संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिबारेको विवाद निरुपण गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिनु गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्चमा सो रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि  बेञ्चमा को बस्ने को नबस्ने भन्ने विषयमा अनावश्यक दवावका दिइँदा न्याय डराउने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

इजलासबाट बाहिरिएर प्रधानन्यायाधीश आफ्नो संवैधानिक दायित्ववाट पन्छिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै निवेदकले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन् । 

‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशहरू रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न दबाब दिने कार्यहरूसँग सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार आफै बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरिएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गर्नु भएको हो र अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले कुन कानुनका आधारमा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्ने सल्लाह दिनु भएको हो भने सो निर्णय वा सल्लाह कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ । 
  
यस्तै संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने परिस्थिति छ भने सोको कारण उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूको वृहत पूर्ण इजलास गठन गरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्न पनि माग गरिएको छ । 
 
रिटलाई अग्राधिकारमा राखि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वन्धी विचाराधीन मुद्दा भन्दा अघि नै सुनुवाइ माग  गर्दै आफ्नो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको पेशी चढाउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।  रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । 

रिट निवेदन हेर्नुहोस्

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको

निबेदन पत्र

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी (लाइसेन्स नं. ४०६९) (फोन नं. ९८५१०४८९०२)…………..१

बिरुद्द

श्री सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौ..................................................१

श्री न्याय परिषद् सचिवालय, रामशाहपथ, काठमाडौ...................................................१

श्री कानुन व्यवसायी परिषद्, कुपण्डोल, काठमाडौ.......................................................१

मुद्दा: परमादेश, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश ।

म निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरेको निस्सा संलग्न राखी नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ अनुसार यो रिट निवेदन लिइ उपस्थित भएको छु । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका अमुक मुद्दा सुनुवाई गर्न तोकिएका अमुक वेञ्चमा अमुक न्यायमूर्ति राख्न नपाइने, राख्न नहुने र अमुक न्यायमुर्ति वस्ने पनि नहुने भन्ने विभिन्न दबाब जनित कार्य गरिने र त्यस्तो दबाबका सामु सम्बद्ध न्यायमूर्ति निरीह भई इजलास छोड्ने भएबाट यसले नेपालको संविधानको धारा १२६ अनुसारको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग गरिने भन्ने संवैधानिक मर्ममा असर परी समग्र न्याय प्रणाली, न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा गम्भीर असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु, संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।

१) निवेदक कानुनको विषयमा विद्यावारिधि गरेको र हाल कानुन कलेजमा कानुन विषय प्राध्यापन गर्ने व्यक्ति हुँ। म कानुन व्यवसायमा पनि संलग्न छु। देशमा कानुनको शासन, कानुनी सर्वोच्चता, स्वतन्त्र सम्मानित सर्वोच्च अदालत भएमा मात्र कानुनी राज स्थापित हुने र यसैमा म समेतका कानुन व्यवसायी समेतको कल्याण हुने कुरा निर्विवाद छ। यसैक्रममा सोही प्रयोजनको लागि ‘सार्वजनिक सरोकारको विवाद” को रुपमा यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु ।

२) हालै केही निश्चित मुद्दाहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अमुक वेञ्चमा अमुक न्यायमूर्ति राख्न नपाइने, राख्न नहुने र सम्वन्धित न्यायमुर्ती वस्ने पनि नहुने भन्ने विषयमा लेखेर, वोलेर, प्रदर्शन गरेर दवाव दिने कार्य गरिएको र त्यस्ता दवाव सामु सम्वद्द न्यायमूर्ति निरिह भई इजलास छोड्ने गरेकोले यसवाट गलत प्रचलन सुरु हुने, अनुचित नजीर वस्ने र अन्तत: दवावका सामु न्याय डराउने भएकोले समग्र न्यायपालिका र न्यायमुर्तिको सम्मानको लागि केही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

३) सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गत २०७७ माघ २१ गते प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लगायत विभिन्न ३२ जना व्यक्तिहरू र यही २०७८ आषाढ १० गते डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा लगायत विभिन्न २० जना ब्यक्तिलाई सम्बैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नु भयो। यी दुवै विषय उपर सिफारिस र नियुक्तिको प्रस्न उठाई ‘सम्बैधानिक इजलासमा’ मा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधिन छ।

३) नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्वन्धी व्यवस्था छ। यस अन्तरगत उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले त्यस प्रकारका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने छ। उपधारा (३) अनुसार धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने छ । उपधारा (४) अनुसार संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

४) माथी उल्लेखित सम्वैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वन्धी दुई मुद्दाहरू सम्वैधानिक इजलासले हेर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। तर, सो सम्वैधानिक इजलासमा कुन कुन न्यायाधीशहरू रहने भन्ने विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भए। अन्तत: सम्मानित सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीशमाथि विभिन्न दवाव दिने कार्यहरू भए। अमुक न्यायमुर्तिलाई सो इजलासमा वस्नु हुन्न भन्ने विषयमा विभिन्न कुरा प्रकाशन गरिए, प्रशारण गरिए, लेखिए अनि वोलिए। यस्ता कार्य न्यायपालिका भित्रैवाट र न्यायपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूवाट पनि उठे, उठाइए। अन्तत: सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समेत सो दवावमा परेर आफ्नो सम्वैधानिक दायित्ववाट पन्छिनु भएको अवस्था छ।

५) सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू आफु सो इजलासमा संलग्न नहुने, त्यो दिन विदामा वसी निमित्तबाट पेशी तोक्ने र वहाँ पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशवाट मुद्दा सुनुवाई गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकावाट जानकारीमा आएको छ। यो कुरा संविधान र कानुन वमोजिम हुन सक्तैन। संविधानवाद र कानुनको शासनले पनि यो कुरा स्विकार गर्दैन। सम्वैधानिक इजलास सम्वन्धी यस्तो व्यवस्था संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन।

६) नेपालको संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश आफै रहने भन्ने किटानीका साथ भएको व्यवस्थामा निजले म वस्दिन भन्न मिल्दैन। ‘प्रधान न्यायाधीश’ भनेर तोकिएपछी सो स्थानमा ‘कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश’ रहने व्यवस्था हुन सक्तैन। सम्वैधानिक इजलासमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश रहनुपर्ने विषय ऐच्छिक नभई वाध्यात्मक हो। संविधानको पालना गर्नुपर्ने व्यक्ति संविधानको भावना विरुद्द जानु वा संविधानिक प्रावधानको अवहेलना गर्नु ‘संविधानवाद’ हुन सक्तैन। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू व्यक्ति नभई “संस्था” हो र संस्थागत दायित्व बाट निज पनि विमुख हुन मिल्दैन। स्मरणिय छ, न्यायालय “कमिटेड जुडिसियरी (Committed Judiciary)” हुनु दुर्भाग्य हो। यो हुनु हुदैन। सम्माननीयज्यू लगायत केही माननीय न्यायमूर्तिन्यूको उपरोक्त भावना र कार्यले त्यसतर्फ मार्ग प्रशस्त भएको छ।

७) संविधानको संरक्षण र सुरक्षा गर्दै न्यायपालिकालाई दबाब र प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्ने प्रथम जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको हो। अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने काम माननीय न्यायाधीशज्यूहरू समेत हुन उचित होइन। साथै कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीश रहनु पर्छ भन्ने माग गर्ने काम कानुन व्यवसायी वाट पनि हुनु हुँदैन। यो सम्मानित अदालतको मानहानी को विषय समेत हो। आश्थाको धरोहर सम्मानित अदालत आफ्नो मानहानीमा गम्भीर हुनै पर्छ।

८) अतः यस मुद्दामा देहायवमोजिमको माग गर्दछु ।

८.१) सम्वैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशहरू रहने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै विभिन्न दबाब दिने कार्यहरूसँग सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार आफै वस्नुपर्ने सम्वैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरिएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गर्नु भएको हो र अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले कुन कानुनका आधारमा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्वैधानिक इजलासमा नबस्ने सल्लाह दिनु भएको हो भने सो निर्णय वा सल्लाह कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरी पाउँ।

८.२) परमादेशको आदेशबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई आफु स्वयं सम्वैधानिक इजलासमा वस्न लगाई नेपालको संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य न्यायाधीशज्यू तोक्दा गर्दा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्वैधानिक इजलासमा नबस्न सिफारिस गरेका भन्ने सुनिएका न्यायाधीश बाहेक र यस मुद्दामा निर्णय पुर्व नै आफ्नो राय दिइसकेका अन्य सबै न्यायाधीश समेत वाहेकका सम्वैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका अन्य माननीय न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रस्तुत विषय निरोपण गरी पाँउ।

८.३) उल्लेखित बुँदा नं.८.१ र ८.२ मा माग गरिएका विषयमा असर नपर्ने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने परिष्थिती छ भने सो को कारण उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूको वृहत पूर्ण इजलास गठन गरी गम्भीर सम्बैधानिक प्रस्नको निरुपण गरी पाँउ। 

८.४) अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अमुक न्यायाधीशलाई हटाउनु र अमुक न्यायाधीशलाई तोक्नु भनि विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने काम कानुन व्यवसायीको आचार संहिता र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्य सिद्दान्त विपरित छ छैन र यसलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा विज्ञ सहितको टोलीवाट अनुसन्धान गरी गराई दोषी देखिएका कानुन व्यवसायीलाई उचित कारवाही गर्न गराउन कानुन व्यवसायी परिषद्, कुपुण्डोलको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाँउ।  

९) यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखि सम्वैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सम्वन्धी विचाराधिन उल्लेखित दुई मुद्दा भन्दा पूर्व सुनुवाइ हुने आदेश जारी गरी पाँउ। साथै, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उपर्युक्त दुई मुद्दाहरूको पेशी चढाउने कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाँउ। यो मुद्दामा अन्यत्र कतै उजुरी नगरेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु।

१०) यो मुद्दामा म आफै समेतले बहस पैरवी गर्ने छु र वहस समेतलाई यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउ। मेरो विश्लेषण, आधार र मागलाई समर्थित गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला माननीय न्यायाधीश तेज वहादुर के.सी.ज्यूको २०७८।०३।१५ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित “मुद्दाबाट न्यायाधीश अलग्गिने अभ्यास” भन्ने लेख यसैसाथ संलग्न गरेको छु, सो समेत प्रमाण लगाइ पाउँ।

रिट निबेदक

डा. गणेश रेग्मी

अधिवक्ता, प्रमाण पत्र नं. ४०६९

इति सम्वत २०७८ साल भाद्र १६ गते रोज ४ शुभम...............................................................