गत वर्षको भदौमा एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका माधव नेपालको हात डोहोर्‍याउँदै थिइन्, रामकुमारी झाँक्री ।

नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई राजनीतिको नयाँ कोर्समा डोहोर्‍याएको विम्बकोरूपमा परिभाषा त्यो तस्वीरले पाएको थियो । 

यस वर्ष असारको १२ गते उनै रामकुमारीको अर्को तस्वीर भाइरल भयो । शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले अश्रुधारा बगाइन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आयोजना गरेको ‘फेरि भेटौंला’ कार्यक्रमभर उनका आँखा ओभाएनन् । 

यी दुवै तस्वीरको आपसी सम्बन्ध छ । असार १२ को भावनात्मक अवस्थामा पुर्‍याउने पहिलो खुड्किलो थियो गत वर्षको भदौको तस्वीर । र, यी दुई तस्वीरमा एउटै भाव देखिन्छ जिम्मेवारी बोधको । हुन त यसमा सापेक्षरूपमा अरू प्रशस्त तर्क पनि हुन सक्छन् । 

रामकुमारी त्यस्तो योद्धाको नाम हो जो नेपालमा गणतन्त्रको विजारोपण गर्ने विद्यार्थी आन्दोलमा अग्रमोर्चामा खटिएकी कमाण्डर थिइन् । प्रहरीको बुट र लाठी उनको शरीर र टाउकोमा नबजारिएका होइनन् । उनको आह्वानमा हजारौं विद्यार्थी सत्तासँग जुध्न सडकमा ओइरिन्थे । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न त्यसअघिका विद्यार्थी आन्दोलन मुख्य आधार थिए । तिनै आन्दोलनकी ‘पोस्टर गर्ल’ थिइन्, रामकुमारी झाँक्री ।

देशमा गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक मोर्चाको उनको जिम्मेवारी र भूमिका फेरियो । विद्यार्थी राजनीतिबाट उनी पार्टी राजनीतिमा आइन् । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनिन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा बन्यो । उनीहरू लामो समय एकीकृत भएर बस्न सकेनन् । पार्टीभित्र विवाद चुलियो । केपी ओलीविरोधी खेमामा रामकुमारीको सक्रियता बढ्यो । 

संसद् विघटनविरुद्धको आवाज लिएर उनी तराईदेखि हिमालसम्म पुगिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध समेत उनले चर्को अभिव्यक्ति दिइन् । तत्कालीन सत्ताले उनलाई चुप लगाउन अनेकन प्रयास गर्‍यो । उनी रोकिइनन् । अन्ततः उनलाई घरबाटै पक्राउ गरियो । उनको पक्राउको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्यो, अनि उनी रिहा भइन् । 

नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि एमालेभित्र विग्रह चुलीमा थियो । आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चलिरहेकै थियो । 

गत वर्षको भदौमा एमालेबाट छुट्टिएर एकीकृत समाजवादी गठन भयो । त्यसैको दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए, माधव नेपाल र रामकुमारी झाँक्री । त्यसैबेला हो उनले माधव नेपाललाई डोहोर्‍याएको तस्वीर भाइरल भएको ।  

नयाँ पार्टी बनेपछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने भयो । रामकुमारी मन्त्री नियुक्त हुने भइन् । पार्टीले उनलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो ।

युवा नेतृले युवा मन्त्रालयको नेतृत्व पाइन् । शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको यसैवर्ष एक दशक पुग्दैछ । 

हरेक आन्दोलनका अग्रमोर्चामा अब्बल नेतृत्व दिएकी उनलाई अब कार्यकारी भूमिकामा सफल हुने चुनौती थपियो । 

उनले शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा ८ महिना २० दिन काम गरिन् । त्यस अवधिमा उनले शहरी विकासको क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण सुधारको काम गरेकी छन् । 

