राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) ३ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी नेपाली सेनाले गरेपछि यस सम्बन्धमा चासो र चर्चा शुरू भएको छ ।

मुख्य एवं जटिल कामहरू बाँकी नै रहेको अवस्थामा सेनाले २०८१ पुस १५ गतेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।

सेनाले यस्तो दाबी गरिरहे पनि राजधानीबाट फास्ट ट्रयाकको प्रवेशद्वार खोकनामा जग्गा प्राप्तिको काम समेत भएको छैन । पुलहरू र सुरुङ निर्माणको काम शुरू हुनै बाँकी छ ।

खोकनावासीले खोकनाको संस्कृति, मुआब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न माग राखेर विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि सेनाले खोकना विवाद २०७९ वैशाखसम्ममा समाधान भए काममा कुनै बाधा नपुग्ने बताएको छ । त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने सेनाका प्राविधिक सहायक रथी एवं फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए ।

‘२०८१ मंसिरभित्रै काम सक्छौं । खोकनाको विवादलाई सल्टाउन पहल गरेका छौं । खोकनालाई जोड्ने गरी ५ वटा आयोजना आएकाले एउटा मात्रै गर्नुपर्‍यो भनेर खोकनावासीले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । त्यो विषय सरकारले टुङ्ग्याउने हो,’ प्रा. सहायक रथी पोखरेलले भने ।

२०७९ वैशाखसम्म सरकारले खोकनाको जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा सबै काम समयमै सकिने, अन्यथा खोकना क्षेत्रबाट ७ किलोमिटरको प्याकेज छाडेर बाँकीमा ठेक्का लगाउने सेनाले जनाएको छ ।

काम शुरू भएपछि सकिन लामो समय नलाग्ने सेनाको दाबी छ ।

‘हामीले कन्सल्ट्यान्ट पनि छानिसकेका छौं । वैशाखबाट बाँकी ठेक्काहरू लगाउँछौं । काम शुरू भएपछि छिट्टै सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख पोखरेलले भने । 

पोखरेलका अनुसार विगतमा कन्सल्ट्यान्ट छनोट तथा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) नभएकाले समय लागेको थियो । अहिले ती कामहरू सकिएकाले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन बाटो खुलेको पोखरेलले बताए ।

सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ र पुल बनाउने भएको उनले बताए । तर, सुरुङका लागि दुवैतर्फबाट काम गर्ने सम्झौता भएकाले अपेक्षित समयमै काम सकिने पोखरेलको दाबी छ ।

कुल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्रयाकमा १०.५९ किलोमिटर त पुल मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने छ । कुल ८७ वटा पुलमध्ये १६ वटा पुल जटिल प्रकृतिका हुनेछन् ।

यसैगरी ६.४१ किलोमिटर दूरी बराबरका ३ सुरुङ र ५५.५ किलोमिटर सडक हुनेछ ।

२१३ अर्ब लागत

फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दासम्म २१३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सेनाले जनाएको छ । भ्याटबाहेक १५५ अर्ब, भ्याटसहित १७५ अर्ब र फिजिकल कन्टेन्जेन्सी र अन्य कन्टेन्जेन्सी गरेर २१३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

अहिलेसम्म ३६ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । ४४.५ किलो मिटर सडक खन्ने र अन्य सपोर्टिङ पूर्वाधारका काममा खर्च भएको सेनाले जनाएको छ । जसमा भौतिकतर्फ १६.१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १४.५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख बिनियोजन गरेको थियो । जसमा पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख र चालूतर्फ ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको सेनाले जनाएको छ ।

८ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी

सेनाले सबैभन्दा जटिल सुरुङ र पुलको ४ वटा प्याकेजको काम शुरू भएको छ ।

सुरुङ मार्गको प्याकेज १ र २ को सर्भे, फिल्ड इन्भेस्टिगेसन, डिजाइन तथा ड्रइङको काम सकेर पुसबाट थप काम शुरू गरेको सेनाले जनाएको छ ।

यस्तै माघबाट द्रुतमार्ग अन्तर्गत राजदमार– निजगढ खण्डको प्याकेज नम्बर ३, ४ र ५ को बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन, ठेक्का सम्झौता गरेर काम शुरू भएको छ ।

प्याकेज नम्बर ६ र ७ अन्तर्गतको लेनडाँडा–राजदमार खण्ड तथा प्याकेज ८ को सिस्नेरी–महादेवटार खण्डको काम २०७९ जेठबाट शुरू गर्ने सेनाले जनाएको छ । 

अझै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया तथा सर्भिस ट्रयाकका लागि ३६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको समेत सेनाले जनाएको छ । 

खोकना, फर्सीडोल र बुङ्गमतीमा जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।