मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
भदौ १५, २०७९
सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचभको ९१ वर्षको उमेरमा देहान्त भएपछि विश्वभरिबाट उनीप्रति शब्दश्रद्धा व्यक्त गरिँदैछ ।
अमेरिका र सोभियत संघबीच चलेको चार दशक लामो शीतयुद्ध अन्त्य गर्नका लागि गोर्भाचभले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुने गरेको छ । तर आर्थिक सुदृढीकरणअगावै राजनीतिक खुलापनको नीति अपनाएर सोभियत संघ विघटनको बाटो खोलेको भनी रुसमा उनको निन्दा हुने गरेको छ ।
गोर्भाचभले चालेका कदमहरूको कुरा झिक्दा जनकल्याणकारी कार्यक्रम भन्दा पनि रक्षामा बढी खर्च गरी सोभियत संघले आफ्नो पतनको बाटो आफैं खनेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । अमेरिका नेतृत्वको पूँजीवादी खेमाले सुरक्षाभय अत्यधिक बढाउने गरी सोभियत संघलाई अस्वस्थ हतियार दौडमा लाग्न प्रेरित गरेको थियो र त्यो रणनीतिलाई समयमै बुझ्न नसक्नु सोभियत नेतृत्वको कमजोरी थियो ।
त्यसमाथि वृद्ध भएर होश समेत ठेगानमा नरहेका कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव तथा सोभियत संघका अध्यक्ष लियोनिड ब्रेनजेभले पार्टीको पोलिटब्युरोसँग सल्लाह नगरिकन अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने निर्णय लिए । त्यसपछि अमेरिकाले सोभियत संघलाई युद्धको दलदलमा फसाएर कमजोर बनाउन मुजाहिद्दीनहरूको उपयोग गरेको थियो ।
उक्त युद्ध सोभियत संघका लागि आत्मघाती साबित भइरहेको थाहा पाएका गोर्भाचभले शासन चलाउन थालेको केही समयमै बन्द गराउने निर्णय लिएका थिए ।
प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको धनी मुलुक भइकन पनि सोभियत संघका जनता चरम गरीबीमा बस्नुपरेको कटुसत्यलाई मनन गर्दै गोर्भाचभले आर्थिक सुधार तथा राजनीतिक उदारवादका लागि पेरेस्त्रोइका नीति अपनाएका थिए । त्यस नीतिलाई साकार बनाउन ग्लास्नोस्त अर्थात् खुलापन सही माध्यम साबित हुने गोर्भाचभको विश्वास थियो ।
तर हजार वर्षदेखि निरंकुश व्यवस्था चलिरहेको रुसमा लोकतान्त्रिकीकरण तथा आर्थिक उदारता एकैपटक ल्याउनु गोर्भाचभको भूल साबित भयो । सरकारलाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि गोर्भाचभले ल्याएको खुलापन नीति सोभियत संघका लागि प्यान्डोराको बाकस जस्तो बन्यो किनकि लामो समयदेखि दबेर बसेका जातीय तथा राष्ट्रवादी तनावहरूलाई त्यसले बाहिर आउने मौका दियो । त्यसैको बलमा सोभियत संघअन्तर्गतका १५ गणराज्यहरूले आफूलाई क्रमशः स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दै गए ।
निर्देशित अर्थतन्त्रमा चलेको सोभियत संघलाई पेरेस्त्रोइकामार्फत सुधार गर्ने गोर्भाचभको योजना थियो तर उनी समाजवादलाई पूरै परित्याग गर्ने पक्षमा चाहिँ थिएनन् । उदारवादी अर्थतन्त्रका कतिपय अवयवहरू अपनाएर समाजवादलाई गतिमान बनाउने अनि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उनको लक्ष्य थियो ।
त्यसक्रममा सरकारले मूल्यमाथिको नियन्त्रण खुकुलो बनाउने, निजी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशबाट आयात गरिएका वस्तु खरिदलाई सहज बनाउने नीति लियो । सोभियत उद्योगहरूको आधुनिकीकरण तथा पश्चिमसँग व्यापारिक साझेदारी गर्ने योजना पनि बनाइयो ।