उनको कार्यकालमा टुक्रे योजनामा तोक लगाउने र त्यस्ता योजनाको बाढी ल्याउने काम भएन । एकीकृत बस्ती बस्ती विकासको नयाँ अवधारणामा परिणत भयो । आगामी भदौबाट कार्यन्वयनमा जान सक्ने गरी ५१ नगरपालिकामा विभिन्न खालका योजना तय भएका छन्, जुन बजेटमा समेटिएको छ । आवास विकास कम्पनी पहिचानयुक्त सक्षम कम्पनी बन्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । देशभर बनेका भ्यूटावर र सभाहल सञ्चालनको मोडालिटी तयार भएको छ ।  

राष्ट्रिय शहरी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । राष्ट्रिय शहरी ऐन कानून मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । त्यसमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा समेटिएको छ । 

रामकुमारीले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रीको रूपमा ठूलो चर्चा पाइनन्, तर नीतिगत सुधारको प्रशस्तै काम गरेको उनको दाबी छ ।

उनलाई पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने समाचार आएपछि पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत र योजनाको कुरामा यसो लय पकड्दै गरेकी हुन् कि जस्तो लागेको थियो । फेरिनेमा परिछन् । उही बिरुवाको जरा कति तल पुग्यो भनेर उखेलेर हेर्दै फेरि रोप्दै गर्ने हाम्रो कार्यशैली ।’ 

रामकुमारीले २०७८ असोज २२ गते मन्त्रीको पदबहाली गरेकी थिइन् । त्यसदिन मन्त्रीको शपथ ग्रहणका लागि शीतल निवास जाँदै गर्दाको क्षण सम्झँदै उनले भनिन्, ‘शहरमा अवसरको खोजीमा आएका मानिसको अवस्था, शहरको गरीबी, अव्यवस्था, भीडभाडको बारेमा जानकार थिएँ । तर, काम कहाँबाट शुरू गर्ने भन्नेमा अन्यौल थियो । अनुहारमा खुशी देखाउनु थियो, तर हरेक पाइला क्विन्टल बराबरका थिए ।’

यसअघि कार्यकारी भूमिकामा रहेर सरकारको काम गरेको अनुभव नभएपनि सांसदको रूपमा समितिहरूमा काम गरेको अनुभव उनीसँग थियो । 

शपथ ग्रहणलगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । त्यहाँ उनलाई एउटा गोप्य पत्र थमाइयो । गोप्य लेखिएको भएर उनले बैठक स्थलमा पत्र खोलिनन् । बैठक सकेर मन्त्रालय गइन् । पदबहाली गरिन् र पत्र खोलिन् । त्यसमा मन्त्रीपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावली २०७४ राखिएको रहेछ । त्यसले मन्त्रीहरूको अधिकार निर्दिष्ट गरेको थियो । त्यो पत्रले उनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा थप अवगत गरायो ।

जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रीहरूले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट ब्रिफिङ लिने चलन छ । रामकुमारीले पनि त्यही गरिन् । ब्रिफिङमा लिखित दस्तावेज मागिन् । 

कार्यलय प्रमुखले भनेका कुरा सुन्ने मात्रै होइन, ती विषयमा निर्णय पनि गर्न सकियोस् भन्ने उनको ध्येय थियो । सबै निकायहरूको ब्रिफिङ नसकिँदै दशैं बिदा शुरू भयो । बिदामा ब्रिफिङका क्रममा आएका दस्तावेज अध्ययनको अवसर मिल्यो । 

‘सबै निकायसँगको ब्रिफिङ र बैठक सकेपछि मैले पनि लिखितरूपमै निर्देशन पठाएँ । त्यससँगै कार्यविभाजन नियमावलीसँग सम्बन्धित २७ वटा प्रश्नावली बनाएर पठाएको थिएँ’, उनले भनिन् । ती प्रश्नावलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्दिष्ट गरेको दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय समेटिएको थियो । त्यसको जवाफ पठाउने समयसीमा तोकिदिएकी थिइन् ।

