संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा एकनारायण अर्याल आएपछि निजामती कर्मचारीको आचरणदेखि कल्याणकारी कार्यमा महत्त्वपूर्ण सुधारका काम भएका छन्।

२०७७ कात्तिक ३ गते उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि निजामती कर्मचारीको आचरणदेखि कार्यलय समयमा कार्य सम्पादनका क्रममा हुने ढिलासुस्ती जस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि विभिन्न सुधारका कार्य गर्न सफल भएका हुन्।

अर्यालले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि सिंहदरबारदेखि अन्य सरकारी निकायमा कतिपय कर्मचारीले पोशाक भत्ता लिए पनि कार्यालयमा पोशाक लगाएर नआउने प्रवृत्ति बढेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ड्रेस लगाएर आउने/ नआउने कर्मचारीको अनुगमन गर्नका लागि परिपत्र गरेपछि केन्द्रले सिंहदरबारको सबै गेटमा १० बजे अनुगमन गरेको थियो।

धेरैजसो कर्मचारीहरू ड्रेस नै नलगाई कार्यालय जाने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो।

त्यसपछि पोशाक लगाएर मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अर्यालले सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए।

त्यसपछि कर्मचारीहरू नियमित पोशाकमा र परिचयपत्र सहित कार्यालय आउने गरेका छन्। अर्याल आएपछि यसरी नै कर्मचारीको आचरणदेखि विभिन्न कल्याणकारी कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ।

लोकसेवा वा अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षाका लागि निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक

निजामती सेवाका शाखा अधिकृतदेखि सचिव स्तरसम्मका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू प्रायः जसो लोक सेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्‍चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने इन्स्टिच्युटमा भेटिने गरेका हुन्छन्।

सरकारी प्रयोजनका लागि दिने गरिएको सवारी साधन समेत लिएर धेरैजसो निजामती कर्मचारीहरू ती इन्स्टिच्युटमा भौतिक रुपमा आफैँ उपस्थित भएर वा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिने गरेका छन् ।

उक्त जनगुनासो बढेपछि तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका पालामा सचिव अर्यालकै अग्रसरतामा २०७७ मंसिर ७ गते केही निर्णयहरू गरेर विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको थियो । ती निर्णयहरू यस्ता थिए :

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) र अन्य कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमको उपयोग गरी लोक सेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन नहुने।

यस अघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लेखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भए ती सबै आजको मितिदेखि निष्क्रिय हुने।

सबै मन्त्रालय वा निकायले उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई कर्मचारीलाई बिदा नदिने र काजमा खटिई गएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्ने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्मका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न प्रक्रिया अगाडि नबढाउने।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा समेत यही व्यवस्था लागू हुने।

स्वीकृतिविना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा निजी इन्स्टिच्युटमा यस्ता प्रवृत्तिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामती सेवा ऐन र नियमविपरीत हुने।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह -सचिव समेत रहेका वसन्त अधिकारीले २०७७ मंसिर ७ गते नै उक्त परिपत्र सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई पठाएका थिए।

कार्यालय समयमा शेयर बजारको काम गर्न कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध

निजामती कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा नहुने, शेयर कारोबारको व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि शेयर ब्रोकर कार्यालयमा जाने, कार्यालयमै भएपनि शेयर बजारको विषयमा कार्यालयको कम्प्युटर खोलेर अनलाइनमा त्यसै कामसम्बन्धी व्यस्त हुने अर्को प्रमुख जनगुनासो थियो। २०७७ मंसिर २९ गते मन्त्री त्रिपाठीले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए।

ती निर्णय यस्ता थिए:

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यालयमा नियमित रुपले हाजिर तथा उपस्थित भए/नभएको साथै दफा ४८ विपरीत हुने गरी व्यापार व्यवसाय गरे/नगरेको।

निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ११९ (क) बमोजिम कार्यालयमा उपस्थित हुँदा तोकिए बमोजिमको पोशाक तथा परिचयपत्र लगाएको/नलगाएको।

यस मन्त्रालयको निर्णय विपरीत हुने गरी लोक सेवा आयोग तथा अन्य निकायका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिने कार्यमा सहभागी हुने गरे/नगरेको।

कार्यालय समयमा शेयर ब्रोकर कार्यालयमा गई वा कार्यकक्षमै बसी विभिन्न माध्यमबाट शेयर तथा अन्य विद्युतीय कारोबार गरे/नगरेको।

माथि उल्लेख गरिएका बुँदाको विषयमा अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालयले २०७७ मंसिर २९ गते नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार त्यसपछि पटक–पटक अनुगमन गर्दा निजामती कर्मचारीहरू शेयर बजारको कार्यालयमा भेटिएका छैनन्।

'उक्त पत्र आएपछि हामीले विभिन्न मितिमा विभिन्न कोचिङ इन्स्टिच्युटदेखि शेयर बजारको शेयर ब्रोकर कार्यालयमा समेत अनुगमन गर्‍यौं,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'अनुगमनका क्रममा निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ भेटेनौं।'

अब कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा बसेर शेयर बजारको कारोबार गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नै गर्नुपर्ने उनले बताए।

संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्याल उक्त निर्णय भएपछि पहिलेको अवस्थाभन्दा स्वाभाविक रूपमा फरक परेको बताउँछन्।

पहिले कार्यालयको समयलाई महत्त्व नदिने, कोचिङ पढाउन मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने, ठूल्ठूला होडिङ बोर्डमा निजामती कर्मचारीको तस्वीर नै राखेर निजी कोचिङ इन्स्टिच्युटहरूले विज्ञापन गर्ने गरेको प्रवृत्ति विगतमा बढेको उनी पनि स्वीकार गर्छन्।

