दलका घोषणापत्रमा शिक्षा : चुनावपछि बिर्सिए प्रतिबद्धता

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले निकै आकर्षक घोषणापत्र तयार गर्छन् तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई चटक्कै भुल्छन् ।

चुनावअघि र चुनावपछिको फरक दृष्टिकोणका कारण शिक्षामा गुणात्मक विकास हुन नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञको बुझाइ छ । भनाइ र गराइमा एकरूपता नहुँदा शिक्षाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

शिक्षाविद् डा. आनन्द पौडेलले निर्वाचनका बखत दलहरूले तयार पारेका घोषणापत्रलाई दलका नेताका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रशासकले समेत पढ्दैनन् भन्दै थपे, “दलहरूले शिक्षाका बारेमा साझा सहमति किन गर्न सक्दैनन् ?”

संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अभियन्ता शिशिर खनालले भने, “राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताअनुसारको शैक्षिक प्रगति खासै भएको पाइँदैन ।” गोरखापत्र दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।