एमसीसीसँग भएका गोप्य सम्झौता संसद्‍मा पेश गर्न भीम रावलको माग

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग केही गोप्य सम्झौता गरिएको दाबी गर्दै ती सदनमा पेश गर्न माग गरेका छन् । 

स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूबाट एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनिरहेको समयमा नेपालका अधिकारीहरूले होइन भन्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ । 

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा नेता रावलले एमसीसीसँग गरिएका गोप्य सम्झौता संसद्‍मा पेश गर्न माग गरेका हुन् । 

‘अमेरिकी मन्त्रीहरूले नै एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर वक्तव्य दिइरहेका छन् । अमेरिकी मन्त्री अधिकारिक हुन् कि नेपालका व्यक्तिहरू ?,’ रावलले भने, ‘देश विशेषसँग अनुदान लिनु हुँदैन भनेर भनेको छैन, देशलाई सामरिक गठबन्धनमा घिसार्ने काम गर्नु हुँदैन । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै मन्त्रीबाट गरिएको सम्झौताको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले अनुमोदन गर्न पाउनु पर्छ ।’

रावलले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतबाट एमसीसी अनुदान होइन लगानी हो भनेकोले पनि वैदेशिक लगानीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालको संविधानभन्दा अरू देशको कानून माथि हुन नसक्ने भन्दै रावलले यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ भनेर भ्रम नबाँड्न आग्रह गरे । 

‘एमसीसीसँग भएका सम्झौता यहाँ प्रस्तुत गरियोस्, त्यहाँ भएका राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविपरीतका कुरा स्वीकार्य हुँदैन, अनुदान हो भने निःस्वार्थ हुनुपर्छ, एउटा कम्पनीको अधिनमा हाम्रो भूमि कब्जा हुने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ रावलले भने ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने दिन साउन ३ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा गरेका एमाले सांसद भीम रावलले राजीनामा फिर्ता पछि पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गरेका छन् ।