प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन चाँडै नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्ने बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्। 

जनकपुरधाममा बिहीवार मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरूको गुनासो रहेको छ। 

मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सातवटै प्रदेश गोलबन्द भएर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले आफूहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट बाहिर निकालिदिने चेतावनी दिए।  

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए।

‘संघीयता विरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरूलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘जनकपुर घोषणापत्र जारी पछि दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं जाऔँ।’

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले संविधान जारी भएअनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल नै देखाई दिने चेतावनी दिए।

६ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरूको भेलाबाट ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ। सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूलाई भेलामा बोलाइए पनि कर्णाली प्रदेशका आन्त्रिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भने उपस्थित भएका थिएनन्।