 'त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पूर्णरूपमा नियन्त्रण नै भने भएको छैन, शेयर कारोबारका लागि कार्यालयबाट बेपत्ता नै भएर भौतिक रूपमा शेयर ब्रोकरको कार्यालयमा उपस्थित हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ,' सह-सचिव अर्यालले भने, 'तर कार्यालयमै बसेर अनलाइनमार्फत शेयर कारोबार गर्ने काम भने रोकिएको छैन।'

हरेक निकायले आफू र आफ्नो मातहत कार्यालयका पदाधिकारीले चासो नदेखाएसम्म  पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्ने उनले बताए।

वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा बिदा सम्बन्धमा

निजामती सेवा (संघीय संसद्‍ सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा समेत)मा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक अध्ययन, तालिम, तथा अध्ययन भ्रमणका लागि पूर्व स्वीकृति दिने, कर्मचारी मनोनयन तथा बिदा स्वीकृत गर्ने लगायतका कार्यमा यसअघि एकरूपता थिएन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार त्यसमा एकरूपता ल्याउनका लागि २०७८ माघ १३ गते मन्त्रीस्तरीय १४ बुँदे निर्णय गरी सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो।

सचिवका रुपमा अर्याल आएपछि उनको नेतृत्वमा अन्य विभिन्न सुधारका कामहरू भएका छन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको १० वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको छ। मन्त्रालयका समग्र क्रियाकलापलाई रणनैतिक मार्ग दर्शनका आधारमा सञ्चालन गरी उद्देश्यमूलक तथा नतिजाउन्मुख बनाउनका लागि उक्त रणनीतिक योजना कोशेढुंगा सावित हुने उनको कथन छ।

अर्याल आएपछि अनलाइन सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 'सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्यालको संयोजकत्वमा सरुवा बोर्ड गठन गरिएको छ,' प्रवक्ता अधिकारीले थपे, 'सरुवा बोर्डको सिफारिशमा सरुवा निर्णय गर्ने गरिएको छ। यसले सरुवालाई सरल, पारदर्शी, विवादरहित र सबैको पहुँचमा पुर्‍याएको छ।'

स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन गर्न स्थानीय तहमा स्व-मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कुल ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये हालसम्म कुल ६ सय स्थानीय तहले आफ्नो स्वमूल्यांकन सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता गरिसकिएको छ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीसँग पनि संघीयता तथा सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दक्ष र सीपयुक्त  जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्न मन्त्रालयले सम्झौता गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। सम्झौताअनुसार वार्षिक १५ जना कर्मचारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

'अहिले हामीले सातवटै प्रदेशमा एउटा/एउटा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरी कार्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौं,' अधिकारीले भने, 'उक्त कार्यालयले प्रदेश सरकारका मन्त्रलायदेखि स्थानीय तहसम्मलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच त्यसले पुलको काम समेत गर्नेछ। ' 

जस्तो कुनै महानगरपालिकाको कार्यालयलाई १० तल्ले भवनका लागि डीपीआर गर्नुपर्‍यो भने त्यहाँ प्राविधिक जनशक्ति नै नहुन सक्छ।  त्यस्तो अवस्थामा ती प्राविधिक कर्मचारीले गएर डीपीआर बनाउन तालिम दिने देखि अन्य प्राविधिक सपोर्टको काम गर्ने अधिकारीले बताए।

सबै मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सह-सचिवसँग समन्वय गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा संयन्त्र बनाएको छ। 'कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका समस्याबारे अपडेट हुनुका साथै तत्काल ती समस्या सम्बोधन गर्न समेत मद्दत पुगेको छ,' अधिकारीले भने।

त्यसबाहेक सातवटै प्रदेशको समस्याबारे अपडेट रहन हरेक प्रदेश हेर्नेगरी १/१ जना उप-सचिवलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुशासन कायम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रतिबद्धतापत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए।

'सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने सचिवज्यूको संयोजकत्वमा 'सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)' गठन गरिएको छ, प्रत्येक हप्ताको आइतवार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बसेर बैठक गर्ने गरिएको छ,' अधिकारीले भने,' त्यसबाहेक प्रत्येक दुई/दुई महिनामा अरू मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सह-सचिवलाई समेत बोलाएर समस्याबारे छलफल गर्नुहुन्छ।'

स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्न सहजता प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले २० वटाभन्दा बढी नमुना कानून बनाएर पठाएको उनले बताए। स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि,२०७७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सबै स्थानीय तहहरूले एउटै मापदण्डमा आधारित आफ्नै प्रशासकीय भवनमार्फत काम गर्दा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने र एकरूपता कायम हुने अधिकारीले बताए।

निजामती कर्मचारीको १० लाख बराबरको सामूहिक बीमा

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सह-सचिव अर्यालका अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामूहिक बिमा (कामकाजको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाजन्य) गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ।

विश्वमै कम सुविधामा काम गरिरहेका नेपालका निजामती कर्मचारीलाई उक्त व्यवस्थाले राहत दिने उनले बताए। त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा गराइएको छ।

कर्मचारीको सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति

कर्मचारी कल्याणको कामअन्तर्गत कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।

उक्त छात्रवृत्तिअन्तर्गत निजामतीका कर्मचारीले आफ्ना सन्ततिलाई स्नातक तहको अध्ययन गराउनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति पाउन सक्ने अर्यालले बताए।

निजामती अस्पतालसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत काम भएको छ। प्रदेश स्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर अस्पतालले सहुलियतपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई उपचारबापत ४० प्रतिशत छुट र अन्य कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने काम शुरू गरिएको अर्यालले बताए।

निजामती विद्यालय स्थापना गरिने समेत उनले बताए। प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना भइसकेको छ भने धनकुटा र डोटीमा रहेका विद्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित रहेको उनले बताए।