फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
भदौ ८, २०७९
वाणिज्य बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव अभाव चुलिँदै गएपछि ऋण लगानी ठप्प भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भरी तरलता अभाव खेपेका बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नभएकै कारण गत वर्ष तोकिएको सीमाभन्दा करीब ६ प्रतिशत कम (१२.९ प्रतिशत)मात्रै कर्जा विस्तार भएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत आवमा बैंकहरूलाई १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको सीमा दिएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि घट्न थालेको कर्जा लगानी वैशाख, जेठ, असार र साउनमा हरेक महिना कम हुँदै गएको देखिएको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकले पछिल्लो एक महिनामा जम्मा २ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । एउटा बैंकले औसतमा जम्मा ७ करोड हाराहारीमा मात्र ऋण लगानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकमा बढेको कर्जा मागको तुलनामा यस्तो रकम साह्रै न्यून हो । यो रकममा पनि राष्ट्र बैंकले गत चैतदेखि मासिक रूपमै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को मासिक विवरण माग्न थालेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले नियमनमा कडाई गर्ने भनेपछि सीडी रेसियो अधिक भएकालाई थप दबाब परेको थियो । ती बैंकलाई रेसियो मिलाउँदैमा ठिक्क भएकाले उनीहरूले थप कर्जा लगानी गर्नै सकेका थिएनन् ।
बैंकहरूले गत वर्ष निक्षेपमा सुधार हुने अपेक्षा गर्दा गर्दै तरलता अभावका कारण दबाबै दबाबका बीच पनि ४ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
गत वर्ष निक्षेप अभावकै कारण खुम्चिएर बसेका बैंकहरूको अवस्थामा यो वर्ष साउनदेखि सुधार हुने अपेक्षा थियो । बैंकहरूमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अपेक्षा अनुसार निक्षेप आएन । बैंकहरूको भएकै निक्षेप पनि एकै महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेपछि तनाव बढेको हो ।
जसका कारण साउन महिनाको चौथो सातासम्म कर्जा विस्तार ठप्प नै रह्यो । बैंकहरूबाट निक्षेप कम हुँदा महिनाभर ठप्प भएको कर्जा प्रवाह साउन अन्तिम साता जम्मा २ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।
विगतको भन्दा फरक प्रवृत्तिमा बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिएको अवस्थाप्रति आफूहरू जानकार नै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बैंकहरूमा निक्षेप नभएकै कारण माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।
अहिले बैंकहरूले कर्जाको माग धान्नै नसक्ने गरी बढी रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै अहिले करीब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको माग छ ।’
माग अनुसार कर्जा दिन सक्ने अवस्था अहिले कुनै बैंकको पनि नरहेको उनले बताए ।
ऋणको माग अरू बैंकहरूमा पनि बढेको छ । यस्तो माग आउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएपनि अहिले दिन सक्ने अवस्था नै नहुनुचाहिँ प्रमुख समस्या भएको बुझाइ श्रेष्ठको छ ।
साउन महिनामा ३ वटा बैंक (सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंक)ले तोकिएको कर्जा निक्षेप (सीडी रेसियो)को सीमा नघाएका छन् । यी बैंकले निक्षेप बढाउने, विदेशी ऋण ल्याउने सहितको उपायबाट कर्जा क्षमता नबढाएसम्म थप लगानी नै गर्न नपाउने भएका छन् ।
पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष सकिने समय तथा गत वैशाखमा निर्वाचनका कारण खर्च बढ्ने र बैंकहरूमा ह्वारह्वारर्ती तरलता आउने अनुमान गरिएको थियो । त्यो अनुमानभन्दा कम तरलता बैंकहरूमा आएकाले पनि अहिले चालू आवको शुरूआती महिनामा बैंकहरूलाई तरलता अभाव भएको बुझाइ सम्बन्धित बैंकर्सको छ ।
रेमिट्यान्सको वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, चुनावी वर्ष भएकाले खर्च बढ्दा बैंकमा निक्षेप आउने भन्दा बाहिरिन मात्रै भएको सम्बन्धित बैंकको दाबी छ । बैंकहरूले दिने ब्याजदर बढाउँछन् भन्ने अपेक्षाका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय पैसा नआएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ श्रेष्ठले बताए ।
बैंकमा निक्षेप नआए कर्जा दिन सक्दैनन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसको असर बजारमा पर्ने हुन्छ । जसको सोझो असर उत्पादन र रोजगारीमा पर्न सक्छ । एकपछि अर्को क्षेत्रमा पर्ने असरले इको सिस्टममै जस्तै गरी असर पर्न सक्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको असर छोटो समयको असर मात्रै हुनसक्ने पनि उनले बताए ।
बैंकमा निक्षेप नहुँदा कर्जा प्रवाह नहुने र बैंकको नाफामा पनि असर गर्न सक्ने तर्क गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘बैंकले नाफा नकमाउने र गर्नैपर्ने खर्च पनि रोक्न नसक्ने अवस्था छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ ।’
सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहन गर्दा र पछिल्लो समय यसमा योगदान दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खुम्चिएर बसेका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योगदान गर्ने भएपनि सम्बन्धित क्षेत्रमा परेको असर र यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको भने लेखाजोखा भएको छैन ।
बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको समय दिएर लागू गर्नुपर्ने उक्त प्रावधानलाई चालू आवको पहिलो महिनामा बेवास्ता गरेका बैंकहरूलाई कारवाही हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
पोखरेलले भने, ‘यस्तो कारवाही यही नै हुने भनेर कुनै नीतिगत निर्देशन र व्यवस्था छैन । तर केन्द्रीय बैंक नियामक निकाय भएकाले निर्देशन जारी गरेरै कारवाही गर्न पनि सक्छ ।’
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधामार्फत दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग निक्षेप कम भएको र बैंकहरूलाई दैनिक तरलता अनुपात कामय गर्न पनि यो रकम उपलब्ध गराएको हो ।
तर, बैंकहरूले लिएको यस्तो रकम भने बैंकहरूले लगानी गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने, ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, निक्षेप बढाउन पाउनेसहितको सुविधा छ । सोही सुविधामा आधारित रहेरै बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेका कारण निक्षेप कम भएको देखिएको छ ।
बैंकहरूमा तरलता अभाव कामय भएकै कारण ऋण लगानी कम भएको र केन्द्रीय बैंकले पनि यो वर्ष जम्मा १२ प्रतिशतको मात्रै कर्जा सीमा दिएको छ । बैंकहरूले भने पछिल्लो एक महिनामा कर्जा विस्तार जम्मा २ अर्ब मात्रै गरेका छन् । मंगलवारसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...