×

NMB BANK
NIC ASIA

महाभियोग

चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग : समितिमा पुगेका यी नयाँ तथ्यले पुष्टि होला आरोप ?

भदौ १३, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने गरी नेपाल बार एसोसिएसनले केही नयाँ तथ्य महाभियोग सिफारिश समितिसमक्ष पेश गरेको छ ।

Muktinath Bank

बेञ्च शपिङ, आफन्त र बिचौलियामार्फत मोलमोलाइ, मातहतका अदालतलाई पनि प्रभावित पारेर स्वार्थअनुकूल फैसला गराउने, ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसका मुद्दा आफैं हेर्ने गरेको आदि आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणहरू बारले समितिसमक्ष बुझाएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बारले बुझाएका ३४ वटा बुँदामा केही नयाँ तथ्य समेत समावेश छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

मुद्दाका पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने बिचौलियाका बारेमा केही तथ्य

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपाल बारले केही बिचौलियाको बारेमा किटान गरेको देखिन्छ ।

कृष्णमान सिंह पुनरावेदक वादी र हंशमान सिंहको मुद्दा सकार गर्ने प्रकाशमान सिंह समेत प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको हक कायम दर्ता नामसारी मुद्दामा राणाले आफ्नै भाइ प्रभु शमशेर राणालाई बिचौलिया बनाएको आरोप बारले लगाएको छ ।

राणा र उनका भाइ प्रभु शमशेरबीच भएको फोन कल डिटेल बुझ्ने हो भने उक्त विषयमा तथ्यहरू खुल्न सक्ने बारले संकेत गरेको छ ।

मुद्दा नम्बर ०६९-एनएफ -००३ मा हुँदै नभएको तथ्य खुलाई बहुमतबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला गराएको पनि बारले उल्लेख गरेको छ ।

आइप्लेक्स महल, देवकोटा मार्ग, आइरिस लउञ्ज बसेर प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभु शमशेरले पक्षहरूसँग सौदाबाजी गर्ने गरेको तथ्य बारले पेश गरेको छ।

प्रभु शमशेरले  स्थानमा कोठा भाडामा लिई  पक्षहरूसँग सौदाबाजी गर्ने, कतिपय सौदाबाजीका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं पनि उपस्थित हुने गरेको बारले उल्लेख गरेको छ ।

फोन नम्बर ०१४४९०५४९ बाट राणा दाजुभाइबीच हुने गरेको टेलिफोनको कल तथा म्यासेज डिटेल मगाएर उक्त कुरा पुष्टि गर्न सकिने आधार बारले पेश गरेको छ ।

पक्षहरूसँग हुने गरेको सौदाबाजीलाई पुष्टि गर्नका लागि उक्त स्थानवरिपरिको सीसीटीभी फुटेजलाई पनि झिकाएर छानबिन गर्न सकिने बारले पेश गरेको आधारमा उल्लेख छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेललाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी आर्थिक लेनदेन गरेको बारको आरोप छ ।

आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मुद्दामा बारम्बार ७६ पटकसम्म राणा र पोखरेलबीच फोन संवाद भएको तथ्य बारले बाहिर ल्याएको छ । उक्त फोन संवादको कल डिटेल तथा भिडियो समेत प्रमाणको रूपमा समितिले बुझ्नुपर्ने बारको सुझाव छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू पदमा रही पदको दुरुपयोग गर्दै बिचौलियाको रूपमा घ्यु साहुको नामले चर्चित ललितपुरका व्यापारी तथा दीपक तिमल्सिना, अमित श्रेष्ठलाई परिचालन गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरे गराएको बारले उल्लेख गरेको छ ।

पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेका अकुत सम्पत्ति नातेदारको नाममा

प्रधानन्यायाधीश राणाले पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति आफूसहित परिवारका सदस्य र नातेदारको नाममा दर्ता गरेको बारले उल्लेख गरेको छ ।

गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको कालोधन उनले आफ्ना सम्धी तिलक रावल, सम्धी रामशरण थापा, ज्वाइँ विनय रावल, भिनाजु केशव उप्रेती, दिदी, भाइ प्रभु शमशेर राणा लगायतको नाममा राखेको बारको आरोप छ । समितिले ती सबैका खाता तथा सम्पत्ति विवरण झिकाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख बारले गरेको छ ।

राणाले बिचौलिया लगाएर पक्षहरूसँग सौदाबाजी गरी काठमाडौंको ठमेलमा श्रीमती रेजी राणाको नाममा २ रोपनी जग्गा खरिद गरेको तथ्य बारले पेश गरेको छ। श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको उक्त जग्गा बिक्री भइसकेको हुनाले कुन आर्थिक स्रोतबाट जग्गा खरिद गरेको हो त्यसको पनि छानबिन गरी प्रमाण बुझ्न बारले माग गरेको छ ।  

राणाले कमाएको अकुत सम्पत्तिको विषयमा डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको उजुरीपछि विभागले गरिरहेको छानबिनबाट प्राप्त तथ्यलाई पनि प्रमाणको रूपमा बुझ्न माग गरिएको छ ।

ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउससँग सम्बन्धित मुद्दा छानीछानी आफ्नै इजलासमा

बिचौलिया परिचालन गरेर ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसका मुद्दाका पक्षबाट रकम लिएर आफ्नै इजलासमा छानीछानी राखेर फैसला गर्ने गरेको तथ्यलाई पुष्टि हुने केही आधारहरू समेत बारले पेश गरेको छ ।

लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ समेत विरुद्ध ग्रीनहिल सिटी हाउजिङका सञ्चालक भेषराज लोहनीको रिट निवेदनमा सेटिङबमोजिम गर्न सिंगल बेञ्चमा आफैंले पटक-पटक मुद्दा राखी सुनुवाइ गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखी अनिर्णित गराएको आधार बारले पेश गरेको छ ।

सुधीर बस्नेत समेतविरुद्ध एनआईसी एसिया बैंकको मुद्दामा बदनियत चिताई पटक-पटक अनावश्यक रुचि राखी राणा आफैंले फैसला गर्न खोजेको आधार बारले पेश गरेको छ ।

राजश्व नतिरी क्यासिनो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले क्यासिनो सञ्चालकबाट मोटो रकम लिई राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गर्न बारले आधार पेश गरेको छ ।

विनोद शकंरको मुद्दा, एनसेलको मुद्दा, भाटभटेनीको मुद्दामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाबाट अवाञ्छित क्रियाकलाप भएको बारले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध नेपाल सरकार भएको २१ थान मुद्दामा पनि अनियमितता भएको भन्दै बुझ्नका लागि बारले आधार पेश गरेको छ ।

बेञ्च शपिङको आरोप पुष्टि हुने आधार

सर्वोच्च अदालत मातहत रहेको जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा समेत न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित गर्दै आफू अनुकूल फैसला गर्न लगाउने 'बेञ्च शपिङ'को पनि उनीमाथि आरोप छ । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि बारले केही तथ्य समेत पेश गरेको छ।

रामेछाप जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा आफू अनुकूलको फैसला गराउनकै लागि राणाले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीलाई काज सरुवा गरेको बारले उल्लेख गरेको छ ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ओलीले फैसला गर्ने बित्तिकै उनलाई काज फिर्ता गरेको हुनाले पनि राणा र ओलीबीच भएको फोन वार्ताको कल डिटेललाई प्रमाणको रूपमा झिकाउनु पर्ने सुझाव बारले दिएको छ ।

सिद्धबाबाको नामले चर्चित कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दामा राणाले आर्थिक अनियमितता गरी न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई आफूले भनेबमोजिम दबाब दिएर फैसला गराएको आधार उल्लेख गरिएको छ । राणाले भनेबमोजिम नै फैसला गरिदिएपछि न्यायाधीश कोइरालालाई राणाले पुरस्कारस्वरूप उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेर अनियमितता गरेको आधार बारले पेश गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन) परेका व्यक्तिहरूको मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरी आफ्नो आदेश पालना गर्ने इजलासमा पेसी तोकी फैसला गराएको कुरालाई पनि बारले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश राणाबाट मुद्दामा फैसला गराउने सन्दर्भमा पटक–पटक फोन गरी दबाब दिएको तथ्य खुलेको छ । राणा, शर्मा  र थपलियाबीच भएको फोन संवादको कल डिटेल झिकाइ प्रमाणको रूपमा बुझ्न बारले माग गरेको छ । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवामा चलखेल

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नै नपुग्नेलाई समेत मोलाहिजा तथा आर्थिक अनियमिततामा परी नियुक्त गरेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा बारले पेश गरेको छ ।

राणाले नियुक्त गरेका केही न्यायाधीशहरू न्याय परिषदबाट बर्खास्तगीमा समेत परेको तथा केहीको छानबिन जारी रहेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरूको सरुवा, बढुवामा समेत मोलाहिजा तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आधार बारले पेश गरेको छ । प्रशासकीय अदालतका हालका रजिष्ट्रार गजेन्द्र सिंहले उच्च अदालत पाटनको भवन साजसज्जा बिलमा भनेबमोजिम नगरी आर्थिक लाभ नदिएको भन्दै विवाद झिकेर सिंहलाई वीरगञ्ज सरुवा गरी आफू अनुकूलको काम गर्नेलाई पठाएको कुरालाई पनि प्रमाणका रूपमा बारले पेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्कामा राणाले गरेको भ्रष्टाचार, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, प्रेरणा राणाको मुद्दादेखि संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिन खोजेको विषयलाई समेत प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको छ ।

महाभियोग सिफारिश समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ गते बोलाएको छ । राणासँग प्रश्न गर्ने बेलामा आफ्ना प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन बारको माग छ ।

बारले बुझाएको तथ्य, महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएको आरोप समेतलाई ध्यानमा राखेर सिफारिश समितिले राणासँग गर्ने प्रश्नहरू तयार गरिरहेको छ । २०७८ फागुन १ गते राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

२०७८ फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिश समिति गठन भएको थियो। समितिले भदौ १ गतेदेखि काम थालेको छ । काम थालेको ३ महिनासम्म छानबिन गर्न सकिने भए पनि भदौ २० गतेभित्रै छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति छ ।

एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपनि पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि नेकपा एमालेको मत अनिवार्य छ । तर एमालेले महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित उक्त पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा एमालेले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना नगन्य छ । त्यसकारण पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित नहुने कुरामा राणा पनि विश्वस्त देखिन्छन् ।

सिफारिश समितिले गर्ने प्रश्नको उत्तर दिन राणा तयार रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । 'उहाँमा केही पनि विचलन आएको छैन । उहाँ सिफारिश समितिको हरेक सम्भावित प्रश्नको उत्तर दिन तयार भई पूर्ण 'कन्फिडेन्ट' देखिनुभएको छ,' राणा निकट ती स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x