जवाफ आएपछि अध्ययन गरेर निर्णय गर्न शुरू गरेको उनले बताइन् । नीतिगत, संगठनात्मक र प्रशासनिक सुधार उनको प्राथमिकतामा पर्‍यो । 

‘मन्त्रालय र विभागमा को कर्मचारी कहाँ काम गर्छन् भन्ने व्यक्तिगत सूचना प्रणाली –पीआईएस) पनि अपडेट नभएको अवस्था थियो । करीब ९ अर्ब बेजुरुको अवस्था थियो । अधिकांश बेरुजु उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित थिए’, उनले भनिन् । 

उनले कार्यकालको केही समयमा नै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रोक लगाउने निर्णय गरिन् । त्यो निर्णय केही विवादित पनि भयो । मन्त्रालयमा उपभोक्ताका ठेकेदारहरू हावी भएको पाएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताइन् । 

‘एउटा जिल्लाको व्यक्तिले अर्को कुनै जिल्लामा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने भनेर योजना हाल्ने अवस्था रहेछ । योजना सम्झौता गर्ने बेलामा कर्मचारी रिफ्रेस हुनसम्म नपाउने अवस्था रहेछ । त्यसमा सुधारका लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नपाउने निर्णय गरिदिएको थिएँ’, उनले भनिन् । 

करारमा सयौं मानिसको नियुक्ति भएको थियो । विभिन्न आयोजनामा कन्टेन्सीका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

‘ती कर्मचारी पनि आयोजनामा होइन विभागमा राख्ने गरिएको रहेछ । आयोजना कार्यालय चलाउने पैसाले विभागमा मानिसको भर्ती गरिएको रहेछ’, उनले भनिन्, ‘यो मेरा लागि ठूलो प्रेसरको विषय पनि भयो । जागिर पाएन भने शहरी विकास मन्त्रालयमा जाने भनेजस्तो अवस्था रहेछ । यसमा मैले धेरै मानिसलाई खुशी बनाउन सकिनँ । म सुधारको काम गर्दै थिएँ । त्यस्तो नियुक्ति दिन सक्ने अवस्था थिएन ।’

नयाँ मन्त्रालय भए पनि आवासका योजना जोडिएको हुँदा घरघरसम्म पहुँच हुने मन्त्रालय हो, शहरी विकास । देशभरको शहरी पूर्वाधार सुधारको हिसाबले पनि यसको उपस्थिति तल्लो तहसम्म रहन्छ । मन्त्रालयमा स–सना योजनाको लिस्ट बोकेर आउने ताँती सधै उत्तिकै हुन्थ्यो । 

‘शुरूमा संगठन, त्यसको कार्य प्रणाली, योजना छनोट, मापदण्ड, कार्यान्वयनको तरिका र संगठनको रेकर्ड दुरूस्त पार्ने काममा हात हालें । मैले कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने कुरामा कुनै रुचि राखिनँ र पीआईएस अपडेट गर्न लगाएपछि सिस्टममा काम गर्ने मन्त्रीकोरूपमा कर्मचारीहरूले बुझे । साथीहरूको आत्मविश्वास पनि बढ्यो’, उनले भनिन् ।

चार महिनामा साढे २३ अर्बका योजना मागेर निवेदन 

मन्त्री भएर काम गरेको चार महिना पुग्दै गर्दा उनको टेबुलमा विभिन्न ठाउँबाट माग भएका नयाँ योजनाको चाङ लागेको थियो । ‘बाह्रै महिना आयोजना माग गर्दै मान्छे आउने, मन्त्री र सचिवले तोक लगाउने, विभागमा पठाउने र विभागले अर्थमा पठाउने प्रणाली छ । तर, मैले शुरूबाट नै यो प्रणालीलाई रोक लगाए’, उनले भनिन् । 

