नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भ्रष्टाचारको नाइके रहेको जिकिर गर्दै उनकाे राजीनामा नआउँदासम्म बारकाे आन्दोलन नराेकिने बताएका छन्।

काठमाडौंमा मंगलवार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उपस्थित भएका बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्टाचारको नाइके रहेको दोहोर्‍याएका हुन्। 

राणाकै कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको तथा उनी नै सबै बिचौलियाका नाइके भएको बारका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका थिए।

राणा नहटेसम्म बारको आन्दोलन जारी नै रहने उनीहरूले बताएका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विगत दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधारमा संसदमा महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताए।

प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति विसंगतिजन्य कार्यहरू तथा विगत दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार कारण नै महाअभियोगका लागि पर्याप्त रहेकोउनले  उल्लेख गरेका थिए।​

महाअभियोग दर्ताका लागि संसदमा उपस्थित राजनीतिक दललाई नै जिम्मेवार बनाउने कार्यका लागि बारका पदाधिकारीहरूले सम्पादकहरूसँग सहयोग मागेका थिए।

महाअभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नपाइने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको बताउदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी एवम न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सबै माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ 

संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवम प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न असक्षम एवम असमर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टि वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बनाउने पद नरहेको तर्फ श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘कुनै पदासीन प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९(६) ले नै सक्षम एवम सक्रिय रूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालन गर्न सक्ने कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ,’ श्रेष्ठले लिखित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्,‘तर विगत २ महिना देखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश स्वयंकै  भ्रष्ट एवम अनैतिक कारणले गर्दा केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जनौं आरोपहरू लागे पनि कुनै पनि आरोपको खण्डन गर्न सक्ने हैसियतमा नरहेको उनले बताएका थिए।

‘भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मानको दुरुपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले हामी समग्र न्यायाकर्मीहरूको शीर निहुरिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने,‘राष्ट्रको सम्मानित प्रधानन्यायाधीश पदको अपमान भएको छ  र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ।’

उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले ७३ दिन देखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेकै कारण प्रधानन्यायाधीशलाई निष्क्रिय बनाइएको बताएका थिए। बारकै आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालत सम्ममा गोला प्रथा लागू भएको उप्लब्धीका साथै प्रधानन्यायाधीशलाई गोला समेत तान्न नदिइएको उनले बताएका थिए।

‘सर्वोच्च अदालतमा गोला लागू भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले गोला तान्न दिएका छैनौं, हाजिरी गरेर बस्न बाध्य बनाईदिएका छौं,’ थापाले भने,‘तर पनि उनले राजीनामा दिएका छैनन्, झण्डा फहरयाएर दैनिक हाजिरी गरेर बसिरहेका छन्।’

नेपाल बारले यति लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहँदा पनि उनी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नका लागि गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्ष तयार नहुनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए।

‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै पक्षले अब आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न जरूरी छ,’ उनले भने,‘भ्रष्टाचारीको नाइके राणाको पक्षमा हुने वा बारले गरिरहेको न्यायालय शुद्धिकरणको आन्दोलनको पक्षमा हुने भन्ने कुरामा अब सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै पक्षले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्नुपर्छ।’  

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदको सम्मान र गरिमाका लागि पनि राणाले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘सम्माननीय पद सम्मान राख्नको लागि हो, त्यो पदको सम्मान बढाउन नसक्ने हो भने छोडेर हिड्नु पर्छ,’ उनले भने,‘राणा प्रधानन्यायाधीश भए पछि अहिले मुद्दाको बाजार भाउ करोडमा पुगेको छ, त्यो पनि दुई डिजिटमा।’ सर्वोच्च अदालतमा न्याय र ईन्साफको किनबेच भइरहेको र बजारमा मुद्दाको उक्त भाउ राणाले बनाएको भनेर एक जना क्लाइण्टले नै सुनाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

मुद्दाको किनबेच गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति गर्दा भाग खोज्ने, कार्यपालिकामा भाग खोज्ने जस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा रहिरहन उचित नभएको उनले बताएका थिए।

न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनमा वकीलहरूका कारण पनि विकृति बढेको तथ्य औल्याइएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बारले समिति बनाइसकेको कार्कीले बताएका थिए।

मर्माहत भएको सर्वोच्च अदालतको संस्थागत सुधारका लागि पनि उनको बहिर्गमन आवश्यक रहेको कार्कीले बताएका थिए।

त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि बारको आंदोलन जारी नै रहेको बताएका थिए।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले संसदमा राणा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव लग्नु पर्ने तथा त्यसका लागि संचारमाध्यमहरूलाई पनि आवाज उठाई दिन उनले आग्रह गरेका थिए।

‘राणाले घुस लिएर अकूत सम्पत्ति आरजन गरेका छन्, ठमेलको घर किनेको विवरण सबै भन्दा पहिले मैले नै सार्वजनिक गरेको हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले भने,‘उनले कति सम्पत्ति कमाए भन्ने कुरा अब राज्य संयन्त्रले खोज्नु पर्यो नि।’ राज्य संयन्त्रले खोज्न चाहयो भने उनले जति सुकै लुकाउन खोजे पनि सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनले  बताए।

राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरे सबै भन्दा पहिले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ती खारेजी हुने भन्ने डर प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमा रहेको उनले बताए।

‘हामीले उहाँको निवास बालकोटमा भेट्न जाँदा राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए सबै भन्दा पहिले अदालतले ५२ जनाको नियुक्ति खारेजी गर्छ भनेर ओलीले भन्नु भयो,’ थापाले भने,‘त्यो त भविष्यको कुरा हो, के हुन्छ भन्ने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र भनेर मैले उहाँलाई जबाफ दिएको थिएँ।’

तर त्यसका लागि पनि त संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नै हुन  नसकेको उनले बताए। 

विगतमा पनि न्यायाधीशहरूले घुस लिने गरेको कुरालाई उनले स्वीकार गरेका थिए। ‘सुरेन्द्र प्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश बहेको बेलामा पनि घुस खाने गरिएको थियो,’ उनले भने,‘त्यसैले उनी प्रधानन्यायाधीश भए पछि नेपाल बारले उनलाई स्वागत त गरेको थियो, तर उनी सेवा निवृत्त भए पछि उनलाई बारले बिदाई गरेको थिएन। ’ उनी मात्र होइन, धेरै जसो प्रधानन्यायाधीशलाई बारले बिदाइको कार्यक्रम नगरेको उनले बताएका थिए।

कार्यक्रममा उपस्थित भएका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले पनि आ-आफ्नो धारणा राख्दै बारका पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए। 

 १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्वहिनामिनाभएको मुद्दामा १५ अर्ब रुपैयाँको मुद्दामा उनलेसेटिङगरेर सफाई दिएको तथा पहुँच नभएका व्यापारीको १ अर्ब रुपैयाँको मुद्दामा मात्र उनले सजाय गरेको प्रसंग समेत कार्यक्रममा उठेको थियो ।