२५ जेठ २०८३, सोमबार
सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई १३ अर्ब बढी भुक्तानी गरेको छ ।
निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ताबापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । निगमले सोमवार आईओसीलाई १३ अर्ब २० करोड पठाएको छ ।
सञ्चित बचत शून्यमा पुगेसँगै आईओसीलाई तिर्नुपर्नेमध्ये एक अर्ब ८० करोड अपुग भएपछि निगमले उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको शुक्रवारको बैठकले आईओसीलाई तिर्न अपुग एक अर्ब ८० करोड निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिता कायम गर्न २०७१ मा ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली’ जारी गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने निगम थप घाटामा जाने जानकारको भनाइ छ ।
सरकारसँग पैसा मागेर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ता बुझाएका निगमका अधिकारी आईओसीलाई अर्को महिनाको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
निगमले दोस्रो किस्ताबापत आईओसीलाई २३ तारिखमा रकम बुझाउनुपर्ने भए पनि आइतवार आईओसी बन्द भएका कारण एक दिन पछि भुक्तान गरेको हो ।
निगमले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