बाह्रै महिना योजना सिफारिश गर्ने र अर्थ मन्त्रालयलाई यस्ता काममा 'इन्गेज' गराउने हो भने अर्थ मन्त्रालयले नयाँ काम गर्ने अवसर नै नपाउने उनको भनाइ छ । 

मन्त्रीले कुनै पनि योजनामा तोक नलगाएपछि माघको मध्यतिर असाध्यै ठूलो राजनीतिक प्रेसर आएको उनले बताइन् । त्यसपछि भने उनले माग भएका योजनाको फाइल पल्टाउन लगाइन् । ‘कुल साढे २३ अर्बका योजनाको माग भएको रहेछ’, उनले भनिन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ३१ अर्बको छ । बजेटभन्दा बाहिरका साढे २३ अर्बका योजना माग भएका थिए । ‘गैर–बजेटरी योजनाको विरोध गर्ने व्यक्तिले यस्ता योजना अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट थिएँ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितेपछि बजेटभन्दा बाहिरको योजना सिफारिश गर्दा म आफैँ गैर बजेटरी योजनामा 'इन्गेज' भएको प्रमाणित हुन्थ्यो । तर, राजनीतिक दबाब धान्न गाह्रो भयो । मन्त्रालयमा आउने भीड नियन्त्रण गर्न पनि कठिन भयो’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि माग भएका योजनालाई २० प्रतिशत बजेटमा झार्ने निर्णय गर्‍यौं । माग भएका सबै योजना राखियो र तिनको बजेट २० प्रतिशत मात्रै राखियो । त्यसो गर्दा करीब ५ अर्ब बजेटको योजना बन्यो ।’

त्यसपछि उनी विभागदेखि मन्त्रालयसम्म उच्च अधिकारीहरूको टीम लिएर अर्थमन्त्रालय गइन् । त्यहाँ उनले भनिन्, ‘यी आयोजना सिफारिश गरेर पठाउन हुँदैन भन्ने थाहा छ । तर, प्रेसर धान्न नसकेर योजनाको सूचीसहित टीम नै लिएर आएको छु ।’ उनको कुरा सुनेपछि अर्थका अधिकारीहरूले आयोजनाको फाइल जस्ताकोतस्तै फिर्ता लैजान भने । अर्थ मन्त्रालयले दर्ता पनि गरेनन् । 

‘मैले जति गाली खाए पनि चुरोटको खोलमा लेखेर योजना पर्दैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेको छु’, उनले भनिन् । 

त्यतिमात्रै होइन, मन्त्रालयमा कुनै पनि निर्णय एक्लै नगरेको उनले बताइन् । ‘कुनै पनि विषयमा कहिल्यै एक्लै निर्णय गरिनँ । विषयको गाम्भीर्यता हेरी ३/५/७ दिनको समय दिएर अध्ययन समिति बनाएँ । त्यसको सिफारिशका आधारमा निर्णय गरेको छु’, उनले भनिन् । 

अर्को वर्षको योजनाको खोजी 

अर्थमन्त्रालयले हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर भनेर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, अवस्था त्यस्तो थिएन । हुन त शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पर्छ । त्यसो हुँदा पनि कुल विनियोजित बजेटको करीब ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने अवस्था थियो । 

‘हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्नका लागि योजना पनि त्यसैअनुसार छनोट भएको हुनुपर्छ । त्यसका पूर्व तयारीका काम सकिएको हुनुपर्छ । यो वर्ष त त्यो सम्भव थिएन । हामीले गएको मंसिरबाट नै आगामी वर्षका लागि योजना छनोटको तयारी थाल्यौं’, उनले भनिन् । 

शहरी विकास मन्त्रालयले गत मंसिरको ७ गते आगामी वर्षका लागि योजना छनोटको मापदण्ड बनाएर मातहतको निकायमा परिपत्र गरेको थियो । तीनै मापदण्डका आधारमा ५१ वटा नगरपालिका छनोट भए ।

