राष्ट्रियताको बहस

जातीय पहिचानको प्रवर्द्धन गर्न ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ चाहिन्छ कि सांस्कृतिक संरक्षण ?

सुशील गौतम
सुशील गौतम

गौतम मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् 

जातीय पहिचानको प्रवर्द्धन गर्न ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ चाहिन्छ कि सांस्कृतिक संरक्षण ?

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य (बहुराष्ट्रिय राज्य) बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भयो । यस सन्दर्भमा चर्चा गर्ने क्रममा ३ फरक दृष्टिकोण देखियो ।


Advertisement

पहिलो समूह – नेपाल भाषिक, जातीय, साम्प्रदायिक हिसाबले विविधतायुक्त छ, त्यसकारण नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अनुसार चल्नुपर्छ ।


Advertisement

दोस्रो समूह – नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन र हुनुहुन्न भन्ने कुरामा स्पष्ट देखियो तर के चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान भएको देखिएन । यो विषयमा यथास्थितिमा जे छ, त्यो नै ठीक छ भन्ने बुझाइ यो समुहको रहेको देखियो ।

तेस्रो समूह – राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्य सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा २० वर्ष अघिदेखि राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धी चिन्तन गर्दै आउनुभएका युगद्रष्टा गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारीबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका समूह छन् । नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, राज्यराष्ट्र सिद्धान्त अनुसार अब मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर स्पष्ट दृष्टिकोणसहित संकथनमा भाग लिइरहेका छन् । 


Advertisement

यो लेखमा पहिलो र तेस्रो समूहको दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिने छ ।

उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मात्रै नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको बहस उठेको होइन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनवादी हावी भएपछि नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोणको बिजारोपण गरिएको थियो । जोसुवा–२ प्रोजेक्टको सहयोगमा भाषाको अध्ययन गर्ने नाममा छिरेका समर इन्स्टिच्युट अफ लिंगुइस्टिक्सका एजेन्टहरूले नेपालको विविध जात, जाति, भाषिक समुदायभित्र घृणावादी कित्ताकाट गरेर मलजल गरे । माओवादी द्वन्द्वकारीहरूले मगरात मुक्ति मोर्चा, थारु मुक्ति मोर्चा, तमुवान, खुम्बुवान भन्दै जातीय मोर्चाहरू खोलेर गोडमेल गरे ।

अन्ततः डा. बाबुराम भट्टराई, सीके राउत, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव लगायत राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धी समान दृष्टिकोण राख्नेहरूको आधिकारिक एजेण्डा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको घोषणा पत्रमार्फत टुसाएको छ । यस विष वृक्षमा कस्तो फल लाग्नेछ ? त्यो भविष्यले नै बताउने छ । 

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा मार्क्सवाद, पूँजीवाद, लेनिनवाद, माओवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद जस्तै आयातित अवधारणा हो । हाम्रो मौलिक दृष्टिकोण के हो भनेर खोज्न नचाहने अथवा नेपालको सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान परम्परा भन्ने बित्तिकै रुढीवादी र पुरातनवादीको बिल्ला ओढाउने फोटोकपीधारीहरूले युरोपबाट आयात गरेका हुन् ।

तत्कालीन बोहेमियाका राजा फर्डिनाण्ड दोस्रोले आफू क्याथोलिक क्रिस्चियन भएको हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा क्याथोलिक सम्प्रदायको प्रवद्र्धन गर्न थाले । प्रोटेस्टान्टिज्म क्रिस्चियन सम्प्रदायमाथि दमन गर्न थाले । फलस्वरूप प्रोटेस्टान्टिज्म क्रिस्चियनहरू क्रुद्ध बने । बोहेमिया र अस्ट्रियामा विद्रोह चर्कियो । युरोपभर क्याथोलिक र प्रोटेस्टान्टिज्मबीच भिडन्त चर्कियो ।

