गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७९ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूको समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूरदराजसम्म अझै चेतना जगाउन बाँकी रहेकामा जोड दिइएको थियो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै शिक्षा र जागरण फैल्याउनुपर्ने बताए । नेपालमा धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनले सुनाए । 

मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुरक्षित गर्भपतनसँगै पटकपटक गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्दाका फाइदा एवं बेफाइदाका बारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अनिच्छित गर्भपतनसँग आत्महत्याको विषय पनि जोडिने गरेकाले महानगरले पनि जागरण फैल्याउन लागेको जानकारी गराइन् । 

महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भपतनको अधिकार प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अंग भए पनि तल्लो तहसम्म यस किसिमको बुझाइ हुन नसकेको बताए । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्ष भए पनि अझै ८३ वटा गर्भपतनका मुद्दा चलिरहेको उनले सुनाए । गत वर्ष मात्र २७ वटा गर्भपतन गरेवापत् मुद्दा चलाइएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले गर्भपतनले वैधानिकता पाएसँगै मातृ मृत्युदर घटेको जानकारी गराए । वैधानिकता पाएको २० वर्षसम्म पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या ४२ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । रासस