अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न दुई दिने बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

वर्तमान सरकारले खारेज गरेको भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान आयोगको अविलम्ब पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ । 

यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । महासंघ प्रदेश अध्यक्ष खड्कबहादुर खड्काले किसानको पक्षम जनपक्षीय रुपमा लाग्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए । 

खड्काले संगठनले सर्वोच्च अदालतले किसानको पक्षमा फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको र यदि किसानको पक्षमा नभएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । 

यस्तै उखु किसानहरूको समस्या समाधानको लागि सरकारबाट ठोस पहल नभएको भन्दै उखु किसानको बक्यौता तुरुन्त दिलाउनको लागि सम्बन्धित सुगर मिलहरूलाई सचेत गराउने, माग सुनुवाइ नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ ।

महालक्ष्मी सुगर मिलको १२ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासीको १ करोड ९० लाख, ईन्दिरा सुगर मिलको २ करोड २० लाख उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता बाँकी छ । 

बैठकबाट क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न माग गरिएको छ भने उत्पादकत्व वृद्धि हुने खालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिने निर्णय गरिएको छ ।