सन् १६१८ मा शुरू भएको द्वन्द्व ३० वर्ष चल्यो । व्यापक धनजनको क्षति भएपछि सन् १६४८ मा जर्मनीको वेस्टफ्यालियामा सन्धि भएपछि टुंगियो । सन्धिले मानिसले जन्मँदै प्राप्त गर्ने विशेषता जस्तै जाति, भाषा, रंग, सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्र/राष्ट्रियता’ मानिने र राष्ट्र/राष्ट्रियतामा आधारित रहेर राज्य निर्माण गर्न पाउने मान्यता स्थापित गर्‍यो । २ इसाई पन्थ बीचको ध्वंशात्मक युद्वलाई विराम दिन गरिएको सन्धिको प्रभाव धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर राज्य निर्माणमा मात्र सीमित नरही जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा पनि राज्य निर्माण गर्न पाउने बाटो खोल्यो । 

तर बहुराष्ट्रिय राज्य समर्थकहरू यो अवधारणाको जरो इसाईद्वन्द्व समाधान गर्न गरिएको वेस्टफ्यालिया सन्धिमा छ भनेर चर्चा गर्न चाहँदैनन् । यो अवधारणा यहाँ लाद्न नैतिक धरातल कमजोर हुने देखेर फ्रान्सको राज्यक्रान्ति अथवा युरोपमा विकास भएको भनेर टुंग्याउने गरेका छन् ।   

राष्ट्र/राष्ट्रियताको यो दृष्टिकोण अनुसार कुनै देशमा २ भन्दा बढी भाषा, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय छन् भने उक्त राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिनुपर्छ । राष्ट्र/राष्ट्रियतालाई राज्यमा रूपान्तरण हुन पाउने सार्वभौम अधिकार भएको हुँदा उक्त राष्ट्रियताको आधारमा कम्तिमा प्रदेश, नत्र स्वतन्त्र राज्य बन्न यो अवधारणाले मार्ग प्रशस्त गर्छ ।

राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिमा परेको ‘राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन’ पदावलीले राष्ट्रियताको आधारमा कम्तिमा राज्य/प्रदेश निर्माण गर्ने आशयलाई बुझ्नु अहिलेलाई वाञ्छनीय हुन्छ ।

हाल नेपालका प्रादेशिक संरचनाहरू बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यतामा स्थापित भएका होइनन् । तैपनि एउटा पार्टीका २ नेताहरू बीचको सत्ताको रस्साकस्सीले कर्णाली प्रदेशको सरकार ढुलमुल भयो । ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि सरकार जोगियो । यसको प्रतिशोधमा माओवादीले गण्डकी प्रदेशको सरकार हल्लाइदियो । विशुद्ध प्रशासनिक संरचनामा त कुनै व्यक्तिको लहडले यस किसिमको अस्थिरता ल्याउनसक्छ भने राष्ट्रियता नै फरक–फरक भन्दै राज्यको रेखांकन गर्ने हो भने के होला ? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी व्याप्त हुनुको कारण कुनै निश्चित जाति, भाषा, समुदायलाई दोष लगाएर त्यसबाट मुक्त भएपछि अर्थतन्त्र, शिक्षातन्त्र, रोजगारी सबै क्षेत्रमा कायापलट हुने भाष्य बनाउनु एकदम सहज राजनीतिक एजेण्डा हुनेछ । पहाडबाट अलग भएपछि मधेशका शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारीको समाधान हुन्छ भनेर सीके राउतले बनाएको भाष्य पुरानो भएको छैन । 

