेसन र अस्पताल बेड सञ्चालन गरेको छ ।

अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि व्यवस्थापन, रगत तथा प्लाज्मा व्यवस्थापन, बेडको व्यवस्थापन र विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा देशभरका संस्थाले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रत्यक्षरूपमा सकेको सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । 

ङ) नागरिक शिक्षा तथा सूचनाको प्रचारप्रसारः कोरोना, यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी लगायतका विभिन्न सबालमा आवश्यक पर्ने नागरिक शिक्षा तथा आवश्यक सूचनाको प्रचारप्रसारमा नागरिक समाज संस्थाले देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । देशभरका विभिन्न स्थानमा कोभिड– १९ हेल्पडेक्स स्थापना र कल टु डाक्टर अभियान सञ्चालनमा छन् ।

यसैगरी स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग र स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालन, आमसञ्चारमाध्यम मार्फत विभिन्न सूचना तथा जानकारी प्रवाह तथा नागरिकलाई सचेतीकरणका काममा सक्रिय छन् । 

च) मानवअधिकारको अनुगमन ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अगुवाइमा कोभिडको पहिलो लहरदेखि गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अनुगमन र सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

समस्याहरू

कोभिड– १९ को संकटबाट देश गुज्रिएको लामो समय भइसक्यो । खासगरी पहिलोपटक देशमा लकडाउन भएदेखि नै सहज हिँडडुल गर्ने तथा मानिसहरू भेला भएर काम गर्ने वातावरण छैन । यस अवधिमा नागरिक समाज संस्था आफैँले पनि विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस अवधिमा भोगिरहेका समस्याहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः  

क) राजनीतिक रूपले विभाजित हुनुः नागरिक संस्था राजनितिक रूपले विभाजित छन् । यसर्थ कुनै धारणा राख्दा आफ्नो आस्था भएको अमूक दललाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ भनी विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका देखिन्छन् । यसले गर्दा समयमा र छरितो गरी प्रतिकृया जनाउने, ध्यान आकर्षण गर्ने वा आवश्यक पहल र योगदान गर्ने काममा यस्ता संस्था पछि परेका देखिन्छन् । राजनितिक अस्थीरता र प्रभावकारी कोभिड प्रतिकार्यमा आवश्यक आवाज उठाउन पछि परेका छन् ।

ख) अनिश्चय र तनावः कोभिड– १९ र यसको कारण निम्तिएको संकटको कारण नागरिक समाज संस्थाका अभियन्ताहरूमा अनिश्चय र तनाव व्यापक देखिन्छ । कोरोना तीव्र गतिमा फैलँदै जाँदा यसको असर संस्थाका अभियन्ता आफैँ, परिवारका सदस्य वा आफन्त संक्रमित भए । जसले अभियन्ताको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो ।

स्थानीय तहमा रहेर मानिसलाई भेला गर्ने, संगठित गरेर पैरवी गर्ने, नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने लगायतका काम गर्दा कोभिड– १९ को संक्रमण फैलिने कारणले गर्दा पूर्वनिर्धारित काम गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन । यसर्थ, यतिबेला नागरिक समाज संस्था र यसका अभियान्ताहरू आफैँ अनिश्चय र तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

ग) पहिचानको संकटः यस अवधिमा यस्ता संस्था  भौतिक रूपमा गरिरहेका कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । विगतका दिनमा गाउँघरमा विभिन्न सेवा र वस्तु उपलब्ध गराउँदै काम गरिरहेका संस्था लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण कार्यालयको चौघेराभित्र सीमित हुँदै गएका छन् । यसैको कारण विभिन्न तहमा यसको अस्तित्व तथा पहिचानमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा केही काम गरिरहेता पनि फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने वातावरण नहुँदा र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा समग्र क्षेत्रकै पहिचानमाथि संकट उत्पन्न भएको छ । 

