संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीले ल्याउने दुष्परिणामबारे २०७२ सालमा मैले एउटा टिप्पणी लेखेको थिएँ– अस्थिरताको बिजारोपण गर्ने निर्वाचन प्रणाली । 

त्यो बेला धेरैको चिन्ता थियो– मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भविष्यमा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना सकियो र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भयो । तर संविधान सभाको शक्ति सन्तुलनका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै दलहरूबीच सहमति भएर संविधान जारी भयो ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि सभाले एक कार्यकाल पूरा नगर्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने लबिङ गर्न थालेको छ । मानिलिऔं, यसअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गएको भए प्रतिनिधि सभामा एमालेको झण्डै बहुमत हुन्थ्यो । १६५ प्रत्यक्ष सीटमध्ये प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सीट जितेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस शुरू गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्र होइन तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस गरेका छन् । अर्थात्, माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अबको राजनीतिक एजेण्डा बनाउने संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ पहिलो संविधान सभामा माओवादीको एजेण्डा थियो । शक्ति सन्तुलनले गर्दा माओवादीको एजेण्डा स्थापित हुन सकेन अर्थात् माओवादीको एजेन्डालाई कांग्रेस एमालेले अनुमोदन गर्न चाहेनन् र पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन । कमजोर अवस्थामा आएकाले दोस्रो संविधान सभामा माओवादीका एजेण्डा पारित हुन सकेनन् । 

१२ वर्षपछि माओवादीले फेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ । तर अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट पछि हट्न त्यति सहज छैन् । निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा कानून पारित गरेजस्तो होइन, संविधानमै संशोधन गर्नुपर्छ । जुन कुरामा आजको दिनमा दलहरूबीच सहमतिको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

कसैले स्विकार गरे पनि, नगरेपनि वा अस्वीकार गरेपनि समानुपातिक समावेशीको नारामा वैदेशिक लगानी छ । त्यसकारण पनि नेपालबाट यो रुख उखेलेर फाल्न त्यति सहज छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न हिम्मत नगर्ने, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले पनि समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने छन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन–कांग्रेस र एमाले मिल्ने ठाउँ

प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभा बनाउनु पर्ने आवाज नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र उठ्न थालेको छ । हुन त २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिकको जामाले लाज छोपिदिएको थियो । पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी करीब एकल बहुमतमा थियो, समानुपातिकको सीटले गर्दा कांग्रेस र एमालेले आकार बढाएका थिए । 

२०७० सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रको लाज छोप्ने काम समानुपातिकले गर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ १२० बाट २६ मा झरेको माओवादी समानुपातिको सीटका कारण संविधानसभामा नारा गुञ्जाउने हैसियतमा पुगेको थियो । देशका प्रमुख तीन दलले समानुपातिकको लाभ लिइसकेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण २०७० सालको संविधानसभामा राप्रपा नेपालले ‘हिन्दू धर्म’को नाममा भोट मागेर सत्ताको तर मार्ने अवसर पायो । 

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली कांग्रेसको लागि श्रीखण्ड जस्तै बन्यो । समानुपातिक प्रणाली थिएन भने अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा २३ सीटमा सीमित हुन्थ्यो । अर्थात् २०५१ सालपछिको राप्रपाको आकारमा । 

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिबाट धेरै सिट जित्यो ।

परन्तु, कांग्रेसभित्र पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको सभा बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । एमाले नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले लोकान्तरसँगको एक अन्तर्वार्तामा संविधान सफल कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने आत्मविश्वास भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली)को पक्षमा छन् । तर, कतिपय नेता समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुगेका र कतिपयले भविष्यमा त्यही फेरो समाएर सरकारमा पुग्ने अभिलाषाका कारण बोल्न रुचाउँदैनन् ।

अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेसका केही नेता राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा कुरा गरेपनि समानुपातिक खारेजीको कुरा उठाउनु संविधानको विरोध गरेको हुने भएकोले बोल्न रुचाउँदैनन् । 

‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्दा या हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउन सम्भव हुन्थ्यो, या एमालेले बहुमत ल्याउँथ्यो,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण आगामी निर्वाचनबाट पनि त्रिशंकु संसद् बन्ने हो । कसैले स्थिर सरकार बनाउन सक्दैन ।’

गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका कारण वामपन्थी बाहुल्य सरकार बन्यो । पछि पार्टी एकता गरेर नेकपा बनेपछि एकल बहुमतको सरकार बन्यो । आलोपालो सरकारको नेतृत्व अर्थात् सत्ता खिचातानीका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको विभाजनसम्मका घटना पनि कम्युनिस्ट सरकार गिर्‍यो । हिजोका सत्ता सहयात्री माओवादी र एमाले अहिले दुस्मन जस्ता बनेका छन् ।  

जोमसोमको मौसम र नेपालको राजनीतिको कुनै भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि चुनावसम्म माओवादी र एमाले चुनावी तालमेलको सम्भावनालाई पूरै नकार्न सकिँदैन । किनकी दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नका लागि कुनै आइतवार चाहिँदैन, आत्मालोचनाले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ । एउटा आत्मालोचनाले सारा खत माफी हुन्छ । 

अर्कातर्फ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जाने र चुनावी तालमेल हुने दाबी गरेका छन् । परन्तु यो सम्भावनाचाहिँ अलि कमजोर छ । अत्यन्त न्युन स्थानमा तालमेल गरेपनि कांग्रेसले अन्य दलका लागि सीट छुट्याउने सम्भावना खासै देखिँदैन । चुनावी गठबन्धन नबनेको अवस्थामा भने सरकार बनाउनका लागि फेरि एक अर्को दलको समर्थन अपरिहार्य बन्ने स्थिति निर्माण हुनेछ ।

कांग्रेस या एमाले जुन ठूलो दल बनेपनि सरकार गठनका लागि तेस्रो दल या अन्य सानो दलको समर्थन लिन अपरिहार्य हुने सम्भावना जीवित छ । अर्थात्, फेरि पनि अस्थिर सरकार बन्ने र संसद्ले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना प्रबल छ ।

प्रतिनिधि सभा किन प्रत्यक्ष ? 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका हिमायतीहरूले नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकमा जातीय विविधता सम्बोधन गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त रहेको बताउने गरेका छन् । तर समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग गलत तरिकाले भयो ।

मधेशी कोटाबाट को–को सांसद बने ? व्यापारी र मारवाडी समुदाय । के उनीहरूको मतको सही सदुपयोग भयो ? गीता राणा, बाबुराम पोखरेल, नरमाया ढकालहरू कसको कुन समुदायको भोटबाट सांसद बने ? 

नेताका श्रीमती, आफन्त योग्य नभए मात्र समानुपातिकको कोटा अन्यले पाउने अवस्था सिर्जना भयो । साना दलहरूमा त सांसद पदको खुलेआम बिक्री भयो । समानुपातिक प्रणालीकै चरम दुरूपयोग भयो । 

अखिलको कार्यक्रममा प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको चुनाव लड्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताए । प्रत्यक्ष मात्र होइन समानुपातिक सीट पनि अब मोलमोलाइको वस्तु बन्न थालेका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् उपयुक्त हुन्थ्यो । सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र विधायकी काममा मात्र व्यस्त हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्थ्यो । आजको शक्ति सन्तुलनले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान सक्ने सामर्थ्य देखिएको छैन । 

समानुपातिक समावेशीको माग सम्बोधनका लागि माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा बनाउन सकिन्छ । बरु, प्रदेश सभाहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा मिश्रितमा राख्दा पनि फरक पर्दैन ।  

सुधार गर्ने ठाउँ भनेको प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको सभा बनाउने । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्न सकियो भने कांग्रेस या एमाले, माओवादी केन्द्र या अर्को कुनै दलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सम्भव हुनेछ । अन्यथा राजनीतिक अस्थिरताको यो दुष्चक्र अनन्त कालसम्म लम्बिने खतरा रहन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरता रोज्ने कि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन रोज्ने एउटा मात्र विकल्प छ । ढिलो चाँडो दलहरू सहमति गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्ने छन्, हुनसक्छ त्यो सहमति भेटिन प्रतिनिधि सभाले फेरि यस्तै ढंगले एक दुई कार्यकाल गुजार्नुपर्ने किन नहोस् । 

१ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको र त्यति ठूला निर्वाचन क्षेत्र रहेको हाम्रै छिमेकी भारतले किन अहिले पनि लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिरहेको छ ? तल्लो सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष गरेर पनि भारतमा लोकतन्त्र चलिरहेको छ । समानुपातिक प्रणाली र संसदीय व्यवस्था एकैसाथ चल्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसके पनि हामीले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न किन विलम्ब गर्ने ?