तत्कालीन चेकोस्लोभाकियामा चेकहरूले स्लोभाकलाई समान राजस्व वितरण गर्न सकेनन् । कमजोर अर्थतन्त्रको कारक भन्दै एकअर्को जातिलाई आरोपप्रत्यारोप गरे । सन् १९९३ मा विखण्डनमा गए । अहिले चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया नाम गरेको छुट्टाछुट्टै देशहरू छन् । सन् १९८० मा युगोस्लाभियाले भोगेको आर्थिक संकटको प्रमुख कारण एकले अर्कोलाई लगाउँदै गए । असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । बोस्नियाक, सर्व र क्रोट्स जातिहरू युद्धमा उत्रिए । युगोस्लाभिया ७ टुक्रामा विभाजित भयो । सोभियत संघ १५ टुक्रा भयो । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०१६ मा सोभियत संघ विघटन हुनुमा भ्लादिमिर लेनिनले लादेको बहुराष्ट्रिय राज्यलाई प्रमुख कारण भन्दै त्यसलाई ‘टाइम बम’को संज्ञा दिएर आलोचना गरेका थिए । 

इतिहासमा मात्रै होइन, एउटै राज्यभित्र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियता हुन सक्छन् भन्ने मान्यताले कुनै पनि बेला घृणा, विभाजन र द्वन्द्व ल्याउनसक्छ भन्ने उदाहरण अहिले पनि जीवित छ । संयुक्त अधिराज्यमा नपुग्दो के थियो होला र सन् २०१४ मा स्कटल्याण्डलाई स्वतन्त्र बनाउन जनमत संग्रह गर्नुपर्‍यो ? स्पेन त नेपालभन्दा राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले निकै स्थिर छ । तैपनि सन् २०१७ मा किन क्याटालोनिया विखण्डनको लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्‍यो ? कोरोना संक्रमणको कारण आमनिर्वाचन सार्ने निर्णयविरुद्ध इथियोपियाको टिग्रे प्रदेश किन उत्रियो र आफ्नै देशको केन्द्र सरकारको सेनाविरुद्ध भिडन्तमा उत्रियो ?

युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, संयुक्त अधिराज्य, स्पेन र इथियोपियाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था फरक–फरक छ तर एउटा राज्यभित्र प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रियता अर्थात् बहुराष्ट्रियता हुन्छ भन्ने मान्यताको कारण बिखण्डनको दाउ घाँटीमाथि सधैं रहेको थियो । सतहमा आर्थिक कारण, शक्ति सन्तुलन वा कोरोना संक्रमणका कारण देखिएता पनि बिखण्डनको अन्तर्यमा जन्मसँगै प्राप्त विशेषता जाति, भाषा, सम्प्रदाय, आदिलाई ‘राष्ट्रियता’ भन्दै त्यसमा आधारित रहेर राज्य निर्माण गर्नु हो ।  

बहुराष्ट्रिय राज्यका पक्षधरहरू ‘पहिचान र सामर्थ्य’लाई आधार बनाएर राज्यहरू बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क राख्छन् । पटक–पटक असफल पात्रहरू आफू सत्तामा टिकिरहनका लागि यस किसिमको पासा फ्याँकिरहने, आमसर्वसाधारण पत्याइरहने प्रवृत्तिले मुलुक हाम्रो आँखै अगाडि जर्जर बन्दै गएको छ । पहिचानको जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिकता र सामर्थ्यको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता भन्दै ११ वटा राज्य निर्माण गर्दा पहिचान पनि स्थापित हुने, नेपालको राष्ट्रियता पनि बलियो हुने र आर्थिक विकास द्रूतगतिमा हुने हौवा पिटिरहेका छन् । 

