×

Nic Asia
Marvel

चुनाव सार्ने ध्याउन्नमा गठबन्धन

एमालेले नाराबाजी गर्दै गर्छ, हामी संसदबाटै निर्वाचन ऐन संशोधन गर्छौं– बेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता]

‘कानूनविद्हरूलाई स्थानीय तह नेतृत्वविहीन नहुने विकल्प सुझाउन भनेका छौं’

काठमाडाैं | माघ १३, २०७८

TVS INSIDE

पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको भन्दै निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा गठबन्धन लागेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल पनि कानून संशोधन गर्ने र निर्वाचन सार्नेसम्बन्धी गठबन्धनको छलफलमा निरन्तर सहभागी छन् ।

निर्वाचन कानूनमा गठबन्धनले देखेको समस्या र समाधानको विकल्पमा भइरहेको छलफलबारे भुसालसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

Vianet communication
Maruti inside

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन नबनाई निर्वाचन सार्ने उपाय  छ तपाईंहरूसँग ?

निर्वाचन ऐन र व्यवहारमा ३–४ वटा समस्या प्रकट भएको छ ।

संविधानको २१५, २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुन्छ, भन्ने किटानी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७४ मा निर्वाचन तीन चरणमा भयो, वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा । तीन चरणमा भएको निर्वाचनको कार्यकालको गणना कहाँबाट गर्ने ? स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा के हालिएको रहेछ भने, पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको दिनलाई मान्ने ।  त्यसै भएर जेठ ५ लाई मान्ने भन्दिएको रहेछ ।

संविधानले चाहिँ निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष भन्छ । पछिल्लो निर्वाचनचाहिँ असोज २ गते भएको छ । जेठ ५ मै कार्यकाल सकिने भनेपछि त पछिल्लो निर्वाचित भएका व्यक्तिको हकमा जेठ ५ देखि असोज २ सम्मको कार्यकाल के हुने त ? संविधानअनुसार त उसको कार्यकाल कटौती गर्न पाइँदैन ।

असारमा र असोजमा निर्वाचित भएका मान्छेहरू यही विषलाई लिएर अदालतमा गए भने अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गरिदिन्छ । अदालतले त संविधान हेर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको मितिमा प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यो प्रमाणपत्र लिएर जानेबित्तिकै उसको पक्षमा फैसला आउँछ ।

तपाईंले भने अनुसार नै पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको ठाउँमा जेठ ५ बाट स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुने वा अरू कसैलाई तोक्ने परिकल्पना गरेको छैन । यो समस्याचाहिँ कसरी समाधान गर्ने त ?

कहाँ–कहाँ समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर कानून संशोधन गर्न सकिन्छ । रिक्त नहरने व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था गरे भइहाल्छ नि ! यो त समस्याको विषय नै भएन ।

संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर रिक्त स्थानमा अर्को व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।

त्यो व्यवस्था त ऐनले गर्नुपर्ने हो । ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन संघीय कानूनअनुसार हुन्छ, भनिएको छ । 

संघीय कानून बनाउँदा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको प्रावधान अनुसारको व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहमा के व्यवस्था गर्दा रिक्तता हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो कानूनले गर्दा कमजोरी भयो । अहिले सच्याउनुपर्छ भनेका हौं ।

अहिले पनि त तीन चरणमा गरिएको चुनावअनुसार पहिलो चरणमा जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भयो । त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले नै वैशाखको १४ र २२ गते निर्वाचन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो भए दुई महिना अगाडि भन्ने कुरा किन नाघ्यो त निर्वाचन आयोगले ? पहिलो चरणको चुनाव त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने थियो नि !

कानूनमा के विकल्प ल्याउँदा यो समस्या समाधान हुन्छ ? गठबन्धनमा कुन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ?

के गर्न सकिन्छ भनेर कानूनका साथीहरूलाई नै यसमा सुझाव दिनुहोस् भनेका छौं । यो राजनीतिक मामलाको विषय मात्रै भएन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप गरे भन्ने अहिले भइरहेको छ । यो राजनीतिक मामिला हुँदै होइन । त्यो हिसाबले कुरै भएको छैन । जुन हिसाबले समस्या देखापर्‍यो, त्यो समस्याको समाधान खोजौं भनेर कुरा भएको छ ।

तपाईंहरूले कानूनलाई आफ्नो अनुकूलतमा व्याख्या गरेको त हो नि, होइन र ?

कानून त सबैले आ–आफ्नो ढंगले पढे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २२५ सबैले हेरे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २१५ र २१६ पनि पढे भयो । त्योभन्दा अन्यत्र कहीँ पनि स्थानीय तहको कार्यकाल र निर्वाचनको व्यवस्था छैन ।

संविधानविद् भन्नेहरूले संवैधानिक संकट हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले जे व्यवस्था गरेको सोही अनुसार जाने भनेपछि कसरी संवैधानिक संकट हुन्छ ? संवैधानिक संकट होइन कि संविधानले राखेको प्रावधानअनुसार कानूनबनाएर समस्याको समाधान गर्ने हो । त्यसो हुँदा रिक्त नरहने के व्यवस्था गर्ने भन्ने त कानूनले नै गर्नुपर्‍यो । 

तपाईंहरू कानून  संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ, प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद् नै नचलेको र प्रतिपक्षले असहयोग गरेको अवस्थामा कसरी कानून संशोधन गर्न सकिएला र ?

यो ठूलो कुरो नै होइन । यस्तो मूर्ख प्रतिपक्ष छ कि संसदबाट सबै पास हुन पनि दिन्छ, विरोध पनि गर्छ । बजेट पास भएको छ, अरू अध्यादेशहरू पेश भएका छन् ।

सत्तापक्षले पास गर्न चाह्यो भने निर्वाचन कानूनको संशोधन पनि पास हुन्छ । उनीहरू नारा लगाइरहन्छन्, यता पास हुन्छ । यो समस्याको कुरै भएन । 

TATA Below
NLIC
जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

बैशाख २६, २०७९

नेपाली कांग्रेसको प्रभाव रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता नागेश कोइराला चुनावी मैदानमा छन् ।  कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला, गिरिजा र अहिल...

बैशाख २७, २०७९

देशको राजधानी शहर रहेको काठमाडौं उपत्यका भित्रको दोस्रो ठूलो महानगर ललितपुरको मेयरका लागि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७४ सालको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वा...

बैशाख २५, २०७९

२०७४ को स्थानीय तह चुनावमा खुलेर प्रचारसमेत गर्न नपाएको नेकपा एमालेले अहिले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सशक्त चुनावी प्रचार गरिरहेको छ । शहरदेखि गाउँसम्म एमालेको झण्डा र चुनाव चिह्न फहराइएका छन् ।  एमाल...

बैशाख २६, २०७९

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला विराटनगर महानगरपालिकामा आफ्नो उम्मेदवार जिताउने भरमग्दुर प्रयासमा छन् । नागेश कोइरालाई उम्मेदवार बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएका कोइरालाई विराटनगरमा जीत निकाल्नु पार्टीभित्रै...

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

जेठ १३, २०७९

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का साथीहरू, मैले आदरणीय मानेका काका ठूलोबाहरू, मेरा बुवा र हामी सम्पूर्ण परिवारले ५० औँ वर्षसम्म तपाईंसँग एउटै यात्रामा प्रजातन्त्र...

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

जेठ १२, २०७९

जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहे...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

ad
x