तर यसको कार्यान्वयन गराउन गोर्भाचभ असफल रहे । उनलाई आफ्नै कमरेडहरूले पनि सहयोग गरेनन् । द गार्डियन पत्रिकामा जोनाथन स्टीलले लेखेअनुसार, स्थानीय कर्मचारीहरूले निजी व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिन मानेनन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूले गोर्भाचभका प्रयासलाई प्रतिरोध गरे । उनले कतिपय कर्मचारी तथा पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्यलाई निष्काशित गरेको भए पनि उनीहरूको ठाउँमा आएका अन्य व्यक्ति झन् असहयोगी थिए ।
फाउन्डेसन अफ इकोनोमिक एजुकेसनमा आबद्ध अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पिटर बोएट्के अर्थतन्त्रमाथि राजनीति हावी हुँदा गोर्भाचभको पेरेस्त्रोइका असफल भएको बताउँछन् । सत्तामा रहेका सम्भ्रान्तहरूले आर्थिक सुधारलाई पाइलापाइलामा अवरोध गरेपछि त्यो असफल हुनु अवश्यम्भावी थियो ।
पेरेस्त्रोइका यसरी विफल हुँदा ग्लास्नोस्तले पनि गोर्भाचभलाई अप्ठ्यारोमा पारिदियो । सन् १९८९ मा खुलापनको फाइदा उठाउँदै मानिसहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको जमेर आलोचना गर्न थाले ।
उनीहरू संविधानको धारा ६ मा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकार प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्न थाले । त्यसपछि सोभियत संघअन्तर्गत रहेका अन्य गणराज्यहरूमा पनि स्वतन्त्रताका आवाजहरू उठ्न थाले । यसबाट पाठ सिकेको जनगणतन्त्र चीनले तङ स्याओपिङको नेतृत्वमा आर्थिक उदारीकरण त गरायो तर राजनीतिक अनुदारता कायम राख्यो ।
पेरेस्त्रोइका र ग्लास्नोस्तको उपयोग गरी भएका निर्वाचनमा सोभियत संघअन्तर्गतका गणराज्यमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू धमाधम पराजित हुन थाले । सन् १९८९ मा पूँजीवादी र समाजवादी विश्वको विभाजनको प्रतीकका रूपमा रहेको बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सोभियत गणराज्यहरूमा स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने लहर चल्न थाल्यो ।
हुन त वर्षौंसम्मको अव्यवस्थित अर्थतन्त्रका कारण सोभियत गणराज्य अन्तर्गतको सबभन्दा ठूलो मुलुक रुसलाई नै पनि गणराज्यहरू घाँडो लाग्न थालेको थियो ।
रुस गणराज्यका अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन कम्युनिस्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्थे र सोभियत संघको विघटन हुनुपर्ने सोच राख्थे । येल्तसिनले गोर्भाचभविरुद्ध सन् १९९१ को अगस्टमा कू समेत गराएका थिए । त्यो कूमा गोर्भाचभ जोगिए पनि चार महिनापछि सोभियत संघ आफैं पतन भयो ।
गोर्भाचभ सोभियत संघलाई जोगाउने पक्षमै थिए र बाल्टिक मुलुकहरूले स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्दा उनले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । तर युक्रेनी संसद्ले पनि स्वतन्त्रताका लागि प्रचण्ड बहुमत दिएपछि उनी नयाँ लहरलाई प्रतिकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । वास्तवमा स्टालिन जस्तो सुदृढता नभएका गोर्भाचभ घटनाक्रमसँगै बहकिए ।
उनको त्यही सुदृढताको अभावमा येल्तसिनको उदय भएको हो । येल्तसिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक तथा खुला बजार नीतिको कार्यान्वयन गर्न सक्षम नेताका रूपमा प्रक्षेपण गरेपछि गोर्भाचभका कतिपय समर्थक येल्तसिनको पक्षमा लागे ।
