चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
पुस १२, २०७८
सन् २०२२ को फेब्रुअरी ४ मा बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहभागिता जनाउने भएका छन् ।
उक्त अवसरमा विश्वको भूराजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने एक घोषणा हुने सम्भावना रहेको भन्दै भूराजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारले ट्वीट गरेका छन् । उनका अनुसार, त्यस समारोहमा रुस, चीन र भारतबीच एक सम्झौता हुने सम्भावना छ । तीन देशबीच व्यापार तथा विश्वव्यापी स्विफ्ट प्रणालीबाट बाहिरिने विषयमा सहमति बन्न सक्छ ।
एस्कोबारले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने गरी युरेसिया क्षेत्रका तीन मुलुकबीचको सम्भावित सम्झौतामा उत्साह देखाएको भए पनि यो कत्तिको यथार्थवादी छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन नेताबीच बेइजिङमा शिखरवार्ता हुन सक्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको अघिल्लो साता बताएको थियो ।
रुस र चीनको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूबीच घनिष्ठ साझेदारी बन्दै गएको र यो सम्भवतः सैन्य साझेदारीमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ ।
केही महिनाअघि मात्र यी दुई मुलुकबीच २० वर्ष पुरानो ट्रीटी अफ गूड–नेबर्लीनेस यान्ड फ्रेन्ड्ली कोअपरेसन बिटवीन द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना यान्ड द रसियन फेडरेसन सन्धिलाई नवीकरण गर्ने विषयमा सहमति बनेको थियो । यसमार्फत उनीहरूले विश्वव्यापी रणनीतिक सुरक्षा तथा स्थिरताको संरक्षण गर्ने, वास्तविक बहुपक्षीयतालाई समर्थन तथा कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कामको विरोध गर्ने तथा एकपक्षीय बाध्यकारी प्रतिबन्धको प्रतिकार गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
यी दुई मुलुकले सैन्य साझेदारीलाई पनि अघि बढाउन सक्ने संकेतस्वरूप गत अक्टोबर महिनामा सी अफ जापानमा जोइन्ट सी २०२१ संयुक्त जलसैन्य अभ्यास समेत गरेका थिए । त्यसअघि अगस्ट महिनामा दुई देशका सैनिकहरूले चीनको उत्तरी भागमा रहेको निङस्या क्षेत्रमा विशाल स्तरको संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए । त्यसमा १० हजारभन्दा बढी स्थलसैनिक र वायुसैनिकहरू सहभागी थिए ।
यसरी रुस र चीनको सम्बन्ध बलियो बनिरहँदा चीन र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ गतिरोधको स्थिति छ । पोहोर साल पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच हिंस्रक भिडन्त हुँदा भारतका २० र चीनका चारजना सैनिकको मृत्यु भएको थियो । चीनले भारतको भूमिमा कब्जा गरेको कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अनि चीनले चाहिँ आफ्नो सीमामा भारतले संरचना बनाउन खोजेकाले आफूले प्रतिकार गरेको बताउँदै आएको छ । वास्तविक नियन्त्रण रेखाको विषयमा दुई देशबीच स्पष्ट सहमति नबनेकाले समस्या चर्किएको हो ।
दुई पक्षबीच तनाव कम गर्न तथा सैनिकहरूलाई सीमाबाट फिर्ता बोलाउन कमान्डर तहमा १३ चरणमा भएका वार्ता विफल भएका छन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
सैन्यस्तरीय वार्ता सफल नभए पनि दुई देशबीचको व्यापार भने उच्चतम विन्दुमा पुगिरहेको छ । सन् २०२१ मा मात्रै दुई देशबीच १०० अर्ब डलर बराबरको व्यापार भयो । सन् २००१ मा १.८३ अर्ब डलरबाट शुरू भएको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२१ को ११ महिनामा १०० अर्ब डलर पुगेको हो ।
भारतले अमेरिकासँग फाउन्डेसनल अग्रीमेन्टका रूपमा विभिन्न रक्षा सम्झौता गरेको अनि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने मनसुबाका साथ बनाइएको क्वाडमा सहभागिता जनाएकाले चीनले सीमामा दबाब दिइरहेको हो । भारतले चाहिँ आफूलाई दक्षिण एसियामै सीमित राख्नका लागि चीनले सीमामा दबाब दिइरहेको धारणा राखेको छ ।
यसरी भारत र चीनबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा सम्बन्ध चिसिइरहेको बेलामा रुससँग मिलेर त्रिदेशीय सम्झौता होला भन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
तर रुसको सम्बन्ध चीन र भारत दुवैसँग उत्तिकै सुमधुर छ । पुटिनले एक महिनाअघि एक दिने भारत भ्रमण गरी भारतलाई समेत बहुध्रुवीय विश्वको एक महत्त्वपूर्ण ध्रुवका रूपमा उभिनका लागि सहयोग गर्ने भनेकै हुन् । त्यसैले रुसको मध्यस्थतामा तीन देशबीच कुनै किसिमको सम्झौता गरिन सक्ने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न भने सकिँदैन ।
चीनसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले भारतलाई (चीन र पाकिस्तान दुवै मोर्चामा सैन्य जोखिम बेहोर्नुपरेकाले) घाटा मात्र हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम्ररी बुझेका छन् । तर आफू कमजोर नदेखिइकन चीनसँग वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको आकांक्षा छ । त्यस आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि बेइजिङ ओलम्पिक समारोह राम्रो मञ्च साबित हुन सक्छ ।
भारतका सैन्य मामिला विशेषज्ञ प्रवीण साहनीले पनि यस विषयमा संकेत गरेका छन् । उनका अनुसार, सीले आफू बराबरको नेता मान्ने पुटिनलाई हो । त्यसैले पुटिनमार्फत सीसँग वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मोदीको चाहना छ ।
पुटिनले मोदीलाई बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी हुनका लागि दबाब दिइरहेको भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामीले पनि ट्वीटमार्फत जानकारी दिएका छन् । त्यहाँ तीन नेताको भेट हुने उनको भनाइ छ ।
स्वामीको यस ट्वीटको आलोचना गर्दै चाइना डेलीका पत्रकार चन वेह्वाले तीन महान् मुलुकबीच फाटो ल्याउन सीआईको एजेन्टले प्रयास गरेको भनी ट्वीट गरेका छन् । वाशिङटनले तीन देशबीचको वार्ता नहोस् भन्ने चाहना राखेको यसबाट झल्किने उनको दाबी छ ।
भारतले पश्चिमी मुलुकहरू जस्तो गरी बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार नगरेकाले चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने बाटो खुलेको देखिन्छ । त्यहाँ हुने सम्भावित भेटघाटमा त्रिदेशीय सम्झौताका विषयमा कुनै न कुनै किसिमको सहमति बन्न सक्छ । रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले यसको खाका तयार पारिरहेको बताइएको छ ।
गत नोभेम्बर २५ मा रुस इन्डिया चाइना वा आरआईसीको १८औं बैठक भएको थियो । त्यस बैठकमा तीनै देशका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी थिए । त्यही बैठकमा भारतले बेइजिङमा आयोजना गरिन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकलाई समर्थन गरेको थियो । रुसका कारण भारतले चीनलाई यो समर्थन दिएको बताइन्छ ।
त्यसो त भारत, चीन र रुस दुई महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन ब्रिक्स र शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) का सदस्य हुन् । ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जोडिनुअघि नै तीन देशबीच रणनीतिक सम्बन्ध कायम रहनुपर्ने आवश्यकताको अनुभव गरेर रुसका पूर्व प्रधानमन्त्री येभ्गेनी प्रिमाकोभले सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर यस अवधारणाको प्रस्ताव राखेका थिए ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी समूहमा भारत अपेक्षाकृत रूपमा खुलेर लाग्न नसकेकाले समस्या उब्जिएको हो । पश्चिम तथा रुस–चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने भारतको चाहना हो ।
भारत, चीन र रुसबीचको सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो अवरोधक हिन्द–प्रशान्त रणनीति हो । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका अध्यक्ष पीएस राघवनका अनुसार, भारतका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भौगोलिक स्थान हो । त्यहाँ कुनै बाह्य शक्तिको प्रभुत्व हुनु हुँदैन भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ ।
चीनले चाहिँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा लिने गरेको छ । उता रुसले हिन्द–प्रशान्तलाई चीन तथा रुसविरुद्धको सैन्य साझेदारीमा भारत र जापानलाई उभ्याउन अमेरिकाले गरेको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ । हिन्द–प्रशान्तका विषयमा यो फरक बुझाइ नै त्रिदेशीय सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउन रोक्ने कारण बन्न पुगेको छ ।
तर भारतले भूराजनीतिको मर्मलाई बुझेर आफ्नो सीमा जोडिएको छिमेकी चीन र क्षेत्रीय शक्ति रुससँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनुपर्ने देखिन्छ, न कि हजारौं माइल टाढा रहेको अमेरिकासँग ।
त्यसो त लद्दाख भिडन्तअघि सन् २०१९ मा किर्गिजस्तानको राजधानीमा आयोजित एससीओको शिखर सम्मेलनमा मोदी, सी र पुटिनबीच हार्दिकताका साथ वार्ता भएको हो । अर्थात्, यी तीन प्रभावशाली नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ । लद्दाख भिडन्तले मोदी र सीबीचको सम्बन्धलाई चिसो बनाएको भए पनि बेइजिङ ओलम्पिकमा हुन सक्ने भेटघाटले उक्त सम्बन्धलाई पुनः न्यानो बनाउन सक्छ ।
त्यसक्रममा महत्त्वपूर्ण त्रिदेशीय सम्बन्ध बनेमा सुनमा सुगन्ध हुन जान्छ । तर मोदीलाई रुस र चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट अमेरिकाले रोक्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...