समाजवादको कार्यदिशा तय गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको ८ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन र विकास निर्माणका कामको कार्ययोजनासमेत समेटेका छन् । 

प्रचण्डले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रचण्डको उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छन् । 

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई दलाल र बिचौलियाको हातबाट जोगाउनुपर्ने भन्दै पार्टीले नै उत्पादन र विकासको काम अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

त्यसका लागि हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी एउटा कृषि उद्यम/उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने योजना प्रचण्डले प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । 

पार्टीको अध्यक्षको मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली उद्यम व्यवसाय परिचालन विभाग गठन गर्ने र त्यसले पार्टीको तर्फबाट उद्योग व्यवसाय स्थापना र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने योजना प्रचण्डले प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

ठूलो परिणाममा काम गर्न चाहनेका लािग दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रूपमा वा समन्वयमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । 

‘त्यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य र्सिजनात्मक काम हुन सक्ने । जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरू समेत शेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने,’ प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसबाहेक, प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् ।