कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परामादेश माग गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई लगातार ६ वटा प्रश्न गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बिहीवारको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्नेबारे प्रश्न गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका खरेलले धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरे ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसपाका केही सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि जसपाले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक पत्र पठाएर समर्थन छैन भनिसकेपछि देउवालाई नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त भएको उनले दाबी गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो प्रश्न गरे

तपाईंहरूको बहस निरन्तर सुनियो । रिट निवेदक पक्षले धारा ७६ (२) को प्रक्रिया पुगेर उपधारा ५ मा जाँदा दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्नुहुन्छ ।

दलबाहेक अन्य स्वतन्त्रको पनि समर्थन भन्ने कुरा हुन्छ ? स्वतन्त्र सांसदको कुरा छ नि ! 

खरेलको जवाफ– जो व्यक्ति जता जान पनि छुट भन्ने हुँदैन, दलीय अनुसाशन आकर्षित हुन्छ । ​

दोस्रो प्रश्न
कांग्रेस सभापति देउवाले अन्य पार्टी र सांसदहरू समेत १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि उनको आधार नपुग्ने कारण के भयो ? 

खरेलको जवाफ : देउवालाई समर्थन गर्दा माओवादीले ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन रहेको भनेको छ । यदि व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने भए पार्टीले किन पत्र पठाएर समर्थन गर्नुपर्‍यो ? 

तेस्रो प्रश्न 
प्रतिनिधि सभामा ४ जना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । दलले मात्र समर्थन गर्ने र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न नपाउने हो भने स्वतन्त्र सांसदको भूमिका शून्य हुँदैन ? 

खरेलको जवाफ : दलीय व्यवस्थामा दलीय समर्थन चाहिन्छ । यदि सांसद स्वतन्त्र रहन्थ्यो भने किन ह्विप लगाउने कानून चाहिन्थ्यो ?

चौथो प्रश्न
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुरा धारा ७६ (५) मा आकर्षित हुन्छ ? धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भनिएपछि अन्य धारा र ऐनसँग जोड्दा गलत हुन्न ? 

खरेलको जवाफ : यदि देउवासँग बहुमत थियो भने त धारा ७६ (२) को बेला प्रधानमन्त्री बनेको भए हुन्थ्यो नि !

पाँचौ प्रश्न
आफ्नो पार्टीका सांसदको समर्थन छैन भनेर पार्टीले उजुरी दिएको छ । धारा ७६ (५)को प्रक्रिया शुरू भएपछि उजुरी दिन पाउनेबारे दलीय कानूनमा केही लेखेको त छैन ।

खरेलको जवाफ : कल्पना नगरिएको कानून अनुसार देउवाले गर्न मिल्ने । संसदीय दलमा ह्वीप लागेको उजुरी गर्न नपाइने भन्ने पनि त संविधानमा लेखिएको छैन । परिस्थितिजन्य कुरा हो । 

छैटौं प्रश्न
धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी पुगेन भनेर नियुक्त नगर्ने कुरा सही हो ? या कागज, या समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर सनाखत गर्नुपर्ने होइन ? 

खरेलको जवाफ : राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । कागज नै गडबड भएपछि सांसदलाई बोलाउनै पर्दैन ।

सातौं प्रश्न 
धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्ने नै हो ? 

खरेलको जवाफ: संविधान सभामा ह्वीपबारे लामो बहस भएको थियो । अन्तिममा ह्वीप लाग्यो ।

अहिले मानौं, जसरी देउवाले एमालेका सांसदको हस्ताक्षर लिनुभयो, ओलीले कांग्रेसका सांसदको समर्थन पाउन खोज्नुभयो भने के हुन्छ ? दलीय अनुशासन भन्ने हुँदैन ?