येल्तसिनले कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रियवादी ‘सोभियत पुरुष’ को अवधारणालाई परित्याग गर्दै रुसी राष्ट्रवादको स्वर उचाले । अनि सोभियत संघका सर्वोच्च नेता गोर्भाचभका सबै शक्ति रुसका राष्ट्रपति येल्तसिनमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखे ।
अमेरिकी नवउदारवादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडम्यानको चरम खुला अर्थनीति अर्थात् शक थेरापी रुसमा लागू गराउन खोजेका येल्तसिनलाई अन्य गणराज्य जोगाइराख्ने कुनै इच्छा थिएन ।
सन् १९९० मा रुसी संसद्ले सार्वभौमसत्ताको घोषणा गरेको थियो र सोभियत कानूनभन्दा रुसी कानून सर्वोपरि रहने बताएको थियो । त्यो भनेको वस्तुतः सोभियत संघबाट रुस अलग्गिएको घोषणा नै थियो । त्यसपछि त सोभियत संघका अन्य गणराज्यले पनि धमाधम स्वतन्त्रता घोषणा गर्न थाले ।
सोभियत संघ नै नरहेपछि गोर्भाचभ भूमिकाविहीन बने । येल्तसिनलाई बेलैमा ठेगान लगाउन नसक्नु गोर्भाचभको भूल साबित भयो ।
गोर्भाचभको नेतृत्वमा सोभियत संघको विघटन भएकाले रुसीहरू अहिले पनि उनलाई धेरै श्रद्धा गर्दैनन् । रुसका बहालवाला राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोभियत संघको विघटन २०औं शताब्दीको सबभन्दा ठूलो भूराजनीतिक विपत भनी चित्रण गरेका थिए । पुटिनका उत्तराधिकारी मानिने दिमित्री मेदभेदेभ सोभियत संघ पुनः फर्काइने कुरा गर्छन् ।
सोभियत संघको विघटनसँगै कम्युनिस्ट राज्यहरूको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्ट पनि भंग गरियो । तर सोभियतबाट युरोपलाई सुरक्षा खतरा हुने भन्दै बनाइएको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोचाहिँ पश्चिमले विघटन गरेन ।
गोर्भाचभले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीलाई एकीकरण गर्न दिएका थिए । त्यसको बदलामा पूर्वतर्फ नेटोको विस्तार नहुने आश्वासन अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री जेम्स बेकरले गोर्भाचभलाई दिएका थिए । तर पश्चिमसँग नेटोको विस्तार नहुने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न नसक्नु गोर्भाचभको कमजोरी रह्यो ।
फलस्वरूप, पश्चिमीहरूले मौखिक आश्वासनलाई लत्याउँदै आक्रामक रूपमा नेटोको विस्तार गरी रुसको सुरक्षालाई जोखिममा पारे । रुसले युक्रेनमा कोरेको लक्ष्मणरेखालाई समेत नेटोले नाघेपछि बाध्य भएर पुटिनले त्यहाँ आक्रमण गरेका हुन् ।
त्यसो त नेटोको विस्तारलाई पछि गोर्भाचभले आलोचना गरेका थिए । तर सत्तामा छँदा त्यसलाई रोक्नका लागि आधार नबनाउनु उनको भूल थियो ।
वर्तमानको चश्माले हेर्दा गोर्भाचभले असल उद्देश्यका साथ सोभियत संघलाई आर्थिक महाशक्ति बनाउनका लागि सुधार तथा खुलापनको नीति अपनाएको देखिन्छ । तर त्यस नीतिलाई सुदृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न नसक्नु उनको असफलताको कारण बन्यो ।
स्टालिनले छोडेको विरासतका कारण रुसी अर्थतन्त्रले प्रगति गर्न नसेकको भनी उनले दोषारोपण गरेको भए पनि इतिहासले उनको अकर्मण्यतालाई क्षमा दिन सक्दैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि गोर्भाचभपछि आएका येल्तसिनको गतिछाडा नीतिका कारण रुस रसातलमा पुगेको (र पुटिनले उकासेको) दोष गोर्भाचभलाई दिन मिल्दैन । तर सोभियत संघ विघटन रोक्नका लागि उनले पर्याप्त प्रयास गर्न नसक्दाको परिणामस्वरूप उत्पन्न भूराजनीतिक तनावले गर्दा अहिले युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...