नेपालका भाषिक, जातीय, समुदायको विविधताको समष्टिगत पहिचान नै नेपाली राष्ट्रियता हो भन्दा चित्त नबुझेर एक दर्जन ‘राष्ट्रियता’ निर्धारण गर्दैमा नेपालका १२५ जातजाति, १२९ भाषिक समूह, ८ वटा धार्मिक सम्प्रदाय, ३ वटा भौगोलिक क्षेत्रहरूको पहिचान स्थापित हुन्छ ? बाहुन पहिचान नै पर्याप्त हुने भए गौतम समाज किन खुल्थ्यो ? किराँत पहिचान नै पर्याप्त भए युमासाम्यो किन आउँथ्यो ? नेपाली राष्ट्रियतामा आफ्नो पहिचान स्थापित नहुने तर मगर राष्ट्रियतामा काईके, खाम र ढुटको पहिचान स्थापित हुन्छ ? राना थारु र डगोरा थारु आ–आफ्नै पहिचान छैन ? बहुराष्ट्रियताको परिभाषामा मुलुकलाई होमिसकेपछि केही असफल पात्रहरूले निर्धारण गरेको पहिचान र सामर्थ्यको मापदण्डभित्र आफू नपरेपछि बाँकी रहेका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानधारी समूह चुप लागेर बस्छन् ? बहुराष्ट्रिय राज्यमा एकपटक प्रवेश गरिसकेपछि समृद्ध भनिएका देशमा घृणा, द्वन्द्व र विभाजन भएको छ भने नेपाल जस्तो राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा विपन्न देशमा कस्तो बितण्डा मच्चाउनेछ भन्ने संकेत देखेरै बुझ्न सकिन्छ ।

समाधान हो राज्यराष्ट्र सिद्धान्त

नेपालका सबै जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक पहिचानको संरक्षण हुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने तरिका फरक छ । बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधरहरू जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक पहिचानलाई राष्ट्रियता भन्दै त्यसको आधारमा राज्य बनाए मात्रै पहिचानको संरक्षण हुन्छ भन्ने ठान्छन् भने राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले पहिचानको संस्कृति हुनुपर्छ, राजनीति होइन भन्छ ।

राज्यराष्ट्र सिद्धान्त मौलिक जरोकिलो पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त हो । राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा संविधानको पुनर्लेखन गरेर राज्य संरचना राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गर्नु नै अबको निकास हो । सांस्कृतिक अधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूत राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको प्रमुख विशेषता हो (राज्यराष्ट्र, पृ.१०३ ) ।

नेपाल विविधतायुक्त देश हो । परम्परादेखि आफ्नो थाँतथलोमा रहेर आफ्नो मौलिक धर्मसंस्कृतिको अवलम्बन गरिरहेका सांस्कृतिक एकाईहरूलाई सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा राज्यले अग्राधिकार प्रदान गर्नेछ । उदाहरणको लागि काठमाडौंमा हुने सांस्कृतिक आयोजनामा नेवार समुदायको, जनकपुरमा मैथिल समुदायको र डडेल्धुरामा डोटेली समुदायको अग्राधिकार रहन्छ ।

नेपालका मौलिक रैथाने धर्म संस्कृतिको अवलम्बन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ । सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न बनाइएको राज्य संरचनामा सांस्कृतिक समूहलाई एकाई मानी जाति, प्रजाति, भाषिक समूह र सम्प्रदायहरूको सांस्कृतिक आयोजनाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासको लागि आवश्यक नीति, नियम, कानून बनाउन प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

नेवारको गुठी सम्बन्धी नीति नियम नेवारकै सांस्कृतिक प्रतिनिधिले गर्नेछन् । थारुको बड्घर सम्बन्धी नीति नियम थारुकै सांस्कृतिक प्रतिनिधिले गर्नेछन् । थाकखोलाको ल्ह फेवको कस्तो व्यवस्थापन गर्ने थकालीका सांस्कृतिक प्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्र हो । कुन पाछासँग कस्तो रीति बसाल्ने भन्ने अधिकार कोयु नक्छोले नै बनाउने छ । लिम्बुको साप्पोक चोमेनदेखि खाउमासम्म गरिने निर्णय फेदाङ्गमा, साम्बा र येवा–येमाको अधिकार क्षेत्रको रूप स्पष्ट किटान हुनेछ ।

सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा सांस्कृतिक अवयवलाई प्रमुख एकाई मानिन्छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा व्यक्ति नै प्रमुख एकाईको रूपमा रहन्छ । मुलुकमा रहेका ३ करोड नेपाली जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बराबर हुनेछ । सम्पत्तिको अधिकार जति पूर्वका लिम्बुलाई हुन्छ, त्यति नै पश्चिमका थारुलाई पनि हुन्छ । वाक स्वतन्त्रताको उपभोग जति उत्तरका शेर्पाले गर्छन्, त्यति नै दक्षिणका मधेशीले पनि गर्न पाउँछन् ।

