प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नभएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा बिहीवार भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओलीले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषदलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असंवैधानिक सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदम दुवै असंवैधानिक भएकोले रोक्नु पर्ने उनले जिकीर गरे ।

‘फागुन ११ गतेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै र पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अदालतको आदेशको उल्लंघन हो', संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलासमा लगेर छलफल गरियोस’ ओलीले भने । 

बिहीवार शुरूवाती बहस गरेका वीरभद्र जोशीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान प्रक्रिया सम्मत नभएको जिकिर गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भएकोले प्रथम दृष्टिमै बदर भागी रहेको उनले जिकिर गरे । 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरको लागि प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ भने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत ११ रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ ।