सीमित निजी विमान कम्पनीको 'सिन्डिकेट' तोडिएपछि उनीहरूकै अवरोधका कारण हुम्लामा सरकारी अनुदानको चामल ढुवानी हुन नसक्दा नागरिकहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सीता, तारा र समिट एयरले मात्र हुम्ला लगायत अति विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएकोमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट निजी विमान कम्पनीको एकाधिकार तोडिएपछि समिट एयरले समस्या खडा गरेको हो ।

परिणामस्वरूप विकट जिल्लाका नागरिक भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा चामल ढुवानी नगर्ने ती कम्पनीहरूको बदमासी रहँदै आएको थियो । चामल ढुवानी छाडेर लुक्ला लगायतका स्थानमा पर्यटक बोक्न र डलर कमाउन जाने गरेकोमा आफूहरूको ४० वर्षदेखिको एकाधिकार तोडिएपछि समिटले मुद्दा मामिला गरेर समस्या खडा गरेको हो । जबकि समिट एयर बोलपत्रमा तोकिएको पूर्वशर्तमा नै अस्वीकृत भएको थियो ।

चामल आपूर्ति गर्ने सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ती तीन निजी विमान कम्पनीको एकाधिकारलाई तोड्दै निजी कार्गो कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्दा समिट एयरले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको छ ।

आफूले समयमा काम पूरा गर्न नसक्ने र अरूले जिम्मा पाउँदा अवरोध गर्ने उसको हर्कतका कारण नागरिकहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष सरकारी अनुदानमा अति दुर्गम हुम्ला, जुम्लालगायतका जिल्लामा ढुवानी हुने चामल यसवर्ष पनि विमान कम्पनीको कार्टेलिङका कारण समयमा ढुवानी हुन सकेको छैन ।

साउन महिनामा नै पुग्नुपर्ने चामल नपुग्दा चरम खाद्य संकट उत्पन्न भएको छ ।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यका अनुसार हुम्ला जिल्लाको करीब ६० हजार जनसंख्याका अतिरिक्त त्यहाँ काम गर्ने सरकारीदेखि गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरू पनि खाद्य संकटको मारमा परेका छन्।

हुम्लाका आमनागरिकदेखि सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, विद्यालयको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी सबै प्रभावित भएको उनले बताए।

'सरकारी अनुदानको चामल साउन महिनादेखि नै वितरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ढुवानी भएको छैन,' हुम्लाका प्रजिअ आचार्यले भने, 'हवाइ ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भदौसम्ममा ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न गर्ने र असोजबाट वितरण हुने भनिएकोमा हालसम्म चामल ढुवानी हुन सकेको छैन।'

हुम्ला मात्र यस्तो जिल्ला हो जहाँ मोटरबाटो पुगेको छैन। सरकारी अनुदानको चामल पनि त्यहाँ हवाइमार्गबाट नै ढुवानी गर्नुपर्छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले विमान कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर चामल पुर्‍याउने गरेको थियो । तर यस वर्ष विमान कम्पनीहरूको कार्टेलिङ र उनीहरूले नै खडा गरेको समस्याका कारण ठेक्का प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका वितरण शाखा प्रमुख भीमबहादुर थापाका अनुसार हवाइ ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वानसहित निजी कार्गो कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको थियो।

तर, प्रतिस्पर्धामा कम्पनीले निर्धारण गरेको योग्यता समेत पूरा नगरेकाले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको निजी विमान कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि उच्च अदालत पाटनसम्म पुगे उजुरी र मुद्दा दायर गर्दा ठेक्का कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको उनको कथन छ ।

सुर्खेतदेखि हुम्लाको सिमीकोट हवाइ मैदानसम्म र नेपालगञ्जदेखि हुम्लाको सिमीकोट हवाइ मैदानसम्म खाद्यान्न ढुवानीका लागि कम्पनीले २०७८ साउन १५ गते बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रकाशित गरिएको उक्त सूचनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्म अर्थात् पछिल्लो ३ वर्षमा कम्तिमा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु ढुवानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो।

विगतमा निजी विमान कम्पनीले खाद्य वस्तु ढुवानीका लागि बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएर छनोट हुने, अनि छनोट भइसकेपछि सम्झौता अनुसारको परिणाममा खाद्य वस्तु ढुवानी नगरिदिने समस्याका कारण ३ वर्षमा १२ करोड रुपैयाँसम्मको ढुवानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको उनले बताए ।  

२०७८ भदौ २२ गते गोप्य सिलबन्दी फारम खोल्दा तारा एयर, समिट एयर, सीता एयर र श्रीर्मिका एयर कार्गो सर्भिसले प्रस्ताव गरेका थिए । १२ करोड रुपैयाँको शर्त पूरा गरी प्रभावग्राही बोलपत्र श्रीर्मिका एयर कार्गोले मात्र पेश गरेको थियो ।

सुर्खेतको हवाइ मैदानदेखि हुम्ला सिमीकोट मैदान सम्म ६ हजार क्विन्टल चामल प्रतिकेजी १०५ रुपैयाँ, नेपालगञ्ज हवाइ मैदानदेखि सिमीकोट मैदानसम्म ४ हजार क्विन्टल ११२ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले ढुवानी गर्ने प्रस्ताव उसको थियो ।

३ वर्षमा १२ करोड बराबरको खाद्य वस्तु हुम्लाका लागि ढुवानी गरेको हुनुपर्ने योग्यता पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने शर्त रहेकोमा तारा एयरले १० करोड ४४ लाख, समिट एयरले ९ करोड ४३ लाख र सीता एयरले १० करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र कागजात पेश गरेका थिए । तर श्रीर्मिका एयर कार्गोले १५ करोड बराबरको खाद्य वस्तु पछिल्लो पछिल्लो ३ वर्षमा ढुवानी गरेको कागजात पेश गरेका कारण मूल्यांकन समितिले ४ बोलपत्रदातामध्ये श्रीर्मिका एयर कार्गोलाई मात्र प्रभावग्राही भन्दै सम्झौताका लागि आह्वान गर्‍यो ।

कम्पनीले कात्तिक २९ गते सम्झौताका लागि उपस्थित हुन अह्वानसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आफू ठेक्का पाउनबाट वञ्चित भएपछि समिट एयरले उक्त ठेक्का रद्द हुनुपर्ने मागसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दियो ।

समिट एयरकातर्फबाट वारेस पाएका अनुजप्रसाद शर्मा भण्डारीले खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि समिट एयरले कम दरको प्रस्ताव गर्दा पनि बढी दर प्रस्ताव गरेको श्रीर्मिका एयर कार्गोसँग सम्झौता गरेको तथा प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गरेको हुनाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पाऊँ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।

आफू पूर्वशर्तमै अस्वीकृत भएको कुरा नजरन्दाज समस्या खडा गर्ने उद्देश्यले नै उजुरी दिएको कम्पनीको जिकिर छ ।

बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दादेखि नै सार्वजनिक निकायले एक प्रकारले विमान सेवा कम्पनीलाई बाहेक गर्ने गरी गलत मनसाय लिएको, कम दररेट हुँदाहुँदै पनि निवेदक समिट एयरको प्रस्तावलाई बाहेक गर्नेगरी बढी दररेट भएको श्रीर्मिका एयर कार्गो कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको भन्ने आरोप समिटको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङको इजलासले पुन: मूल्यांकन गरी नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश २०७८ कात्तिक ५ गते दियो ।

'हवाइ मार्गको दररेटहरूको तुलना गर्दा समिट एयरको दररेट सार्वजनिक निकायले सारभूत रूपमा ठहर गरेको श्रीर्मिका एयर कार्गोको दररेटभन्दा त कम हो तर सबैभन्दा कम यही होइन रहेछ । फेरि समिट एयरले पेश गरेको नेपालगञ्ज-सिमीकोट र सुर्खेत-सिमीकोटका दररेटहरू लामो दूरीका लागि कम र छोटो दूरीका लागि बढी अर्थात् केही अस्वाभाविक पनि देखियो,' पुन: मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उक्त बोलपत्र प्रस्तावको फेरि पुन: मूल्यांकन गर्‍यो ।

समिट एयर पूर्व शर्तमा नै अस्वीकृत भएको, प्रस्ताव गरेको ६३ रुपैयाँ र ७८ रुपैयाँ प्रतिकेजीको दरले हवाइ मार्गमार्फत ढुवानी गर्ने सम्भावना नै नभएको अनि दु:ख दिने नियत मात्र राखेको ठहरसहित उसलाई अस्वीकृत गरी फेरि श्रीर्मिका एयर कार्गोलाई ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गरियो ।

त्यसपछि समिट एयरले उच्च अदालत पाटनमा उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्‍यो ।

उच्च अदालत पाटनले मंसिर २ गते सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एक निजी विमान कम्पनीको स्वार्थ पूरा नहुँदा सिंगो जिल्लावासी भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ ।

२०३४ सालदेखि नै दुर्गम हिमाली जिल्लामा सरकारी अनुदानको खाद्य वस्तु वितरण हुँदै आएको छ। मोटरबाटो समेत नरहेको हुम्ला लगायतका अति दुर्गम जिल्लामा हवाइमार्गबाट मात्र चामल ढुवानी गरेर वितरण हुने गरेको छ । ठूला विमान कम्पनीले ती दुर्गम स्थानमा जहाजको उडान गर्दैनन् । २०३४ सालदेखि नै सीता, तारा र समिट एयरले मात्र ती दुर्गम जिल्लामा जहाज सञ्चालन गर्ने गर्छन्।

उनीहरूले बर्सेनि ठेक्का हात पार्ने तर समयमा र भनेको परिमाणमा ढुवानी नगर्ने बदमासी गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका वितरण शाखा प्रमुख भीमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

'१५ हजार क्विन्टल चामल एक वर्षमा ढुवानी गर्छु भनेर ठेक्का सम्झौता त गर्छन् तर चामल ढुवानी गर्ने बेलामा डलर कमाउने उद्देश्यले लुक्ला तथा अन्य क्षेत्रमा मात्र जहाज उडाउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'परिणामस्वरूप कोटा अनुसारको चामल कुनै पनि वर्ष हुम्लामा नपुर्‍याइदिँदा हुम्लाका जनता भोकभोकै बस्नुपर्छ ।'

सम्झौता अनुसारको ढुवानी नगर्ने ती तीन निजी कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरूमा सहज पहुँच बनाएकाले कारवाही गर्न समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्झौतामा स्वीकार गरेको ८ हजार क्विन्टल चामल निजी विमान कम्पनीले ढुवानी नै गरिदिएन। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गत वर्षको बाँकी रहेको ८ हजार क्विन्टल र त्यस चालू वर्षको ७ हजार ५६५ क्विन्टलसहित कुल १५ हजार ५६५ क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नका लागि कम्पनीले श्रीर्मिका एयर कार्गोसँग सम्झौता गरेको थियो।

'सरकारी जहाजदेखि निजी विमान कम्पनी समेत भाडामा लिएर समयमै १५ हजार क्विन्टलभन्दा पनि बढी चामल ढुवानी गरेको थियो,' थापाले भने, 'त्यसपछि हाम्रो आँखा खुल्यो, बोलपत्रमा निजी विमान कम्पनीका साथसाथै निजी कार्गो कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हामीले ठहर गर्यौं।'

ढुवानी गर्दा कति भाडा लाग्यो भन्दा पनि त्यहाँ चामल समयमा नै पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय रहेको उनको कथन छ।

