कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गर्दा स्थानीयतहमार्फत प्राप्त योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । परिषद्को वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको छैटौँ बैठकले प्रदेश र स्थानीयतहले अलग–अलग परियोजना बैंक तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले प्रदेश र स्थानीयतहका योजनाको छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा सामञ्जस्यता कायम गरी दोहोरोपना हुने, योजना र बजेटबीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले विपद् व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीयतहबीच आवश्यक कार्यगत समन्वय र सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सबै स्थानीयतहले पालना गर्ने, प्रदेश सरकारले एकीकृत कानुनी पोर्टल तयार गरी कानुनको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह, प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनाल, विभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख/उपप्रमुखका साथै जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनतहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्मअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीयतहबीचको समन्वय र सहकार्य अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 
    
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं परिषद्का सदस्य सचिव आनन्द सारुले परिषद् बैठकले हालसम्म गरेका निर्णय र कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरणका साथै समीक्षात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । रासस