सर्वाेच्चमा न्यायाधीश–वकिलको रोचक सवालजवाफ : ... नत्र ‘इमर्जेन्सी’ आउन सक्छ !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका बहुमत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।


Advertisement

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

शुक्रवारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूबीच रोचक सवालजवाफ समेत भएको थियो । पढ्नुहोस्, सवालजवाफ जस्ताको त्यस्तै –

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई – धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर म प्रधानमन्त्री खान्न भनेपछि के हुन्छ ?

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल – यो काल्पनिक प्रश्न हो श्रीमान् । ७६(३) को प्रधानमन्त्री भनेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता हो । एउटा दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव लडेको हुन्छ । चुनाव गराउन राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको हुन्छ । चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा जानकै लागि भाग लिएको हुन्छ । एउटा संसदीय दलको नेताले म प्रधानमन्त्री खान्न भन्न सक्छ तर एउटा दलले त्यो कुरा भन्न सक्दैन । एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री खान्न त भन्न सक्नुहुन्छ तर राजनीतिक दल नेकपा एमालेले भन्न पाउँदैन । ओलीले यदि खान्न भन्नुभयो भने एमालेले अर्को नेता माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनाल वा अन्य कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न सक्छ । एउटा व्यक्तिले इन्कार त गर्नसक्छ तर दलले ‘नो’ भन्न सक्दैन । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा – त्यसो भए संवैधानिक नजरमा धारा ७६ को प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल – त्यस्तोमा ३ वटा अवस्था हुन्छ । एउटा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने । दोस्रो, ३० दिनसम्म सुतेर बस्ने, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नलिने, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद स्वतः पदमुक्त हुन्छ । तेस्रो, ‘वेभ’ गर्ने अर्थात प्रधानमन्त्री खान्न भनेर मार्ग प्रशस्त गर्ने । यसरी मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि फेरि ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया शुरू गर्ने । 

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा – संविधानको धारा ७६ राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो कि अधिकार हो ?

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल – ७६(२) र (५) राष्ट्रपतिको दायित्व हो तर ७६(३) राष्ट्रपतिको अधिकार हो । किनभने ७६(३) मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता को हो भनेर राष्ट्रपतिले पहिले नै पहिचान गरिसकेको हुनाले राष्ट्रपतिले सिधा नियुक्त गर्ने हो । ७६(३) का लागि राष्ट्रपतिले ३ दिनको समय दिएर दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको भए पनि कसैले दाबी पेश गरेनन् तर पनि ओलीलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यहाँ ओलीले पनि दाबी पेश गर्नुभएको थिएन तर पनि उहाँलाई राष्ट्रपतिले सिधा नियुक्त गर्नुभयो किनभने त्यहाँ उहाँको अधिकारको कुरा हुन जान्छ । राजीनामा पनि नदिएको, विश्वासको मत पनि नलिएको प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

त्यसका लागि विगतको संविधान र अहिलेको संविधानको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त के हो भने ७६(५) मा तोकिएको आधारलाई चेक गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो कि होइन भन्ने हेर्नुपर्छ । राजीनामा नदिएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) मा दाबी गर्न मिल्दैन । ७६(५) मा दाबी पेश गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा राष्ट्रपतिलाई सन्तुष्ट हुने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । 

अहिलेको संविधानको धारा ६६(२) ले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सीमित गरेको छ । अधिकारभन्दा पनि कर्तव्य पालनको दायित्व दिएको छ । किनभने अहिलेको संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्ने अवस्था रहुञ्जेलसम्म मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रयास हुन्छ । यदि संसदले नै सरकार जन्माउन सकेन, फेरि–फेरि पनि वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास भयो तर पनि सरकार बन्नसक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कर्तव्य हुन जान्छ, न कि त्यो अधिकार हो ।
 
अहिलेको ७६ को प्रक्षेपणलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ र ४२ सँग तुलना गरेर अहिलेको संविधानमा ७६ को प्रावधान गरिएको हो । अहिलेको ७६(७) विगतको ४७ सालको ५३ (४) होइन । विगतको ५३ लाई अहिलेको ९३ मा राख्यौं । विगतको ५३ मा संसद अधिवेशन बोलाउने, अन्त्य गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा थियो । त्यसलाई तुलना गरेर अहिले हामीले धारा ९३ मा संसद अधिवेशन बोलाउने तथा अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेका छौं तर त्यहाँ विघटन भन्ने कुरा हटाएका छौं । 

विघटनलाई हामीले ७६ (७) मा लगेर राखेका छौं । ७६ (७) को विघटन भने हिजोको ४२ सालको ४ जस्तो हो । जुन कि अपवाद मात्र हो ।
 
२०४७ सालको संविधानमा अहिलेको ७६(३) को अल्पमतको सरकार जस्तै प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन सकेन भने संसद भंग गर्ने कुरा थियो । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने मौसुफले ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कुरा लेखिएको थियो तर त्यतिखेर पनि अल्पमतको सरकार मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्न गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले २०५२ भदौ १२ गते गरेको फैसलाले बदर गरेको थियो ।
 
२०४७ सालको संविधानको धारा ४२(२) लाई टेकेर भंग गरिएको भए पनि फेरि त्यसैमा जान पाउदिनस् भनेर ४२ (१) मा फर्किएको थियो । त्यसपछि ४२ (१) अनुसार शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतको सरकार बनेको थियो ।
 
त्यसैले अहिले पनि ७६ (५) बमोजिम सरकार बनेन भने वा नबन्न सक्ने अवस्था भएपछि फेरि ७६(२) मा फर्कन सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नै इजलासले नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दिनँ तर देउवाले गरेको दाबीलाई यो सम्मानित अदालतले वैधता दिनुपर्छ श्रीमान् । देउवाको दाबीलाई वैधानिकता दिने कुरा न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय पनि हो ।

यदि यस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिएन र अदालतले न्यायिक निरूपण गरेन भने भारतमा अदालतको फैसलाका कारण भएको स्वेच्छाचारी शासन नेपालमा जन्मिनसक्ने खतरा छ । सन् १९७५ मा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले चुनावमा धाँधली गरेको विषयलाई लिएर इलाहावादस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालतले त्यतिबेला इन्दिरा गान्धीलाई ५ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्नका लागि योग्य नहुने भन्दै फैसला गरिएको थियो । पछि फेरि सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रिट परेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्बहाल गरिएको थियो ।

पुनर्बहाल भएलगत्तै गान्धीले इमर्जेन्सी लगाएपछि १८ महिनासम्म भारतका जनताले सास्ती खेप्नु परेजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण हाम्रो संविधानको धारा १३७ ले पनि न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दायित्व पनि तोकेको छ । त्यसअनुसार देउवाको दाबीलाई अदालतले न्यायिक वैधानिकता दिएर देशलाई संकटबाट जोगाउनुपर्छ श्रीमान् ।

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्