विगत तीन वर्षदेखि उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा रोकिएको सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम पुनः सुरु भएको छ ।

कटारी नगरपालिका–४, मरुवास्थित मरुवा हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधले प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको थियो । मरुवावासीले सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रिय गौरवकोे आयोजनामा सोलु कोरिडोर निर्माण क्षेत्रमा ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिने भनी सूचना प्रकाशित गर्दा पनि स्थानीयले आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेकाले बिहीबार स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा काम सुरु गरिएको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम सेढाईले जानकारी दिए। बुधबारदेखि नै टावर निर्माण स्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

विगत ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ मा काम सुरु भएको सो आयोजनाको ३०२ वटा टावरमध्ये हालसम्म २९२ वटा निर्माण भइसकेका छन् । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण उदयपुरको मरुवामा निर्माण गर्नुपर्ने १० वटा टावरको निर्माण रोकिएको हो । थप गरिएको म्यादभित्रै बाँकी काम सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन शर्मा गौतमले बताए ।

यो प्रसारण लाइन समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १९ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । दुई वर्ष पहिले २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३.५ मेगावाट बिजुलीमध्ये ४.५ मेगावाट स्थानीय स्तरमा खपत भइरहेको छ । अरू खेर गएको हो । सिरहादेखि सोलुसम्मको ९० किलोमिटर दूरीमध्ये ७० किलोमिटरमा तार टाँग्ने काम सकिएको छ । बाँकी २० किलोमिटर स्थानीयवासीको अवरोध हुने क्षेत्रभित्रमा पर्छ । सोलुखुम्बुको पत्तालेमा दुई किलोमिटर र बाँकी मरुवामा नै तार टाँग्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यो प्रसारण लाइन तयार भएपछि यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाको ३२५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने छ । सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई दिएको ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना पनि यही लाइनमा जोडिने छन् । यसबाहेक सोलु जलविद्युत् आयोजनाको १८ मेगावाट, जुनबेँसीको ५.२ मेगावाट, सोलुखोला २३.५ मेगावाट र सोलुखोला, दूधकोसी ८६ मेगावाट जलविद्युत् सोलु कोरिडोरमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइनको काम ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण झण्डै दुई वर्ष ढिला गरी सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रालिसँग २०७२ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा भक्तिविलास पोखरेलले खबर लेखेका छन् ।