एउटा नगरपालिकामा ५० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी योजना छनोट गर्न लगाइयो । एउटा नगरपालिकामा ५० करोडको आयोजना कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव सिर्जना हुन्छ । 

सघन सहरी विकास कार्यक्रमको मुख्य प्रकृति भनेको सानो क्षेत्रमा थोरै लगानी गरेर घना बस्तीले त्यसको लाभ लिने भन्ने हुन्छ । त्यसैले त्यो शहरलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउँछ भन्ने मान्यता हुन्छ । 

‘बनिरहेका शहरलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउने, आधारभूत पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा पूर्वाधार बनाउने, डेड हुने अवस्थामा पुगेका शहरलाई फेरि 'भाइब्रेन्ट' बनाउने भनेर लगानीको अवधारणा अनुसार ५१ वटा नगरपालिका छानेका थियौं,’, उनले भनिन्, ‘नगरपालिकालाई अनुदान होइन, लगानीकोरूपमा बजेट दिने र लगानी फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा योजना छनोट भएको छ ।’

ती छानिएका योजना जेठ १५ गतेको बजेटमा समावेश गराउने र जेठको २३ गते ती नगरपालिकामा टेन्डर खोल्ने तयारीसाथ योजना छनोट गरिएको उनले बताइन् । जेठमै टेन्डर आह्वान गर्दा भदौबाटै टेन्डर अवार्ड गर्न सकिने र हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गराउन सकिन्छ भनेर नै चाँडै योजना छनोटमा केन्द्रित भएको उनले बताइन् ।

योजना छान्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको, वनसँग सम्बन्धित भए अनुमति लिएको जस्ता मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । ‘सबै पूर्वतयारी सकिएका योजना तत्काल कार्यान्वयन लैजान सकिन्छ र हरेक वर्ष बजेटको खर्च हुने दर बढ्छ । योजना छनोटमा हामीले गरेको सबैभन्दा ठूलो डिपार्चर थियो’, उनले भनिन् ।

बस्ती विकासको अवधारणा

यसअघि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम थियो । देशभर करीब ३ दर्जन एकीकृत बस्ती बनेका छन् । तर, ती बस्ती जीवन उपयोगी हुन सकेनन् । ‘बनेका बस्तीमध्ये ७ वटामा आफैँ गएर हेरेको छु । ती बस्ती ८० प्रतिशत खाली छन् । त्यसरी बनाएको बस्तीले मानवीय दैनिकी सहज बनाउन सकेन र असफल भयो’, उनले भनिन् । 

उनले ‘एकीकृत बस्ती’ नभएर ‘बस्ती विकास’को कार्यक्रम बनाइन् । दुईवटा सुरक्षित बस्तीहरूका बीचमा बाटो बनाइदिने, उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिने र बस्तीहरूबीच भौतिक सम्बन्ध विकसित गरिदिने योजना बन्यो ।

त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा काम गरिरहेको डोलिडारलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने योजना बन्यो । त्यसमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको उनले बताइन् । अहिले डोलिडारलाई शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

‘आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छु र अब पोर्टफोलियोको हिसाबले हाइ–डिमान्डको मन्त्रालय बनेको छ’, उनले भनिन् । 

उनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न फोहोरमैला प्राविधिक सहायतका केन्द्र बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । पछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ । 

भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रलाई विभागबाट मन्त्रालयमा लगेर त्यसको क्षमता विस्तार गरिएको छ ।

बागमती सुधार आयोजनामा ठेकेदारले पेनाल्टी दाबी गरेर कामै नगर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । ‘मैले सहजीकरण गरेर एक रूपैयाँ पनि पेनाल्टी नतिरेर काम गर्ने वातावरण बनाएँ’, उनले भनिन्, ‘आवास विकास कम्पनी थियो, तर त्यसको पहिचान स्थापित हुन सकेको थिएन । आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ बनेको थियो । त्यसको स्ट्याटस स्थापित गर्ने गरी प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गरेर एउटा सबल कम्पनी बनाउने काम गरेको छु ।’

