रुस मान्नैपर्छ भन्ने, युक्रेन मान्दै नमान्ने : के हो मिन्स्क सम्झौताको चुरो ?

पूर्वी युक्रेनमा चलिरहेको पृथक्तावादी द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि भएको शान्ति सम्झौता लागू नगरिँदा अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रमा अशान्ति छ । हालैका दिनमा रुसले युक्रेन सीमानजिक सेना र हातहतियार तैनाथ गरेपछि उक्त शान्ति सम्झौताको पुनः चर्चा हुन थालेको छ ।

बिहीवार जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका शीर्ष अधिकारीहरूले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछन् । उक्त सम्झौता सन् २०१५ मा बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । 

सम्झौताको दस्तावेजका प्रमुख बुँदाहरू र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा उठेका विवादहरूको चर्चा यहाँ गरिनेछ : 

पूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व

सन् २०१४ को फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई हिंस्रक विरोध प्रदर्शनपछि सत्ताच्युत गरिएको थियो । रुसको समर्थन गर्ने राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई हटाइएपछि रुसले युक्रेनको क्राइमिया प्रायद्वीपमा आक्रमण गरेर त्यसलाई आफूसँग मिसाएको थियो । अनि रुसले डोनबास भनिने युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा चलिरहेको पृथक्तावादी विद्रोहलाई समर्थन समेत गरेको थियो । 

युक्रेनी सैनिक तथा स्वयंसेवी बटालियनहरू विद्रोहीहरूसँग कडा र खतरनाक लडाइँमा होमिएका थिए । त्यसक्रममा भारीभरकम आर्टिलरी, हातहतियार र सशस्त्र विमान पनि उपयोग गरिएको थियो । 

पृथक्तावादीहरूलाई सैनिक र हातहतियारका साथ रुसले सहयोग गरेको आरोप युक्रेन र पश्चिमले लगाउने गरेका छन् । मस्कोले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । पूर्वी क्षेत्रमा लड्ने रुसीहरू स्वयंसेवी मात्र भएको उसको जिकिर छ । 

युद्ध चलिरहेको बेलामा मलेसिया एयरलाइन्सको फ्लाइट १७ लाई पूर्वी युक्रेनको आकाशमा सन् २०१४ मा खसाइएको थियो । त्यसमा रहेका सबै २९८ जना मारिएका थिए । 

घटनाका विषयमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले उक्त विमानलाई विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रबाट प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्रले ध्वस्त बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त क्षेप्यास्त्र रुसको एक सैन्य अड्डाबाट युक्रेन ल्याइएको पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । तर मस्कोले आफू घटनामा संलग्न नरहेको बताएको थियो । 

द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि युद्धविराम सम्झौता गराउनका लागि फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले रुस र युक्रेनसँग कुराकानी गरेका थिए । सन् २०१४ को जुन महिनामा फ्रान्सको नर्म्यान्डीमा उनीहरूबीच भएको कुराकानीलाई नर्म्यान्डी फर्म्याट भनिन्छ । 

लडाइँ र सम्झौता

सन् २०१४ को अगस्ट महिनामा युक्रेनी सैनिकहरूले लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि किएभ र विद्रोहीहरूबीच त्यही वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा मिन्स्कमा युद्धविराम सम्झौता भएको थियो । 

त्यसको दस्तावेजलाई मिन्स्क पहिलो नाम दिइएको थियो । त्यसमा युद्धविराम गर्ने र त्यसको निगरानी अर्गनाइजेसन फर सिक्योरिटी यान्ड कोअपरेसन इन युरोप (ओएससीई) ले गर्ने भनिएको थियो । त्यससँगै विदेशी लडाकूहरू फिर्ता लैजाने, कैदी तथा बन्दी साटासाट गर्ने, विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने र विद्रोही क्षेत्रहरूमा स्वायत्त सरकारको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि थियो । 

तर यो सम्झौता छिट्टै भंग गरियो र विशाल स्तरमा लडाइँहरू फेरि शुरू भए । सन् २०१४ को जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनी सैनिकहरूले डेबाल्तसेभको लडाइँमा लज्जास्पद पराजय बेहोरे । 

फ्रान्स र जर्मनीले तत्कालै अर्को शान्ति सम्झौता गराउन मध्यस्थता गरे । सन् २०१५ को फेब्रुअरी महिनामा युक्रेन, रुस र विद्रोहीहरूका प्रतिनिधिले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसमा युद्धविराम गर्ने, सैनिक र विद्रोहीहरूबीचको लाइन अफ कन्ट्याक्टबाट भारी हतियार फिर्ता लिने तथा राजनीतिक समाधानका उपाय खोज्ने उल्लेख थियो । रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले यस सम्झौताको समर्थनमा जारी गरिएको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

मिन्स्क सम्झौताका प्रावधान

मिन्स्क दोस्रो नाम दिइएको यस सम्झौतामा ओएससीईले निगरानी गरेको युद्धविराम, भारी हातहतियार तथा विदेशी लडाकूलाई फिर्ता बोलाउने काम तथा कैदीहरूको साटासाट समावेश थियो । 

रुसका लागि कूटनीतिक विजय हुने गरी दस्तावेजले पृथक्तावादी क्षेत्रलाई विशेष हैसियत दिन युक्रेनलाई बाध्य बनाएको थियो । उनीहरूले आफ्नै प्रहरी बल बनाउने र स्थानीय अभियोजनकर्ता तथा न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था समेत थियो । अनि किएभले पृथक्तावादीहरूलाई आममाफी दिनुपर्ने र विद्रोही नेताहरूसँग स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा विस्तृत सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो ।

