ललिता निवास प्रकरणमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना माग दाबी गरिएका भ्रष्टाचारका आरोपी विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गरेको छ ।

कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

यही प्रकरणमा सोही प्रकृतिको अभियोग लागेका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई भने विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । यद्यपि बस्न्यात पछि सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

कारागारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग रहेकोमा उनलाई थुनामा नराखेर धरौटी तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २०७८ असार ३० गते उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार इजलासबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई १० लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको थियो ।

आदेशलगत्तै गच्छदारले धरौटीबापतको १० लाख रुपैयाँ नगद नै जम्मा गरे । जबकि गच्छदारले एक करोडसम्म धरौटी बुझाउनु परे पनि तत्काल बुझाउने तयारी गरी अदालत पुगेको उनीसँगै अदालत पुगेका एक नेताले बताएका थिए ।

'एक करोडसम्म बुझाउनु परे अहिले नै बुझाउने गरी तयारी गरेर आएका छौं,' अनौपचारिक कुराकानीमा ती नेताले भनेका थिए, 'स्रोत खुलाउनु परे उक्त रकम कहाँ–कहाँ र को-कोबाट सहयोगमा प्राप्त भयो भन्ने विवरण समेत लिएर आएका छौं ।'

गच्छदारमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो सहितको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेको आरोप छ ।

'ललिता निवास क्याम्पभित्रको साविक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लागत भिड्ने सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई कानूनबमोजिमको सुनुवाइको मौका र उचित क्षतिपूर्ति समेत दिई प्राप्त गरी सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी र साविकदेखि नै बाटो तथा राजकूलोको रूपमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी सट्टा भर्ना दिने र सो जग्गामा व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गर्न/गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको' आरोप छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री रहेका बेला गच्छदारले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा आफूमातहत नपर्ने कार्य गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दरा, भोग चलन गर्ने, गराउने कसूरअन्तर्गतको आरोप लगाइएको छ ।

अभियोग पत्र दर्ता भएको करीब दुई वर्षपछि २०७८ असार ३० गते गच्छदार कानून व्यवसायीका साथ विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतमा ३ घण्टासम्म गच्छदारको बयान लिइयो । त्यसपछि थुनछेक बहस भएर उनलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको हो ।

त्यही मुद्दामा सोही प्रकृतिको अभियोग लागेर सोहीबमोजिम कैद सजाय तथा बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई भने विशेष अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

थुनामा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पुगेका बस्न्यातले आफू र परिवारका सदस्यको समेत कोरोना संक्रमणका कारण स्वास्थ्यमा समस्या भएको तथा आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले थुनामा नरही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागदाबी सहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई ५ लाख धरौटी लिएर रिहा गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले दीप बस्न्यातसहित कुल तीन जनालाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

विशेष अदालतले अर्का प्रतिवादी कृष्ण पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा उनी पनि सर्वोच्च अदालतबाट २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

तेस्रो प्रतिवादी शोभकान्त ढकाललाई समेत विशेष अदालतले थुनामा पठाएको थियो । तर उनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशको राय बाझिएकाले ढकाल भने हालसम्म थुनामा नै छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको राय बाझिएपछि यो मुद्दाको टुंगो पूर्ण इजलासले लगाउने छ ।

कुल १७५ जना प्रतिवादी रहेको ललिता निवासको भ्रष्टाचार प्रकरणमा हालसम्म १ सय ३३ जना उपस्थित भएका छन्। त्यसमध्ये केहीलाई धरौटीमा तारेख दिइएको छ भने तीन जनालाई मात्र थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । धेरै जसोलाई साधारण तारेखमा राखिएको छ। ४२ जना प्रतिवादी हाजिर हुन् बाँकी रहेकामा केही प्रतिवादीको मृत्यु समेत भइसकेको छ।

सबैभन्दा बढी धरौटी विशेष अदालतले मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको थियो ।

गच्छदार र बस्न्यात कसूर एक, सजाय अलग !

बस्न्यात र गच्छदारमाथि एकै कसूर लगाइएको भएपनि बस्न्यात थुनामा गए तर गच्छदार १० लाख धरौटीमा रिहा भएपछि यो चर्चाको विषय बनेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।

'आयोगले गर्ने अनुसन्धानबाट जति रकमको, जुन कसूरको भ्रष्टाचार देखिएको हुन्छ त्यहीअनुसार बिगोसहित कैदको माग दाबी लिएर आरोपपत्र दर्ता गर्ने गर्छौं,' रिसालले भने, 'अब त्यसमध्ये कोही थुनामा, कोही साधारण तारेखमा वा कसैलाई धरौटी लिँदा पनि फरक-फरक किन हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ आयोगले दिन सक्दैन । यो अदालतको विषय भयो ।'

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेय पनि त्यसको उत्तर दिन सक्दैनन् । 'न्यायाधीशको स्वविवेक, मुद्दामा प्रतिवादीको स्थिति, कसूरको गाम्भीर्यता लगायतका विषयलाई हेरेर कसलाई कति धरौटी माग्ने वा थुनामा पठाउने कि साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने आदेश हुने गरेको छ,' उनले भने ।

अख्तियारले जतिसुकै मेहनत गरेर अनुसन्धानसहित अभियोग पत्र दर्ता गरेपनि धेरैजसो प्रतिवादीहरू थुनछेक बहसपछि सामान्य धरौटीमा तारेखमा बसेका हुन्छन्।

धेरै कम प्रतिवादीलाई मात्र थुनामा पठाउने गरेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले कानूनको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण अलि नरम भएका कारण यस्तो स्थिति आएको बताए ।

'हाम्रोमा भ्रष्टाचार आरोपमा १ देखि २ वर्षसम्म कैद नभएको होइन, केही केहीमा त्यस्तो कैद पनि भएको छ,' उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, 'भ्रष्टाचार आरोपमा कडा कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै छैन । दृष्टिकोण नै अलि सरल किसिमको भएका कारण पनि सजाय कम हुने गरेको छ ।'

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गच्छदारको हकमा उनले प्रस्ताव मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश मात्र गरेको हुनाले संलग्नता कम देखिएको भन्दै कम धरौटीमा रिहा गरिएको हुनसक्ने उनले बताए।

'तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले प्रस्ताव लैजानका लागि फाइल तयार गर्ने, टिप्पणी सदर गर्नेसहित विभिन्न काम समेत गरेर अलि बढ्ता संलग्नता देखिएको हुनसक्ने कुरा न्यायाधीशलाई लागेको हुनसक्छ,' उपाध्यायले थपे ।