उनले देशभर बनेका भ्यू टावर र सभाहल सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन लगाइन् । ‘एकीकृतरूपमा सभा हल सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो कम्पनीको प्रमुख स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बढी समय हुनुपर्छ । उसले प्रस्ताव बनाउनुपर्‍यो । बिजनेस ल्याउनु पर्‍यो । दक्षिण एसियाली देशमा व्यापारिक प्रदर्शनीको हब नेपाललाई बनाउन सक्नुपर्‍यो’, उनले भनिन्, ‘त्यो ढंगले सोचेर कार्यविधि बनाइएको छ ।’

राष्ट्रिय शहरी नीति मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । राष्ट्रिय शहरी ऐन कानून मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । उक्त ऐन पनि चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने आशा लिएको उनले बताइन् । त्यसमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा समेटिएको छ । युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउँदा शहरका सडक खन्ने, बन्ने र फेरि खन्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

चर्चामा होइन, नीतिमा ध्यान

रामकुमारीले शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीकोरूपमा ८ महिना २० दिन काम गरिन् । तर, आन्दोलनको मोर्चामा जस्तो मन्त्रीकोरूपमा उनको चर्चा भएन । एकपटक धोवीखोला कोरिडोर अनुगमनमा गएका बेला उनले स्टन्ट शुरू गरेको आरोप लागेको थियो । 

तर, धोवीखोला कोरिडोर क्षेत्रबाट असाध्यै धेरै कम्प्लेन आएपछि अनुगमनमा गएको उनले बताइन् । आफूले चर्चा कमाउने उपाय जानेको तर, त्यसमा ध्यान नदिएको उनले बताइन् । 

‘व्यक्तिले कसरी चर्चा कमाउन सक्छ भनेर जानेको मान्छे पनि हुँ । आमसञ्चारको विद्यार्थी पनि हुँ, तर मन्त्री भएपछि चर्चा कमाउनेतिर होइन नीतिगत सुधारमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित भएँ’, उनले भनिन्, ‘मैले नीति नै बनाइनँ भने छोटो समयमा चर्चा हुने काम गरेर अर्थ हुँदैन भनेर नै कस्मेटिक काममा नलागेको हो ।’

उनले थपिन्, ‘मैले बनाएको नीतिको प्रभाव अब नगरपालिकाहरूमा देखिनेछ । युटिलिटी कोरिडोरको काम नगरपालिकाहरूले गर्न थालेका छन् । योजना छनोटको तरिका फेरिएको छ । तत्काल नतिजा खोज्नेहरूका लागि मैले गरेको काम अहिल्यै देखिँदैन । तर, दीर्घकालीन प्रभावका कामहरू प्रशस्त भएका छन् । मैले नीति बनाउने कुरामा जोड दिएँ । संगठन सुधारमा पहल गरें । दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने योजना छनोट भएका छन् ।’

सहयोगी कर्मचारी संयन्त्र

शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मन्त्रालयको टीम आफूले सहयोगी पाएको उनले बताइन् । 

‘मैले काम गर्ने जुन बाटो रोजें त्यो अरूलाई मतलब थिएन । हिँड्नुपर्ने बाटो नै यही थियो । म यो बाटो हिँड्दा कर्मचारीहरूले खोजेजस्तो मन्त्री पाउनुभयो’, उनले भनिन्, ‘मैले काम गरुन्जेल कर्मचारीले हुँदैन, सकिँदैन भनेको थाहा छैन । बिहान ७ बजे नै मन्त्रालय आएर राती १० बजेसम्म काम गर्दा पनि कसैले चित्त दुखाइ र गुनासो गरेनन् । सधैँ सहयोग नै गरे ।’