विद्रोही क्षेत्रहरूले स्वशासनको अधिकार पाएपछि अनि ओएससीईले निगरानी गरेको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र युक्रेनले रुससँगको सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण पुनः कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा थियो । त्यस्तो स्थानीय निर्वाचनले मस्कोसमर्थक विद्रोहीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने लगभग पक्का छ । 

दस्तावेजले रुसमाथि कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नगर्नु पनि रुस सरकारको जीत हो । रुसले यस द्वन्द्वमा आफू पक्ष नरहेको र यो युक्रेनको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै आएको छ । 

युक्रेनमा धेरैजना यस सम्झौतालाई घृणा गर्छन् । यसले देशको हितलाई धोका दिएको र अखण्डतामा पनि प्रहार गरेको उनीहरूको धारणा छ । जनताको व्यापक विरोधका कारण सम्झौता लागू गर्न सकिएको छैन । 

मस्को र किएभबीच आरोपप्रत्यारोप

मिन्स्क सम्झौताले विशाल स्तरको लडाइँ रोक्न सहायता गरेको भए पनि सानातिना संघर्षहरू जारी छन् । अनि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन् । दुवै पक्षले नयाँ युद्धविरामका शृंखला नै चलाएका छन् तर तिनलाई तत्कालै उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । 

रुसले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक नहटाएको आरोप युक्रेनले लगाउने गरेको छ । मस्कोले चाहिँ रुसी सैनिकको उपस्थितिलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ र युक्रेनमा पश्चिमका सैन्य प्रशिक्षकहरू तैनाथ गरिएको बताएको छ । 

पूर्वी युक्रेनमा सैन्य संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको रुसले विद्रोहीहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक सहायता गरेको छ । अनि त्यस क्षेत्रमा सात लाखभन्दा बढी निवासीलाई रुसले नागरिकता समेत दिएको छ । 

सन् २०१९ मा रुस, युक्रेन, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले पेरिसमा भेटघाट गर्दा मिन्स्क सम्झौतामा अडिग रहने वाचा गरेका थिए तर देखिनेगरी कुनै प्रगति भएको छैन । 

थप वार्ता

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले अर्को चौपक्षीय शिखर सम्मेलनका लागि जोड दिँदै आएका छन् । तर युक्रेनले सम्झौताका दायित्वहरू पालन नगरेसम्म यसको कुनै अर्थ नहुने रुसले बताएको छ । 

युक्रेनको सीमानजिक रुसले सैन्य तैनाथी गरेपछि बढेको तनावका बीचमा फ्रान्स र जर्मनीले पूर्वी क्षेत्रको द्वन्द्व अन्त्यका लागि चौपक्षीय वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्ने प्रयास बढाएका छन् । त्यसो गर्दा ठूलो संकटको स्थितिमा तनाव घट्नका लागि उपाय निस्कने उनीहरूको सोच छ । 

चार देशका प्रतिनिधिहरूबीच जनवरी २६ मा पेरिसमा वार्ता भएको थियो । त्यसमा कुनै प्रगति भएन तर उनीहरूले बिहीवार बर्लिनमा वार्ता गर्न सहमति जनाए । मिन्स्क सम्झौताहरूका विषयमा साझा व्याख्यामा सहमति जनाउने उद्देश्य उक्त वार्ताले लिएको छ । 

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै साता मस्को र किएभको भ्रमण गरी मिन्स्क सम्झौताको पुनरुत्थानको कोशिश गरेका थिए । शान्ति बहाल गर्न तथा दिगो राजनीतिक समाधान खोज्न यो मात्र एक उपाय भएको उनले बताएका थिए ।

युक्रेनमाथि दबाब

मिन्स्क सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पश्चिमले आह्वान गरिरहेकोमा युक्रेनी अधिकारीहरू यस दस्तावेजका विषयमा झनै नकारात्मक भएका छन् । 

युक्रेनको नेसनल सिक्योरिटी यान्ड डिफेन्स काउन्सिलका सचिव ओलेक्सी दानिलोभले दी एसोसिएटेड प्रेसलाई गत साता दिएको बयानअनुसार, मिन्स्क सम्झौता रुसले बन्दूक तेर्स्याएकाले हस्ताक्षर गरिएको हो । मिन्स्क सम्झौताको पालन गर्दा युक्रेनको विनाश हुने चेतावनी उनले दिए । 

मस्कोले यस सम्झौतामार्फत विद्रोहीहरूलाई युक्रेनको मूलधारमा ल्याउने अनि उनीहरूको उपयोग गरेर युक्रेनलाई पश्चिमसँग सम्बन्ध बढाउनबाट रोक्ने लक्ष्य लिएको युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बताए । आफूहरूले त्यसो हुन नदिने प्रतिज्ञा उनले गरे । 

जेलेन्स्कीले यस विषयमा कूटनीतिक बयान दिए तर मिन्स्क दस्तावेजको सबै बुँदा आफूलाई मन नपरेको बताए । रुसका राष्ट्रपति पुटिनले त्यसमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे । 

‘तिमीलाई मन परे पनि नपरे पनि यसलाई सहनुपर्छ, मेरी प्यारी,’ रुसको लोककथालाई उद्धृत गर्दै उनले बताए । ‘तिमीले यस सम्झौतालाई पालन गर्नुपर्छ । अरू केही गर्न मिल्दैन ।’

एपीमा प्रकाशित भ्लादिमिर इसाचेनकोभको रिपोर्टलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।