देशभरका महानगरपालिकाका मेयरहरूले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन तथा कानून निर्माण गर्न माग गरेका छन् । 

पोखरामा शनिवार सम्पन्न मेयरहरूको सम्मलेनले विद्यमान ऐन, कानूनले महानगरको काम कारबाही सहज नहुने भन्दै छुट्टै ऐन तथा कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । मेयरहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानूनले चल्नुपरेको गुनासो गर्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका भएको छ । ‘महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौँ,’ मेयर सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता भेलामा प्रस्तुत भएको मेयर आचार्यले बताए । 

हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । मेयर आचार्यले महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको बताए । उनले बैठकमा महानगरका आन्तरिक कामलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छलफल भएको बताए । 

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । यो ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले  सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कम बिड हाल्नेलाई योजना दिने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफूहरूलाई अपm्ठ्यारो पारेको अनुभव सुनाए । थोरै रकममा काम सक्छु भन्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने नियमले कमसल कामलाई प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ । 

शुक्रवार र शनिवार भएको सम्मेलनमा ६ महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो । आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने छ ।