सरकारले खाद्यान्न ढुवानीका लागि एक वर्षमा करीब ४६ करोड बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । उक्त बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा कर्णालीले नै ओगट्छ ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्– दुई वर्षदेखि चामल आएन

हुम्ला जिल्लाको सुदुर उत्तर पश्चिम भागमा रहेको नाम्खा गाउँपालिकामा त २ वर्षदेखि सरकारी अनुदानको चामल नै गएको छैन। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको उक्त गाउँपालिकामा प्रत्येक वर्ष ५ हजार क्विन्टल सरकारी अनुदानको चामल वितरण गरिने भनेर कोटा छुट्याइन्छ, तर कोभिड शुरू भएयता चामल नै नआएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ (लामा)ले बताए ।

'टेन्डर पनि प्रत्येक वर्ष सरकारले लगाउँछ, कोटा पनि छुट्याउँछ, तर दुई वर्षदेखि गाउँपालिकाको विक्री केन्द्रसम्म चामल नै आइपुगेको छैन,' अध्यक्ष लामाले भने । बिक्री केन्द्रसम्म चामल ल्याउन चीनको भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। दुई वर्षदेखि बोर्डर नै बन्द भएका कारण बाटो नै अवरुद्ध भएपछि चामल आउन नसकेको अध्यक्ष लामाले खुलाए।

'हवाई मार्गबाट ढुवानी भयो भने पनि बिक्री केन्द्रसम्म चामल ढुवानी हुनका लागि चीनको बोर्डर पार गर्नुपर्छ । बोर्डर नै बन्द भएका कारण हाम्रो गाउँपालिकामा चामल आउन सम्भव देखिएको छैन,' उनले थपे, 'त्यसमा पनि यस वर्ष त अहिलेसम्म ठेक्का पनि लागेको छैन, ठेक्का लगाउँदा पनि मुद्दा परेको छ।'

हुम्ला जिल्लाको धेरै नै विकट गाउँपालिका मध्ये अर्को एक हो, खार्पुनाथ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिकाका लागि प्रत्येक वर्ष १ हजार क्विन्टल सरकारी अनुदानको चामल वितरण हुने भनेर कोटा छुट्याइएको छ। तर १ हजार क्विन्टल चामल त के ५ सय क्विन्टल चामल पनि नआउने गरेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल बताउँछन् । एक व्यक्तिलाई १ वर्षमा ७ केजी चामल वितरण गरिने भनेर कोटा छुट्याइएको भए पनि २ केजीभन्दा बढी वितरण हुन नसकेको उनको कथन छ । कुनै–कुनै वर्ष त १ केजी पनि चामल पुग्दैन ।

'विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष बेमौसमी वर्षा तथा बाढी पहिरोका कारण झन् बालीनाली बगेका हुनाले अबको १ महिनाभित्र चामल आइपुगेन भने सबै जनता भोकभोकै हुनेछ,' उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले लोकान्तरसँग भने, 'हवाई ढुवानी गर्ने विमान कम्पनीहरूबीच नै अदालतमा मुद्दा हाल्ने, अन्तरिम आदेश जारी हुने काम भएकाले हामी हुम्लाका जनता भोकभोकै हुने अवस्था छ।'

एक महिनासम्ममा पनि विमानबाट चामल ढुवानी नहुने हो भने जनता आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनले बताए।

'कोटा अन्तर्गतको चामल वितरण हुनु पर्नेमा हुँदैन, ठेकेदारहरूले कालोबजारी गरिदिन्छन्,' उनले भने, 'कोटाको आधा भए पनि चामल वितरण भयो भने हुम्लाका जनताले भात खान पाउँथे ।'

जिल्लाका अन्य भूभागका नागरिकको पीडा पनि यस्तै छ । सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण नागरिकहरू वर्षौंदेखि मारमा छन् ।