विगत चार दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ ठप्प हुँदा न्यायका लागि अदालत धाउने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । 

देशभरिका सेवाग्राहीहरू मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत आउने गर्छन् । तर, गत सोमवारदेखि सर्वोच्च अदालतमा इजलाससमेत बस्न सकेको छैन । जसकारण सेवाग्राहीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि विना सुनुवाइ फर्कनु परिरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरू इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । 

हरेक दिन मुद्दाको पेशी तोकिए पनि इजलास नबस्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रत्येक दिन औसतमा २५० थानसम्म मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्थ्यो । तर, अहिले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

दूरदराज गाउँ-गाउँबाट खर्च गरेर सेवाग्राही मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत आउने गर्छन् । तर सुनुवाइ नै नभएपछि उनीहरू थप मारमा परेका छन् । 

मुद्दाको सुनुवाइका लागि आउँदा बस भाडा, खाना, बास गर्दा हजारौं रकम खर्च हुने गरेको एक सेवाग्राहीले बताए । 

‘मुद्दाको पेशी तारेख तोकिएको दिन आउने पर्‍यो, आउँदा यहाँ इजलास नै बसेको छैन,’ ती सेवाग्राहीले भने, ‘यहाँ न्यायाधीशहरूबीच नै झगडा छ, हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको भए काठमाडौंमा आएर अहिले भइरहेको खर्च त बच्थ्यो ।’

दुई दिनदेखि उनी काठमाडौं बस्दा २० हजार रूपैयाँ जति खर्च भइसकेको उनले बताए । ‘२० हजार रुपैयाँ खर्च भयो तर त्यो खर्च अनाहकमा खेर गयो,’ उनले भने, ‘समय र पैसाको बर्बादी मात्र भयो, फेरि न्यायाधीशहरूबीचको मनमुटाव कहिलेसम्म जारी रहने हो त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन ।’

बुधवार प्रधान्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल इजलास तोकेर ५ थान मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए । तर, बाँकी इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि इजलास बसेको थिएन ।

बिहीवार पनि जबराले आफ्नो एकल इजलाससहित अन्य न्यायाधीशहरूको समेत इजलास तोकेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको मृत्यु भएका कारण कुनै पनि इजलास बस्न सकेन । 

नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च बार एशोसिएसन समेतले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा माग गरेका छन् । तर, राजीनामा नदिने भनेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई प्रष्ट रुपमा भनिसकेका छन् । 

राजीनामा नआए नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर देशैभरिका अदालतको इजलास बहिस्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिइसकेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत मात्र नभएर देशभरिका न्यायालयमा न्याय सम्पादनको काम ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मात्र सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ भने निकास ननिस्किँदासम्म देशभरिका सेवाग्राहीहरू मर्कामा पर्ने निश्चित छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण सेवाग्राही समस्यामा परेको बताउँछन् । 

‘यहाँ सर्वोच्च अदालतमा आउनुहुने सेवाग्राहीहरू पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय पाउने आश लिएर आउनुहुन्छ तर न्यायको किनबेच गर्नुहुने, सौदाबाजी गर्नुहुने प्रधानन्यायाधीश रहुन्जेल स्वतन्त्र न्याय नपाउनु भन्दा केही दिन रोकिएकै बेस हुन्छ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने । 

जबराका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा पर्दा कानून व्यवसायी पनि दुःखी भएको उनले बताए ।

‘मर्काभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय पाउने हो कि होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले थपे, ‘जबराले न्यायिक नेतृत्व गरेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय पाउन सकिन्न भन्ने कुरा सेवाग्राहीले पनि बुझ्नु भएको छ ।’

जबराले राजीनामा दिएर निकास दिएपछि न्यायालयमा देखिएको विकृति, मुद्दाको सौदाबाजी तथा किनबेचसमेत रोकिएर न्यायालयबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने हुनाले केही दिन सेवाग्राहीलाई समस्या भए पनि दीर्घकालका लागि राम्रो हुने उनले बताए ।