राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटाएको हो । 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति यसअघि नै भएको हो, कहिले फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भएको थिएन, भोलिसम्म फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने । आइतवारको बैठकमा यादव उपस्थित भएका थिएनन् । 

बैठकमा सहभागी नेताहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको सहमति भएको जानकारी गराएको यादवले बताए । 

उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । अध्यादेश फिर्ता गर्न नहुने माधव नेपाल पक्षको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारमा जान राजी नभए कांग्रेस र माओवादीको कोटामा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले पनि अध्यादेश फिर्ताबारे निर्णय भएको जानकारी दिए । अध्यादेश फिर्ता भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले लोकान्तरलाई बताए । 

सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डामा पनि मोटामोटी सहमति भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सोमवार भन्दा अगावै पुनः छलफल हुने स्रोतले बतायो ।  

गत असार २९ गते शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । शपथ लिएको झण्डै साढे ५ महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।