संविधान आएपछि संक्रमणकाल सकिन्छ भनेर नेतागणले भन्दै आएका हुन् । तर त्यो आश्वासन पूरा हुन गाह्रो परिरहेको छ । कतै संक्रमणले उल्टै सङ्कट गहि-याउने त होइन भन्ने आशङ्का मुलुकबाट हटिसकेको छैन । तैपनि तीन तहको चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि राजनीतिक सुस्थिरताको युग आउँछ भनेर आशा जगाइएको छ । त्यही कारणले पत्यार नलाग्दा-नलाग्दै पनि मतदाता स्थानीय चुनावको पहिलो चरणमा होमिए ।

एकै चरणमा हुनुपर्ने काम सरकारमा रहेकाहरूले दुई चरणमा गराउन खोज्नुको मुख्य कारण तराईका मतदातालाई पनि निर्वाध भोट खसाल्ने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनोस् भनेर नै हो । यसलाई ‘मधेसी’ को नाममा र निहुँमा कसैले भ्रम वा अवरोध सिर्जना नगरून् भन्ने आसय सम्झी मतदाताले मौन समर्थन गर्दै तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रका चुनावी तयारी हुन दिए । र, यसबीचमा संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचनमा सामेल हुन सङ्कोच मानिरहेका तराई-केन्द्रित केही दलका नेतालाई सहज होस् भनी सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रकृयागत विषयमा लचक हुन मिल्ने कानूनी व्यवस्था पनि मिलाएको देखियो ।

निर्वाचनको मिति पनि ३१ जेठ र ९ असार गर्दै १४ असारमा सारिसकिएको छ ।

अब यस अनुकूल परिस्थितिको लाभ उठाई चुनावी अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई दरिलो पार्ने काम नेता कहलिनेहरूले गर्नुपर्छ । दुई तिहाई बहुमत नभैकन ‘रूपान्तरित’ संसद्ले पनि पारित गर्न नसक्ने संशोधनको खोचे थापेर चुनाव वहिष्कारको बाटो समात्नु बालहठ प्रदर्शन गर्नुसरह हो । समकालीन वस्तुस्थिति बुझेर होला विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवले बेलैमा प्रचार अभियान शुरू गरेको देखियो । अब महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादव समेत मिलेर बनेको दलले पनि यथार्थको धरातलमा उभिने साहस गर्नुपर्छ । अन्यथा उहाँहरूलाई नै घाटा लाग्नेछ ।

निर्वाचन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी ऐन कानून र नियमहरू तय भै एक चरणको निर्वाचन सकिइसकेपछि अर्को चरणको लागि भिन्नै कानूनी प्रावधानको माग गर्नु र त्यस्ता मागको सम्बोधन गर्नु अनुचित र कानूनत: नमिल्ने कुरा हुन् । स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोकिदिएको घटना सबै सामुन्ने छ । लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा वर्षौं बिताएका नेतागणले लोकतन्त्रकै मान्यतासित मेल नखाने किसिमका आग्रहको पछि लागिरहन सुहाउँदैन । एउटा प्रचलित लोकोक्ति छ: काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नू , मुछिसकेपछि खान घिन नमान्नू ।

देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने छुट् कसैलाई दिइनु हुँदैन । कुनै पक्ष कुनै हालतमा चुनावमा भाग लिन्नँ भन्छ भने उसलाई वहिष्कार गर्ने हक छ; २०७० सालको निर्वाचनमा माओवादी नेता मोहन वैद्यको गुटले त्यसको अभ्यास गरेको पनि हो । अहिले पनि कुनै दल वा गुट सहभागी हुन चाहँदैन भने कर-बल गरिरहनु आवश्यक छैन । तर वहिष्कार गर्नेहरूले मतदाताको अधिकारमा अंकुश लगाउने वा अवरोध खडा गर्ने काम गर्न पाउँदैनन् । गर्न खोजे प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूले कडाइका साथ अवरोधहरू पन्छाउनु पर्दछ । र, तय भएको चुनावी प्रकियालाई सहज रूपमा पूरा गराउन निर्वाचन आयोगलाई हरतरहले सघाउ पु-याउनु आवश्यक छ ।