प्रत्येक नागरिक एकाईको रूपमा रहन्छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न बनेको राज्य संरचनामा प्रत्येक नागरिकलाई एकाईको रूपमा लिएर त्यसबाट प्रतिनिधित्व चयन हुनेछ ।  

यसरी राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना बनेपछि सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानून बनाउन आफ्नै सांस्कृतिक अवयवको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा राज्यमा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको उपस्थिति देखिन्छ । पहिचानको संरक्षणकै निम्ति छुट्टै देश बनाउनुपर्ने माग मत्थर हुन्छ भने ३ करोड नेपाली जनता मुलुकको जुनसुकै कुनामा रहे पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनेछ । 

निष्कर्ष

जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषतालाई राष्ट्र भन्ने र उक्त राष्ट्रियतामा टेकेर राज्य निर्माण गर्ने राष्ट्रराज्य, द्विराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्य जस्तो संकीर्ण राष्ट्रियताको परिभाषा युरोपमै नचल्ने अवस्था आएपछि अर्नेस्ट रेनन लगायतका विद्वानहरूले ‘नागरिक राष्ट्रियता’को वकालत नगरेका होइनन् । सांस्कृतिक अधिकारको विषयलाई सम्बोधन नगरी नागरिक राष्ट्रियता पनि चल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

राज्यराष्ट्र सिद्धान्त मात्रै त्यस्तो सिद्धान्त हो जसले राष्ट्रियताको उदार चिन्तनलाई पनि समेटेको छ र सांस्कृतिक पहिचानको पनि सम्बोधन गरेको छ । राष्ट्रियताको संकीर्ण परिभाषा दिएर नाजीवाद र फासीवादतिर उन्मुख हुने कि एउटै राज्यभित्र साझे राष्ट्रियता हुनसक्छ भन्ने विविधतालाई आत्मसाथ गरेको उदार चिन्तनलाई लिएर अघि बढ्ने ? 

राष्ट्रराज्य, द्विराष्ट्र राज्य र बहुराष्ट्र राज्य भन्दै राष्ट्रियताको संकीर्ण परिभाषाको कारण संसारमा ३०० वटा विखण्डनकारी शक्ति उदाइसकेका छन् । यो संख्या बढ्नेवाला छ । विश्व एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय संरचनामा जाँदैछ । संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चीन, इण्डिया, टर्की जस्ता राष्ट्रहरू उदाउँदै छन् । शक्ति सन्तुलन बिग्रिएर वैश्विक संक्रमणकालमा शीतयुद्धको जस्तो मोर्चाबन्दीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । शक्तिराष्ट्रहरू बीचको खिचातानीमा जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायहरू पर्नेछन् । यमनमा हौथी विद्रोहीलाई ईरानको समर्थन छ, सत्ताधारीलाई साउदी अरबको सहयोग छ । गृह युद्धमा डेढ लाख मारिइसकेका छन् भने झण्डै २३ लाख बालबालिका भोकमारीको चपेटामा छन् भन्ने समाचार रोयटरले दिएको छ । युद्ध अझै जारी छ ।

कुर्दिस विद्रोहीहरू आफ्नो राष्ट्रियताको लागि राज्य बनाउने भन्दै इरान, टर्की, सिरिया, इराक र अर्मेनियाको सिमानामा युद्धरत छन् ।

हामी कुन बाटो रोज्ने ? इसाई द्वन्द्वले निर्माण गरेको राष्ट्रियताको परिभाषा लिएर बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने कि सनातन हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किरात जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले आत्मसाथ गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन बोकेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्त लिएर अघि बढ्ने ?     

सुशील गौतम
सुशील गौतम

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्