अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशलाई ऋणको भारले नथिचेको र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने अवस्थामै रहेको बताएका छन् ।

शर्माले अर्थतन्त्र सबै ठीकठाक रहेको र ऋणको भार दक्षिण एसियामै नेपालको कम भएकाले पनि अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र नरहेको बताएका छन् ।

सोमवार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले २०७८ चैत २८ गतेसम्म देशको कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८० अर्ब ८० करोड रहेको छ ।

हालसम्मको देशको कूल ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब भए पनि यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश ४३.४ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख छ । यो ऋणको दर दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको दाँजोमा न्यून नै रहेको दाबी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् ।

उनले श्रीलंकाले सार्वजनिक ऋणको भार बढी बोकेकाले अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले नेपाललाई भने श्रीलंकासँग तुलना गर्नु नपर्ने र तुलनायोग्य नहुने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुने दाबी पनि गरेका छन् ।

नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भनिएकाले हालसम्म १ खर्ब ५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । १ खर्ब १६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १ खर्ब २९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता पनि लिइसकेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

फागुनसम्म बाह्य ऋणतर्फ १९ अर्ब १३ करोड र आन्तरिक ऋण ५१ अर्ब ३ करोड गरी जम्मा ७० अर्ब १६ करोड बराबरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिएको उनले बताए । चालू आवमा नेपालले वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज गरी जम्मा ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता दिएको छ । यो रकम तिर्न सक्ने र कुनै अहसज अवस्था नभएकाले अर्थतन्त्र ठीक भएको दाबी शर्माले गरेका छन् । यो वर्ष नै नेपालले १ खर्ब २६ अर्बको वैदेशिक सहायता पाइसकेको र नेपालसँग वैदेशिक मुद्राको संचिति ११ खर्ब ७१ अर्बको रुपैयाँ छ । यसले ६.७ महिनाको आयात धान्न पुग्नेछ ।

फागुनसम्म उद्योग विभागमार्फत ३३ अर्ब ३८ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने माघ मसान्तसम्म लगानी बोर्ड नेपालमार्फत ८२ अर्ब ४७ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा अहिले नै बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो र राजनीतिकरण गरेर अफवाह फैलाउन खोजेजस्तो अर्थतन्त्र नभएको पनि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

यो वर्ष रेमिट्यान्स आय ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो आप्रवाह फागुन महिनामा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ३६३ प्रतिशतको उल्लेख्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९२ प्रतिशतको बढेकाले पनि आगामी महिनादेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर थप सकारात्मक हुने विश्वास अर्थमन्त्री शर्माको छ ।

व्यापार घाटा बढ्दा अर्थतन्त्रमा दबाब 

नेपालको वैदेशिक घाटा बढेका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परिरहेको विषयलाई भने अर्थमन्त्री शर्माले स्वीकार गरेका छन् । वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गएको र  अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको चैत २५ गतेसम्ममा वस्तु आयात १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र निर्यात १५९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ ।

आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ३३.९ प्रतिशत रहेको छ । यो अवधिसम्मा निर्यात ७२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालसम्मको व्यापार घाटा १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको भने विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढी हुँदा तरलतामा चाप

माघ मसान्तसम्म बैंकहरूको निक्षेप संकलन ३.६ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको हो ।

वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति सम्बद्ध उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय संचिति, विप्रेषण आप्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा बढोत्तरी, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन सहितले अर्थतन्त्र थप सुदृढ बनाइने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरुत्साहन, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत विप्रेषण आप्रवाहमा थप व्याज प्रोत्साहन अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्ति सहितको प्रतिबद्धता समेतबाट अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य दबाबको उपयुक्त व्यवस्थापन हुँदै थप व्यवस्थित र सृदृढ गर्न सकिने विश्वास पनि अर्थ मन्त्रालयको छ ।

विदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था सामान्य नै पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको शर्माले बताए । उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसारका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्न इन्धन खपत खटाउनेदेखि सार्वजनिक बिदासम्मको तयारी

सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतले घटाउने, सावजनिक बिदा १ दिन थप गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गइसकेको पनि शर्माले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन श्रमिक कोष खोल्ने, प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा कोटा दिने, हेजिङ सुविधा दिने, आयात नियन्त्रणको उपायहरू अबलम्बन गर्दै जाने तयारीमा  पनि सरकार छ ।

विदेशी पर्यटकलाई भिसामा सहुलियत दिने, हुण्डीबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रणमा लिने सहितको तयारी भइरहेकाले पनि अर्थतन्त्र बिग्रन नदिने र सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।