लामो समय भारतको कूटनीतिक सेवामा बिताएका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘इन्डिया यान्ड एसियन जियोपोलिटिक्स : द पास्ट, प्रेजेन्ट’मा एसियामा भारतीय कूटनीतिको वर्णन गरेका छन् । 

चीन र इजरायल जस्ता मुलुकमा राजदूत रहेका, विदेश सचिव पनि भएका तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समेत हाँकेका मेननलाई भारतको रणनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा उच्च सम्मान दिइने गरेको छ । यो पुस्तक पढिसक्दा उनी त्यस सम्मानका हकदार छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

तेह्रवटा अध्याय भएको पुस्तक दुई भागमा विभाजित छ । पहिलो भागमा भारत स्वतन्त्र भएदेखि विश्वव्यापीकरणको युगमा प्रवेश गरेसम्मका घटनाक्रमहरूको विवेचना गरिएको छ । दोस्रो भागमा समकालीन एसियाको गहन चर्चा छ अनि चीनको उदयले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावको मिहिन विश्लेषण गरिएको छ । भारतको पूर्वमा अनि पश्चिममा अवस्थित मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र अन्तर्क्रियालाई मेननले केलाएका छन् । 

विश्वको ध्रुवीयताका विषयमा मेननको टिप्पणी सटीक देखिन्छ । उनका अनुसार चीन तथा अन्य मुलुकको उदयसँगै विश्व अर्थतन्त्र बहुध्रुवीय बनेको छ । तर सामरिक मामिलालाई हेर्ने हो भने अमेरिका नै एकध्रुवीय शक्ति हो । विश्वका धेरै भागमा सैन्य अड्डा रहेको अमेरिकाले जस्तो ‘पावर प्रोजेक्सन’ गर्न चीन असमर्थ छ र उसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षा दिन पनि सक्दैन । 

राजनीतिलाई चाहिँ कुन ध्रुवको मान्ने भनी सुनिश्चित भइनसकेको मेनन लेख्छन् । अहिले शीतयुद्धको जस्तो द्विध्रुवीयता तथा शीतयुद्धपश्चात् जस्तो अमेरिकी एकध्रुवीयताको युग नरहेको र विश्व राजनीति अराजकताको स्थितिमा रहेको मेननको भनाइ छ ।

यस्तो अराजकताको स्थितिमा प्रत्येक मुलुकले आफ्नो कूटनीति तथा भूराजनीतिमा गहिरो मन्थन गर्नुपर्ने सुझाव मेनन दिन्छन् । भारतका लागि विश्वगुरु वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नाममा विश्वव्यापीकरणको त्याग उचित नहुने उनको तर्क छ । भारतले चीन नेतृत्वको आरसीईपीलाई परित्याग गरेर भूल गरेको निष्कर्ष मेननले निकालेका छन् । 

चीनले अहिले चालिरहेको कदमका विषयमा मेननको भनाइप्रति शायद सबैजना सहमत नहोलान् । उनका अनुसार, चीनले सन् २००८ को विश्व्यापी आर्थिक मन्दीपछि पश्चिम क्षयीकरणमा गएको र आफ्नो प्रभुत्व कायम आउने अवसर यही हो भनी मूल्यांकन गरेको थियो । तर अमेरिकाको जस्तो सामरिक शक्ति हासिल नगरिकनै आर्थिक महाशक्ति भएको भरमा चीनले आक्रामक कूटनीति अपनाउन थालेर हतारो गरेको मेनन लेख्छन् । 

चीनको यो हतारोले कतै ऊ प्रथम विश्वयुद्धअघिको जर्मनीको जस्तो स्थितिमा त छैन भनी मेननले पुस्तकमा गमेका छन् । तङ स्याओपिङको ‘आफ्नो सामर्थ्य लुकाऊ, समयको प्रतीक्षा गर’ भन्ने नीतिलाई चीनले अझै २० वर्ष जति पालना गर्नुपर्ने थियो भन्ने मेननको निष्कर्ष छ ।

मेननको यस पुस्तकमा नेपालका पनि प्रसंगहरू प्रशस्त मात्रामा आएका छन् । तीमध्ये केहीको संक्षिप्त चर्चा यहाँ गरिनेछ । 

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार, बेलायती उपनिवेशले भारतमा शासन चलाउँदा रुस र चीनलाई यस क्षेत्रमा हावी हुन नदिन बफर स्टेट अर्थात् मध्यवर्ती राज्यको अवधारणा ल्याएको र नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भित्री घेरा (इन्नर रिंग) मा राखेको थियो । त्यहाँ आफ्नो प्रभाव जमाउने र दुई प्रतिस्पर्धी साम्राज्यलाई रोक्ने बेलायतको दाउलाई अहिले भारतले निरन्तरता दिइरहेको हो । तर दक्षिण एसिया बहुध्रुवीय भएर चीनको पनि उपस्थिति बढ्न थालेपछि तनावको स्थिति बनेको छ । नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक तनावको बिउ त्यतिबेलै रोपिएको हो । 

भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले बेलायती बिरासतलाई कायम राख्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहिचकिचाएको तर नेपाललाई आफूअनुकूल ढाल्नका लागि बाध्य नबनाएको मेननको टिप्पणी छ । मेननले यसो भने पनि नेपाललाई असमान सन्धिका लागि बाध्य बनाएको र हिमालयलाई आफ्नो फ्रन्टियर मानेर नेपालको सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान नगरेको अनि बीपी कोइरालाले उनलाई यसको स्मरण गराएको कुरा इतिहासले याद राखेको छ ।

गान्धी–नेहरु परिवारसँग निकट रहेका मेननले सन् १९८८ मा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री छँदा गरेको दुस्साहसलाई आलोचना गरेका छैनन् । नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताका विषयमा देखाउने संवेदनशीलतालाई भारतले बिर्सिदिँदा दुई देशबीच तनावको स्थिति आउने गरेको भनी टिप्पणी गर्ने मेननले नेपालमाथि राजीव गान्धीले लगाएको नाकाबन्दीको सामान्य उल्लेख गरेका छन् तर त्यो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको दुर्दान्त कदम हो भन्न सकेका छैनन् । नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास राजा वीरेन्द्रले गर्दा भारत चिढिएर अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यो कुरा पंक्तिकारले किन उठाएको हो भने २०७२ सालमा नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको विषयलाई चाहिँ मेननले कडा आलोचना गरेका छन् ।

नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने तथा राजतन्त्र फर्काउने अभियानका लागि भारतका केही दलहरू लागिपरेको अनि भारत सरकारले तत्काल संविधान जारी नगर्न सार्वजनिक दबाब दिएको भनी उनले पुस्तकमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनको संकेत भारतीय जनता पार्टीतर्फ रहेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । भाजपाकै तर्फबाट नरेन्द्र मोदीले ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

नाकाबन्दी भारतको भद्दा तथा अप्रभावशाली कूटनीति भएको भनी सही मूल्यांकन गर्ने मेननले त्यही मापदण्ड सन् १९८८ को नाकाबन्दीका विषयमा चाहिँ नअपनाएको देखिन्छ । 

मोदी सरकारलाई मन नपराउने मेननले अहिले भारत र नेपालबीच चिसिएको सम्बन्ध मनमोहन सिंहको पालामा सुमधुर रहेको स्मरण गराएका छन् । माओवादीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतलाई मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको उनी लेख्छन् । तर यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतको शरणमा परी ल्याएको व्यवस्थाको अपनत्व नेपाली जनताले कत्तिको लिएका छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा ज्वलन्त छ । 

मेननले सार्कको विफलताका विषयमा गरेको चर्चा पनि पुस्तकको महत्त्वपूर्ण अंश हो । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण अकर्मण्य तथा मृतप्रायः रहेको सार्क यस क्षेत्रलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण कडी बन्न नसकेको तीतो यथार्थ मेननले औंल्याएका छन् । सार्कले यस क्षेत्रमा आर्थिक एकीकरण नगरिदिएकाले नेपाल लगायतका मुलुकहरू चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभप्रति आकर्षित भएको मेननको निष्कर्ष छ । 

यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो र प्रभावशाली मुलुक भएको नाताले भारतले नै सार्कलाई आसियान जस्तो गरी शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो । त्यसमा चुक्ने अनि चीनको परियोजनाप्रति पनि वैरभाव राख्ने भारतको चरित्र सही नभएको मेननको टिप्पणीको अन्तर्य हो ।

चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने मेननको निष्कर्ष सही छ । त्यही प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिलाई पनि असर पार्ने हो । अमेरिकामा पूर्णतः निर्भर रहेर चीनको सामना गर्ने सोच राखेको भारतको वर्तमान नेतृत्वले अमेरिका यस क्षेत्रबाट क्रमशः हट्दै गएको तथ्यलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । 

मेननको भनाइअनुसार, यस क्षेत्रमा भारत बाहेक अन्य कुनै मुलुकसँग अमेरिकाको गहिरो रणनीतिक सम्बन्ध छैन । अझ, भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई समेटेर अमेरिकाले सामुद्रिक क्षेत्र (रिमल्यान्ड) लाई प्रभावमा पार्न खोजेको जबकि स्थल क्षेत्र अर्थात् युरेसियन हार्टल्यान्डमा चीन (र रुस) को प्रभुत्व स्वीकार गरेको मेनन लेख्छन् । युरेसियामा अफगानिस्तानबाहेक अन्यत्र कतै पनि अमेरिकी उपस्थिति नदेखिएको र अफगानिस्तानबाट समेत अहिले ऊ लगभग हटिसकेको यथार्थ छ ।

त्यसैले भारतले यो विकसित भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई हृदयंगम गर्दै चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने तथा चीनको उदयबाट उत्पन्न परिणामको हेक्का राखेर रणनीति बनाउने चुनौती छ । चीनको उदयले दक्षिण एसियामा पारेको प्रभावलाई भारतले भावनात्मक नभई तर्कपूर्ण तरिकाले मन्थन गरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने मेननको सुझाव नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र भूराजनीतिका विद्यार्थीहरूका लागि मेननको पुस्तक अमूल्य निधिका रूपमा आएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेश, विशेषगरी एसियाको नयाँ भूराजनीतिक यथार्थ, लाई बुझ्न यो पुस्तक अध्ययन गर्नु जरूरी छ । नेपालका नीतिनिर्माताले पनि यसबाट सिक्ने थुप्रै पाठहरू छन् ।