चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार्ने अपेक्षासहित आएको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । 

अर्थतन्त्र जोगाउन १२ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाउने सीमा दिइएको छ । यसले बजारमा मुद्रा प्रवाह कम हुन्छ भने पैसाको महत्व बढाउने हुँदा महँगी नियन्त्रणमा नै राख्ने अनुमान गरिएको छ । 

समग्रमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । बजारमा मुद्रा प्रवाह कम हुने हुँदा महँगीको दर भने घटाउन सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेल भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेको अर्थव्यवस्था जोगाउने गरिएको अपेक्षा अनुसारकै मौद्रिक नीति आएको छ ।

उनले भने ‘बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकहरूबाट अब कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैैंकमै फर्कन्छ  यसले बैंकमा नगद मौज्दात बढाउँछ ।’ स्थायी तरलता सुविधा (एसएसएफ)को दर पनि १ प्रतिशतले बढेर ८.५ प्रतिशत पुग्नुले बैंकको लागत बढाउँछ । यसले अन्तर बैैंक दरमा लिन प्रोत्साहन भने नगर्ने भएको छ । 

शेयर बजारको लागि सकारात्मक काम भएको उनको बुझाइ छ । न्यूनतम ४ करोडको सीमा हटाएर अब १२ करोडको एउटै सीमा राखिनुले शेयर लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको पनि उनको भनाइ छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बुझाइ पनि बैंकर्सको छ ।

निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत मात्रै गर्नु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने कर्जा लगानी बढाउने नीति लिनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उल्लेख छ । 

यस्ता छन्, मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य व्यवस्था

• बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतभित्रै राखिने भएको छ ।
• अन्तर बैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
• मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
• कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने छ ।
• वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्ज भए वा गाभिएमा गत असारसम्म पाएको छुट सुविधालाई बढाएर आगामी पुस मसान्तभित्रसम्म एकीकृत कारोबार गर्नेले पाउने छन् ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ ।
• शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिएको छ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
• शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी जारी गर्दा वा प्रतितपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने/खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइनेछ ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।