घ) दातृ संस्थाको प्राथमिकतामा परिवर्तन कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्याधिले सिर्जना गरेको संकटको कारण यतिबेला दातृ निकायले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गरेका छन् । दातृ निकायका देशमै जनस्वास्थ्यमा चरम संकट उत्पन्न भएको कारणले पनि उनीहरूको सहयोग कटौती भएको छ । यसर्थ दाताहरूले आफ्नो समर्थन, तथा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू बदलेका छन् ।

उनीहरूले गरिरहेका सहयोगलाई विस्तारै घटाउँदै र सीमित गर्दै लगेका छन् । यसबाट संस्थाका अभियन्ता तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो काममा असुरक्षा अनुभव गरेर यसबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । कुनै ठोस अध्ययन नभएपनि अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा यस्ता संस्थामा काम गर्ने अभियान्ताहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भइसकेका छन् । 

ङ) कर्मचारीतन्त्रले सिर्जना गरेको अवरोधः नागरिक समाज संस्थाले काम गर्नको लागि परियोजना स्वीकृतिका लागि अझै पनि कर्मचारीतन्त्रबाट विभिन्न अवरोध तथा समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ । परियोजना स्वीकृतिका सन्दर्भमा भइरहेका विभिन्न ढिलाई तथा अवरोधले विभिन्न हतोत्साहित गरिरहेको छ । कोभिडको महामारीको अवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटहरूले कार्यको प्रभावकारितामा सीमाहरू तय गरेको छ । 

च) सूचना प्रविधिको उपयोगमा अभ्यस्त नहुनुः यसअघि अधिकांश नागरिक समाज संस्थाले भौतिकरूपमा काम गरिरहेका थिए । भौतिक उपस्थितिमा समुदाय परिचालन, वकालत, पैरवी, सशक्तीकरण लगायतका काम गरिरहेका संस्थाहरूले सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत काम गर्ने सन्दर्भमा अभ्यस्त भएका थिएनन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत यस्ता वकालत, पैरवी, तथा सशक्तीकरणमा नागरिक पनि अभ्यस्त भएका देखिँदैनन् । नागरिक र नागरिक समाज संस्था मात्र होइन हाम्रो प्रशासन पनि यसमा अभ्यस्त भएको देखिँदैन । सूचना प्रविधिको आवश्यक मात्रामा उपयोग गर्ने गरी तयारी नभएको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी पनि नहुँदा नागरिक समाज संस्थाले निकै अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । 

छ) समन्वय, साझेदारी र सहकार्यको अभावः विगतका दिनमा अधिकांश संस्थाले कुनै समन्वय र सहकार्यविना आ–आफ्नो किसिमले काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रियस्तरका नागरिक समाज संस्थाको समन्वय गर्ने गरी गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूको समन्वय गर्नेगरि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ गठन भएता पनि यस्ता निकायले लक्ष्य अनुरूपको आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहकार्यको वातावरण विकास गर्न सकेको देखिँदैन, जसको कारण वर्तमान संकटको समयमा पनि आ–आफ्नै तबरले काम भइरहेको छ ।

यस्ता कामलाई केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा जोडेर एकीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली देखिँदैन । यसले गर्दा दुर्गम गाउँघरमा काम गरिरहेका संस्थाको गतिविधिको बारेमा आमनागरिक सुसूचित र जानकार हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता संस्थाहरूको बीचमा कुनै समन्वय र साझेदारी देखिन्न ।   

अबको मार्गचित्र : 