मन्त्रीले नतिजामूलक काम गर्नका लागि कुन काम कसलाई लगाएको छ भन्ने कुरामा जानकार रहने र त्यसअनुसार फलोअप गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्रालयमा काम गर्दा टीमवर्कमा विश्वास गरेको र नतिजा निकाल्न सहज भएको उनले बताइन् । 

‘मैले टीम–वर्कमा विश्वास गरें र युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरें । धेरैजसो कर्मचारीहरू मेरै उमेर समूहको हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग साथीजस्तै गरी काम गर्ने अवस्था बन्यो’, उनले भनिन्, ‘आफूले गर्न खोजेको काम र त्यसको महत्त्व स्पष्टरूपमा कर्मचारी साथीहरूलाई बुझाएको थिएँ ।’

कर्मचारी संयन्त्र परिचालनबारे उनले भनिन्, ‘कर्मचारी संयन्त्र भनेको हतियार हो । कस्तो मान्छेको हातमा पर्छ त्यहीअनुसार काम गर्छ । चलाउने मान्छेको हात फाइन छ भने त्यो सार्प हुन्छ, चलाउन जानेन भने चल्दैन ।’ 

कर्मचारी संयन्त्र बुझ्न र त्यसको प्रकृति थाहा पाउन उनलाई पारिवारिक सहयोग पर्याप्त थियो । उनका श्रीमान पशुपति पुरी नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् । त्यसबाहेक उनका परिवारका सबै सदस्य सरकारी सेवामा छन् । उनकै परिवारका सदस्य न्यायाधीश छन् । कुनै पनि विषयमा प्रशासनिक र कानूनी सल्लाह लिनुपर्दा परिवारबाहिर जानुपर्ने अवस्था थिएन ।

‘मन्त्रालयभित्रका महत्त्वपूर्ण विषयमा परिवारमा कहिल्यै छलफल गरिनँ, तर काम गर्ने शैली र चरित्रको बारेमा भने परिवारभित्रैबाट सहयोग पाउँथे’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रीको सबैभन्दा प्रमुख सल्लाहकार सचिव हो । त्यसपछिका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू हुन् ।’

नगर विकास वित्त निगमको अवधारणा

वित्तीय मध्यस्थताका लागि सरकारले नगर विकास कोष बनाएको छ । त्यसले सरकारबाट र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट पनि लिएको पैसा नगर विकासको लागि पठाउँछ । रामकुमारीले उक्त संस्था पुनरसंरचना गर्ने र क्षमता विस्तार गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेकी छन् । नगर विकास कोषलाई नगर विकास वित्त निगम बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको चुक्ता पूँजी २० अर्ब हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘उक्त संस्थाको प्रमुखमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन चाहनेहरूले प्रतिस्पर्धा गरुन् भनेर सेवा सुविधा त्यही ढंगले हुने गरी पुनसंरचना गरिएको छ’, उनले भनिन् ।  

यसले नगरपालिकाको क्षमता विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अवधारणा बनाइएको छ । निगमले परियोजना दिने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिने र नगरपालिकालाई सबल बनाउन सघाउने काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सरकारले सबै काम अनुदानमा गरिदिने हो भने असीमित माग हुन्छ, तर त्यसैलाई ऋणमा रूपान्तरण गरियो भने अति आवश्यकताका योजनामा मात्रै माग हुन्छन् । अब यो निगमले असीमित मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ’, उनले भनिन् ।

वित्त निगम बनाउने प्रस्तावको दस्तावेज अहिले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखामा अध्ययन भइरहेको छ । 

‘मैले शहरी विकास मन्त्रालय मागेर आएको होइन । मलाई जुन मन्त्रालय भए पनि हुन्छ भन्ने थियो । तर, यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले क्षेत्र सिर्जना गरेको छु । यसले आगामी दिनमा यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै माग हुने मन्त्रालयमध्येमा पर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘यो समयमा मैले जति काम गरें, पर्याप्त र इमानका साथ गरें भन्ने लाग्छ । सही भयो भएन अरूले मूल्यांकन गर्ने हो ।’