अहिले कोरोनाको कारणले देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशको अधिकांश भूभागमा निषेधाज्ञा जारी छ । मानिसको आवागमनमा अवरोध छ । नागरिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको दुष्चक्रमा फसेका छन् । मानिसहरू रोग सँगसँगै भोकले मर्ने स्थिति बनिरहेको छ । अघिल्लोपटक थोरै भएपनि राहत पाएका नागरिक अहिले कुनै राहत नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।  यही समयमा राजनीतिक समस्या थपिएको छ र आगामी कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । देशमा सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताको अवस्था झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज संस्थासँग विशिष्ट दायित्व र जिम्मेवारी छन् । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिकको बाँच्न पाउने लगायतका अधिकारको संरक्षण, नागरिकलाई चेतनशील बनाउने, राजनीतिक तथा सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, कोरोनाको महाव्याधिले निम्त्याएका आर्थिक, सामाजिक लगायतका समस्यासँग जुध्ने काममा नागरिक समाज संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसर्थ यस विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज संस्थाले निम्नानुसारका काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । 

क) संविधानको मर्म र जनताको चाहनाविपरीत कोरोनाको महामारीको बीचमा भएका गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य र त्यसले निम्त्याउने परिणामको बारेमा खबरदारी तथा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक पहल र निगरानी गर्ने । 
ख) यस विषम परिस्थितिमा संस्थाले आफ्नो सम्बन्ध, सम्पर्क, स्रोत साधन सबै प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र त्यसका लागि समन्वय गर्नुपर्दछ । यसैगरी सरकारले तोकेको क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने, छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन पहल गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा अस्पताल शय्या विस्तारमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

ग) यस विषम परिस्थितिमा के कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा स्वयं यसका अभियान्ताहरू पनि स्पष्ट छैनन् । कसरी काम गर्ने के कस्तो तयारी गर्ने भन्ने बारेमा नागरिक समाज संस्थाकै अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जसले विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज संस्थाले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको बारेमा उनीहरूमा प्रस्टता आउँछ र सरकारी योजनामा थप योगदान समेत पुग्दछ । 

घ) कोभिड प्रतिकार्य तथा खोपको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको माग गर्ने र त्यसको सही र समयमा नै कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी गरीब तथा बेरोजगार र अन्य जोखिममा रहेका  समुदायको जीविकोपार्जन र अन्य सहयोगी योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापनको वकालत र पहल गर्नुपर्दछ  । 

ङ) नागरिक समाज संस्थाको प्रमुख दायित्व भनेको सरकारलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने हो । स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका विभिन्न तहका सरकार र यसका निकायहरूलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनका लागि भौतिकरूपमा सम्भव नभएपनि भर्चुअल माध्यमबाट जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काममा योगदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

च) नागरिक समाज संस्थाले देशभरका विभिन्न भागमा गरिरहेका कामहरूको बारेमा प्रादेशिक तथा संघीयरूपमा व्यवस्थित विवरण संकलन र त्यसको विश्लेषणमार्फत प्रकाशन तथा प्रचारप्रसारको काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यतिबेला संस्थाले काम नगरेको भन्दा पनि गरेको कामको विवरण राख्ने र त्यसलाई एकत्रित गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थित प्रणाली नहुनु समस्या हो । यसबाट संस्थाले गरिरहेका असल अभ्यासहरूको बारेमा प्रचारप्रसार हुन जान्छ र एकबाट अर्कोले सिकेर आफ्नो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । यसका लागि सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने असल अभ्यासलाई एक आपसमा साटासाट गर्ने केन्द्रिय प्लेटफर्म निर्माण गरिनु जरुरी छ । 

छ) संकटको समयमा नागरिकलाई सरकारको आवश्यकता बढी पर्दछ । कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटको समयमा सरकार र यसले गरिरहेका गतिविधिप्रति नागरिकको व्यापक गुनासा छन् । सरकार तथा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू यसबेलमा गैरजिम्मेवार बनेका छन् । यसर्थ यस विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायका अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउनका लागि ‘डिजिटल इन्गेजमेन्ट’को अभ्यास शुरू गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि यतिबेला संसारका धेरै देशले डिजिटल इन्गेजमेन्टको अभ्यास गरिरहेका छन् । 

ज) कोभिडको प्रतिकार्य, सुरक्षा र अत्यावश्यक सेवाको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषण र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि आजको प्राथमिकतामा रहनु आवश्यक छ ।