जुन सचिव हटाइन् उसैलाई ल्याइन्

रामकुमारी मन्त्री भएर जाँदा डा. रमेशप्रसाद  सिंह सचिव थिए । केही समयमा उनले सचिवको सरुवा गराइन् । सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर काम गर्न थाले । सचिवसँग मन्त्रीको कुरा नमिलेर सरुवा गरेको चर्चा चल्यो । तर, रामकुमारीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘जोगीदेखि भैँसी डराउने र भैँसीदेखि जोगी डराउने अवस्था बन्यो । ह्याबीच्युअल नभइसकेको बेलामा इन्फरमेसन ग्याप पनि हुन्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि सचिव फेर्ने ट्रेन्ड चल्यो, खासमा त्यो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो ।’

तर, सिंह धेरै समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेनन् । फेरि शहरी विकास मन्त्रालयकै सचिवको भूमिकामा फर्किए ।

सिंहलाई फेरि सचिवकोरूपमा फर्काएकोबारे रामकुमारीले भनिन्, ‘बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर उहाँले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यो एकदमै सकारात्मक थियो । मेरो मन्त्रालयबाट गएको सचिवले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर मलाई असहयोग गर्नुपर्ने हो नि, उहाँले त्यसो गर्नुभएन । मन्त्रीले गर्न चाहेको के हो भन्ने कुरा बुझेर सहयोग गर्ने सचिवभन्दा सहयोगी सचिव अरू हुँदैन’, रामकुमारीले भनिन्, ‘उहाँहरू करिअर भएका व्यक्तिलाई तानेर राख्ने अवस्था पनि हुँदैन । सँगै बस्दिन भन्न पनि सकिँदैन । मैले एडजस्टमेन्टको नीति लिएँ र उहाँसँग सकेसम्म धेरै काम लिने प्रयास गरें । कुनै कर्मचारीलाई हटाइनँ । मैले टीम बनाउने प्रयास गरें र बनाएँ ।’

८ महिना २० दिनको अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा जति काम भए, त्यो सबै काम टीम–वर्कका कारण सफल भएको उनले बताइन् ।  

‘हामीले जे–जे काम गर्‍यौं त्यसको नेतृत्व मैले गरेको हो र काम चाहिँ कर्मचारीहरूको टीमले गरेको हो । ती कामहरूको श्रेय म एक्लैलाई दिनै पर्दैन’, रामकुमारीले भनिन् । 

जेठको २२ गते पार्टीले उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेकाले बजेट पारित हुनुअघि सरकारबाट नबाहिरिने अड्डी लिइन् । हुन त उनीहरूले चैत १३ गते नै पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेर सरकारबाट हट्ने कुरा मिडियाबाट जानकारी नहोस् भनेर सचेत गराएका थिए । ‘जे नहोस् भनेको त्यही भयो । हामीले सरकारबाट हट्दैनौं भनेका थिएनौं । मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था नबनोस् भनेका थियौं’, उनले भनिन् । 

मन्त्रालयको ‘फेरि भेटौंला’ कार्यक्रमभर आँखा बर्साएको तस्वीर मात्रै भाइरल भएपछि पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले टिप्पणी गरेका थिए, ‘मन्त्री पदबाट रामकुमारी झाँक्रीको राजीनामा घोषणाको खबरमा ‘आँसु’ले प्राथमिकता पाएछ । तथापि छोटो समयमा मन्त्रीले नीति/योजनाका कुरा बुझ्ने र यस्ता एजेन्डामा छलफल समेत गरेर राजनीतिक तहबाट नै पहल लिने उहाँको क्रियाशीलता उदाहरणीय देखिन्थ्यो । सांसद/नेताको रूपमा पनि नीतिगत तहको सक्रियता जारी रहोस् ।’